सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि नयाँ ऐन ल्याउँछौँ, क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिन्छः सचिव भुजेल

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले दीर्घकालीन सुधारको तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले हाल अध्यादेशमार्फत गरिएको सहकारी ऐन संशोधन तत्काल आवश्यक विषयहरू सम्बोधन गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारे।

उनले सहकारीको मूल उद्देश्य पुँजीको उपलब्धता गराउने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रहेको उल्लेख गरे। सहकारी संस्था स्वायत्त र स्व–नियमनमा चल्ने संस्था भएकाले सरकारले अत्यधिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। ‘सरकारको काम सहजीकरण गर्ने र वातावरण बनाइदिने हो, सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सहकारी संस्थाकै हो,’ उनले भने।

सचिव भुजेलले हालको संशोधन लामो छलफल र विस्तृत प्रक्रियाबाट नभई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बताए। उनका अनुसार सहकारी अभियन्ता, संघ-महासंघ, सरोकारवाला तथा विभिन्न पक्षबाट प्राप्त सुझावकै आधारमा संशोधन गरिएको हो।

उनले मन्त्रालयले अब नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै पत्रकार, विज्ञ, सहकारी अभियन्ता, संघ–महासंघ र अन्य सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर ‘वैज्ञानिक र व्यवहारिक’ ऐन निर्माण गरिने बताए।

कार्यक्रममा सहकारी विभाग र सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच भूमिका दोहोरो भएको विषय उठेपछि सचिव भुजेलले नयाँ ऐनमार्फत दुवै निकायको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गरिने बताए। हालको संशोधनले केही विषय स्पष्ट गरे पनि अझै पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै उनले आगामी ऐनमा यसलाई थप व्यवस्थित गरिने धारणा राखे।

उनले सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई अझ अधिकार सम्पन्न, प्रभावकारी र स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव आएको उल्लेख गरे। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमनका लागि नै प्राधिकरणको अवधारणा ल्याइएको उनको भनाइ थियो।

सचिव भुजेलले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। ‘सहकारी संस्थाहरू उचित ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यसको नियमन बलियो हुनुपर्छ। त्यसैले पनि संशोधन आवश्यक थियो,’ उनले भने।

उनले अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता समेत संशोधनको अर्को कारण रहेको बताए।

समस्याग्रस्त सहकारीको विषयमा बोल्दै सचिव भुजेलले सरकार, संघ-महासंघ, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन सबै पक्षमा केही न केही कमजोरी रहेको स्वीकार गरे। तर मुख्य समस्या सञ्चालक र व्यवस्थापकको बदमासी तथा रकम अपचलनका कारण उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो।

‘स्वायत्त र स्व–नियमनमा चल्ने संस्था राम्रोसँग चल्नुपर्ने हो, तर चलेन। कसको कारणले भयो भन्ने स्पष्ट छ,’ उनले भने। सरकारले यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन भनेर पन्छिन नमिल्ने भन्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने दिशामा सरकार केन्द्रित रहेको उनले बताए।

हाल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २० वटा संस्थाको काम हेर्नुपरेको उल्लेख गर्दै सचिव भुजेलले प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीको छुट्टै कार्यालय हुनुपर्ने सुझाव व्यवहारिक भएको बताए। तर समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या धेरै भएकाले तत्काल त्यसो गर्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार सुरुमा २३ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकामा तीनवटा समाधान भइसकेका छन् भने २० वटा अझै बाँकी छन्। थप सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न दबाब आइरहेको उनले बताए।

‘भविष्यमा खर्च किफायती र असुली प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीको छुट्टै कार्यालय खोल्ने सोच सरकारको छ,’उनले भने।

कार्यक्रममा संघ-महासंघले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। सचिव भुजेलले विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र सहकारी अभियन्ताबाट प्राथमिक सहकारी संस्थाले मात्र बचत–ऋण कारोबार गर्नुपर्ने सुझाव आएको बताए।

उनले नेफ्स्कूनले ठूलो रकमको कारोबार गरिरहेको उल्लेख गर्दै सहकारी बैंकको अवधारणामाथि पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘तीन वर्षको समय दिइएको छ। आवश्यकता अनुसार सहकारी बैंकमा रूपान्तरण गर्ने वा अन्य विकल्पमा जाने विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार संघ-महासंघ प्रवर्द्धनात्मक भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा कारोबारतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा समस्याग्रस्त सहकारीमाथि प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सक्रिय कोषमा रहेको रकमबारे उठेको प्रश्नमा सचिव भुजेलले सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट सिधै पैसा बाँड्ने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले उक्त रकम विपन्न वर्ग लक्षित परिचालन गर्नेछ।

‘मुख्य ध्यान अपचलन गर्नेबाट रकम असुली गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता गराउनेमै केन्द्रित छ,’ उनले भने।

सहकारी अपचलनमा परिवारका सदस्यलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने विषयमा उठेका आशंकाबारे सचिव भुजेलले स्पष्ट पार्दै भने,‘ अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्नता वा प्रमाण देखिएका परिवारका सदस्य मात्र कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । सञ्चालकको आफन्त हुँदैमा सबै डराउनुपर्ने अवस्था होइन ।’ 

उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्ने, कानुन बनाउने तथा बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार दिन ऐनमा संशोधन गरिएको जानकारी दिए। कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले यसअघि नै समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर काम गरिरहेको उनले बताए।

कार्यक्रममा सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी ऐन निर्माणमा सरोकारवालाको सुझावलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।