कृषि कर्जाको सीमा घट्यो, पाँच करोडसम्मको औद्योगिक कर्जा अब एसएमईमा गणना हुने

काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको सीमामा लचकता अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गरेको हो ।

नयाँ सर्कुलर अनुसार विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्र कर्जा प्रवाहको सीमा, समयतालिका र गणना विधिमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले अब २०८३ पुस मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कृषि क्षेत्रका लागि १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएकोमा त्यसलाई ५ प्रतिशतले घटाएर बैंकहरूलाई केही लचकता प्रदान गरिएको छ। 

यद्यपि, कृषिको सीमा घटाइए पनि ऊर्जा, पर्यटन, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, सूचना प्रविधि र निर्यात उद्योग जस्ता क्षेत्रलाई ‘अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्र’ अन्तर्गत एकीकृत गरी २० प्रतिशतको नयाँ न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, विकास बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ। यी सबै लक्ष्यहरू पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २०८३ पुस मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएको छ।

यदि कुनै बैंकले कृषि क्षेत्रमा तोकिएको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेको खण्डमा उक्त अतिरिक्त रकमलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको लक्ष्य पूर्तिमा गणना गर्न पाउने सुविधा समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ।

नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले ‘कर्जा रिपोर्टिङ राइट’ खरिद–बिक्री गर्न पाउने नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस व्यवस्था अन्तर्गत, तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने बैंकले बढी लगानी गरेका अन्य बैंकबाट निश्चित शुल्क तिरेर यस्तो ‘राइट’ खरिद गर्न सक्नेछन्। 

यो सुविधा अधिकतम ६ महिना वा सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि मात्र मान्य हुनेछ। यस्तो खरिद–बिक्रीले बैंकहरूलाई नियामकिय कारबाहीबाट बच्न प्राविधिक सहयोग पुर्याए पनि वास्तविक कर्जा जोखिम र त्यसको नियन्त्रण भने मूल कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थामै रहने स्पष्ट पारिएको छ।

राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) कर्जाको दायर विस्तार गरेको छ। अब ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई क्ःभ् वर्गमा गणना गरिनेछ भने उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा यो सीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। 

साथै, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऋणपत्र र बन्डहरूमा गरिएको लगानीलाई पनि तोकिएको क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा गणना गर्न पाइने सुविधाले बैंकहरूलाई लगानी विविधीकरणमा थप मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

तथापी कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समयसीमाभित्र न्यूनतम सीमा अनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा, नपुग रकममा सम्बन्धित त्रैमासको अधिकतम ब्याजदरका आधारमा हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्दै थप स्पष्ट पारिएको छ।