चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन: व्यवसायीलाई राहत, कर्जाको सीमा र अवधि तोक्ने जिम्मा बैंकलाई

काठमाडौं : मुलुकको विद्यमान आर्थिक शिथिलता र व्यवसायीहरूको चर्को दबाबकाबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९’ मा दोस्रो संशोधन गर्दै नीतिगत लचकता अपनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै कर्जाको अवधि, भुक्तानी प्रक्रिया र पुनर्तालिकीकरणमा सहुलियत प्रदान गरेको हो।

यस संशोधनले विशेषगरी स्थिर प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा उपयोग गरिरहेका ऋणीहरूलाई राहत दिएको छ भने बैंकहरूलाई आफ्नो आन्तरिक नीति अनुसार कर्जाको सीमा र अवधि तोक्ने अधिकार फिर्ता दिएको छ।

यसअघि स्थिर प्रकृतिको चालू पुँजी आवश्यकताका लागि प्रवाह गरिने आवधिक कर्जाको अवधि न्यूनतम ३ वर्ष र अधिकतम १० वर्ष हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो। 

राष्ट्र बैंकले उक्त प्रावधान खारेज गर्दै अब बैंकहरूले आफ्नै आन्तरिक ‘चालू पुँजी कर्जा नीति’ बमोजिम यस्तो कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। यसबाट व्यवसायीको नगद प्रवाह र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा कर्जाको संरचना बनाउन बैंकहरूलाई सहज हुनेछ।

व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले स्थिर प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जालाई २०८३ असार मसान्तसम्म एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने विशेष सुविधा दिएको छ। 

यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकिकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकिकरण भएको नमानिने उल्लेख छ ।

साना उद्यमीको हितलाई ध्यानमा राख्दै २ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरूले पनि स्थिर प्रकृतिको पुँजी आवश्यकता देखिएमा आवधिक कर्जा सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

क्यास क्रेडिट कर्जाको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएको छ। पहिले एक पटक कर्जा सीमाको १० प्रतिशतसम्म बक्यौता झार्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था थियो। अब भने आर्थिक वर्षको कुनै पनि समयमा लगातार सात दिनसम्म कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गरे पुग्ने गरी खुकुलो बनाइएको छ। 

यसैगरी, विकास निर्माणका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरूका लागि पनि राष्ट्र बैंकले राहतको प्याकेज ल्याएको छ। महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम(व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंकहरूले पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्। यसका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी २०८३ असार मसान्तभित्र यस्तो प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्नेछ।