काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले राजस्व तथा अन्य सरकारी रकम संकलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रणालीगत प्रविष्टि अनिवार्य रूपमा तत्काल गर्न निर्देशन दिएको छ।
सोमबार जारी सूचनामार्फत केन्द्रीय बैंकले सरकारी कारोबार सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त वाणिज्य बैंकहरूलाई राजस्व तथा अन्य सरकारी रकम बुझिलिने कार्य प्रणालीमा भौचर प्रविष्ट गरेपछि मात्र स्वीकार गर्न स्पष्ट व्यवस्था लागू गर्न भनेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरूले राजस्व संकलनको काम गरिरहेका भए पनि प्राप्त भएका सबै भौचरहरू राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा सम्बन्धित अन्य सरकारी प्रणालीहरूमा समयमै प्रविष्ट नगर्दा सेवाग्राहीहरूले आवश्यक सेवा तत्काल प्राप्त गर्न नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ। यसले सेवाप्रवाहमा ढिलाइ हुनुका साथै राजस्व व्यवस्थापन प्रक्रियामा असहजता सिर्जना गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०८१) को परिच्छेद ५ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको राजस्व संकलन प्रक्रियामा समयबद्धता, पारदर्शिता र प्रणालीगत व्यवस्थापन अनिवार्य मानिएको छ।
सोही व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले विशेष परिस्थितिबाहेक प्रणालीमा भौचर प्रविष्ट नगरी राजस्व वा अन्य सरकारी रकम स्वीकार नगर्न निर्देशन दिएको हो।
साथै, सम्बन्धित बैंक तथा निकायहरूले अबदेखि राजस्वसम्बन्धी सबै कारोबार सम्बन्धित प्रणालीहरूमा तत्काल प्रविष्ट गरी मात्र रकम स्वीकार गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेछ।
Advertisment