काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई सडक दस्तुर संकलनका लागि ‘प्रिपेड ट्याग’ कार्ड जारी गर्ने बाटो खुला गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ प्रविधि प्रयोगमार्फत सेवा विस्तार गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले सरकारले तोकेका सडक तथा सडक खण्डहरूमा सञ्चालन हुने सवारी साधनबाट सडक उपभोग दस्तुर (टोल शुल्क) संकलनका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेसन (आरएफआईडी) चिपमा आधारित प्रिपेड ट्याग कार्ड जारी गर्न सक्नेछन्।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न प्रकारका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड: जस्तै क्रेडिट, डेबिट तथा प्रिपेड कार्ड-जारी गर्न सक्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। तर नयाँ संशोधनले थप प्राविधिक विकल्प समेट्दै विशेष प्रयोजनका कार्ड प्रणालीलाई समेत औपचारिक मान्यता दिएको छ।
निर्देशनअनुसार राष्ट्रियस्तरका “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै प्रकारका भुक्तानी कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् भने राष्ट्रियस्तर बाहेकका “ख” र “ग” वर्ग तथा “घ” वर्गका संस्थाले क्रेडिट कार्ड बाहेकका कार्ड मात्र जारी गर्न पाउनेछन्।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई स्वदेशभित्र सञ्चालन हुने गरी नेपाली मुद्रामा प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने अनुमति कायम राखिएको छ।
ग्राहक हितलाई ध्यानमा राख्दै एउटै खाताबाट एउटै प्रकृतिको (डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड) एकभन्दा बढी कार्ड जारी गर्न नपाइने व्यवस्था यथावत राखिएको छ,
यद्यपि डोमेस्टिक कार्ड स्किम अन्तर्गतका कार्डहरूमा भने यो प्रतिबन्ध लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई विभिन्न कार्ड स्किमबारे स्पष्ट जानकारी दिई आफूअनुसार छनोट गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि पुनः जोड दिइएको छ।
Advertisment