ऊर्जामा ३० खर्ब लगानीको लक्ष्य: सरकारको १०० दिने कार्ययोजनालाई इप्पानको पूर्ण समर्थन

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नयाँ सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजनालाई स्वागत गरेको छ ।

इप्पानले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठोस समयसीमासहित सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको उल्लेख गरेको छ।

साथै सरकारको यो योजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहल भएको इप्पानले जनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्रका मागहरूलाई समेत समेटेको कार्ययोजना ल्याएको छ । जसले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह थपिएको इप्पानको भनाइ छ।

विशेषगरी लामो समयदेखि अवरुद्ध रहँदै आएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया १८० दिनभित्र खोल्ने घोषणालाई इप्पानले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको पीपीए आगामी ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा थुप्रै परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने विश्वास गरिएको छ।

इप्पानका अनुसार हाल ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र निर्यातका क्षेत्रमा विभिन्न संरचनात्मक अवरोधहरू रहेका छन्। यस्ता समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रलाई केवल उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण तथा विद्युत व्यापारमा समेत सहभागी गराउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ।  

ऊर्जा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एक महिनाभित्र निर्यात रणनीति तयार गर्ने सरकारी योजना पनि महत्वपूर्ण रहेको इप्पानको भनाइ छ। यसले छिमेकी देशहरूसँग विद्युत व्यापार विस्तार गर्न र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप तयार गर्ने, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढ गर्न ३० दिनभित्र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्ने, र ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न बहुआयामिक लगानी संरचना विकास गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।

इप्पानले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने घोषणालाई पनि लगानीमैत्री कदमका रूपमा लिएको छ। यसबाट जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य भई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा इप्पानले कार्ययोजना घोषणा मात्र नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र संवाद गर्दै योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ।

ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठनका रूपमा रहेको इप्पानमा हाल ५७० भन्दा बढी कम्पनी आवद्ध छन्। हाल नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ४ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ३३५० मेगावाट छ।

निजी क्षेत्रबाट थप ५७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १३ हजार मेगावाट बराबरका परियोजना पीपीएका लागि प्रतीक्षारत छन्। साथै, करिब १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन चरणमा रहेका छन्।

हालसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्यसहित निजी क्षेत्र अघि बढिरहेको इप्पानले जनाएको छ।

इप्पानले सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकास र कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।