१३ दूरसञ्चार प्रदायकले बुझाएनन् १६ करोड दस्तुर र जरिवाना

काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा प्रदायकहरूले बुझाउनुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ दस्तुर र जरिबाना अझै सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको पाइएको छ।

प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त २६१ सेवा प्रदायकमध्ये १३ वटा सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दस्तुरयोग्य वार्षिक आयबाट बुझाउनुपर्ने करिब १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा नगरेको पाइएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती सेवा प्रदायकले कुल ८ अर्ब १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ दस्तुरयोग्य आयको २ प्रतिशतका दरले तिर्नुपर्ने शुल्क तथा त्यसमा लाग्ने जरिबाना समेत नबुझाएको उल्लेख गरिएको छ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष सम्बन्धी विनियमावली, २०६८ अनुसार अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। तोकिएको अवधिमा दस्तुर नबुझाए प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले जरिबाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रतिवेदनले सेवा शुल्क निर्धारण र अनुगमन प्रक्रियामा पनि कमजोरी औँल्याएको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई विभिन्न समयमा सेवा शुल्क स्वीकृत गरिए पनि ब्याण्डविथ प्याकेजभित्र पर्ने मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क स्पष्ट रूपमा छुट्याएर महसुल दर निर्धारण नगरिएको पाइएको छ।

महालेखाले प्राधिकरणलाई ब्याण्डविथ प्याकेजसम्बन्धी शुल्क संरचना स्पष्ट पार्ने कानुनी व्यवस्था गर्न, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक सेवा बिक्री भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा बक्यौता दस्तुर र जरिबाना असुली प्रक्रियालाई कडाइका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।