बजेट फ्रिज हुन नदिने ऊर्जा मन्त्रीको रणनीति, रकमान्तरमा लचकता, कार्यान्वयनमा कडाइ

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको अवधिभित्रै पूरा गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल गर्नुपर्ने कामको चेक लिस्ट तयार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको नेतृत्वहरूसँगको छलफलमा उनले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले आफू रकमान्तरको पक्षपाती नभए पनि कुनै शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च नभई थन्किएर बसेको तर कुनै कार्यक्रमलाई बजेट अभाव भई सम्पन्न गर्न कठिन भइरहेको स्थिति छ भने त्यस्तो अवस्थामा आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए । 

उनले आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्दा विगतमा राज्यले गरेको लगानीलाई खेर नजाने गरी तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीतिगत स्थायित्व कायम हुनुपर्ने बताए । नीति सहजताका लागि ल्याउनुपर्छ । त्यही नीति विकासको बाधक बन्न नहुने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसारका कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै  ऊर्जामा आत्मनिर्भर  बनाउने र पालिकाहरुसँग छलफल र समन्वय गरेर ‘एक्सन प्लान’ निर्माण गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए । 

औद्योगिक र घरेलु स्तरमा विद्युतको खपत विद्यमान स्थितिलाई वर्गीकरण गरी आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने गरी रणनीतिक योजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्तर निकायहरूबीच समन्वयमा योजना तयार गर्न निर्देशन दिए । 

त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा ऊर्जा विकासको मोडल तयार गर्न र त्यसका लागि तयारी थाल्न निर्देशन दिँदै आगामी दिनमा इनर्जी स्टार्टअपका परियोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ निर्माण गरी सफलताको नजिर स्थापना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

छलफलका क्रममा मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत, आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्र, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल लगायतले ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा रहेका समस्या र आगामी रणनीतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।