मुआब्जाकै गाँठोमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना: लागत दोब्बर, समयसीमा थपिँदै 

काठमाडौं : मधेश प्रदेशमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त बन्दै गएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले अधिकांश ठूला आयोजनाको समयसीमा लगातार थपिँदै गएको उल्लेख गरेको छ । 

यद्यपि स्थानीय तहहरूले सडक, खानेपानी, ढल लगायतका साना पूर्वाधार आयोजनामा तीव्रता दिँदा केही क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग, जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास रेलमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता परियोजनाहरू मधेश प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणका आधार मानिएका छन्। तर लागत वृद्धि, बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवाद र समन्वयको कमजोरीका कारण परियोजनाहरू लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्य प्रगतिमा वृद्धि, जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेल्वेको बाँकी खण्ड विस्तार भई विजलपुरा हुँदै बर्दिवाससम्म पुर्याउने कार्य अघि बढिरहेको तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकारले बजेट र कार्यक्रमहरू अघि बढाएकाले आगामी वर्षहरूमा पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार हुने अनुमान छ । 

जयनगर-जनकपुर–भंगहा रेल्वे 

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने गरी जयनगर-जनकपुर-भंगहा रेल्वेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भई भंगहासम्म सञ्चालनमा आएको छ । 

हाल भंगहा-जयनगर दैनिक एक पटक र जनकपुर–जयनगर दैनिक तीन पटक सञ्चालन हुने गरेको छ । भारत सरकारको पूर्ण लगानीमा सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत रेल्वेको लिक बिछ्याउने तथा विभिन्न स्टेशनहरूमा प्लेटफर्म बनाउने र रेलको इन्जिन र बग्गी खरिद समेतको कुल लागत ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

कम्पनीका अनुसार रेलको यात्रु क्षमता एक हजार ३ सय रहेको छ, जसमा एसी क्याबिनमा ५६ जना र जनरल क्याबिनमा जम्मा १ हजार २ सय ४४ जना यात्रु अट्ने क्षमता रहेको छ । 

हाल सम्पन्न पूर्वाधार अनुसार महोत्तरीको भंगहाबाट, कुर्था, जनकपुर, परवाहा, वैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनर्वा हुँदै भारतीय सीमास्थित बजार जयनगरसम्म चल्ने यस रेल्वेको लम्बाई ५२ कि.मी. रहेको छ । 

कुर्थादेखि बिजलपुरासम्मको ३५ कि.मी. खण्ड भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १७ कि.मि. सन् २०२३ को जुलाई १६ देखि सञ्चालनमा आएको छ । 

हाल भंगहादेखि जयनगर ५२ कि.मी. रेल्वे सञ्चालनमा रहेको छ । भंगहादेखि बर्दिवाससम्म १८ कि.मी. खण्डमा जग्गा अधिग्रहण एवम् मुआब्जा वितरणको कार्य भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म टिकट बिक्रीबाट आम्दानी रकम रु.४ करोड १४ लाख ९७ हजार भएको छ भनेसञ्चालन खर्च १२ करोड ६६ लाख १ हजार रुपैयाँ भएको छ । हाल कार्यरत १६५ जना कर्मचारीमध्ये १४२ जना नेपाली नागरिक तथा २३ जना विदेशी नागरिक रहेका छन्। 

काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग 

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना, नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई तराई मधेससँग छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्वको देशकै पहिलो स्तरीय सडक तथा द्रुतमार्ग (एशियन हाइवे स्ट्याण्डर्ड प्राइमरी क्लास ए) हो । 

यस द्रुतमार्गले छोटो दूरीमा राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोडी यात्रा तथा ढुवानी सहज बनाउँदै राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा राखिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४ वैशाख २१ को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति २०७४ श्रावण २७ मा नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भई निर्माण शुरु भएको छ ।

नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएपश्चात् एशियन डेभलपमेन्६ बैंक (एडीबी)द्वारा तयार पारिएको फिजिबिलिटी स्टडी एण्ड प्रिलिमिलरी डिजाइन रिपोर्ट २००८) लाई आधार मानी आयोजनाका निर्माण कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ । 

कोरियाको क्ययकगलन भ्लनष्लभभचष्लन ७ ऋयलकगतिष्लन ले द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश भएकोमा २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भईसकेको छ । 

चार लेनको यस आयोजना ललितपुरको खोकनादेखि शुरु भई मकवानपुर हुँदै बारा जिल्लाको निजगढसम्म जम्मा लम्बाई ७०.९७७ किलोमिटर र आयोजनाको क्षेत्र ललितपुर (९ कि.मि.), काठमाडौं (४.६ कि.मि.), मकवानपुर (४९.७७ कि.मि.) र बारा (७.६ कि.मि.) रहेको छ ।

आ.व. २०७३/७४ बाट शुरु भएको यस आयोजना मिति २०८३/८४ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । प्रारम्भिक लागत एक खर्ब ११ अर्ब अनुमान रहेको यस आयोजनाको संशोधित लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

काठमाडौ–तराई मधेश दु्रतमार्ग सडक आयोजना प्रमुखको कार्यालय जंगी अड्डा, काठमाडौको पत्रानुसार हालसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५.३३ प्रतिशत (मोविलाईजेशन सहित) रहेको छ ।

उक्त आयोजनाले प्रभाव पार्ने जिल्लाहरु काठमाडौं, ललितपुर, बारा, चितवन, द्दट मकवानपुर, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सिरहा, सप्तरी र सुनसरी लगायत तराईका जिल्लाहरु रहेका छन् । हाल यस आयोजनामा २,३७७ जनाले रोजगारी पाएका छन् जसमध्ये २,१०२ जना स्वदेशी तथा २०९ जना विदेशी कामदारहरु रहेका छन्। 

हुलाकी राजमार्ग

यस आयोजनाले पूर्वमा झापाको भद्रपुरबाट पश्चिममा कन्चनपुरको दैजीसम्म तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम र घना बस्तीलाई जोड्दै १८५७ कि.मी. यातायातको पहुँच विस्तार गर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट शुरु भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । 

आयोजनाको प्रारम्भिक लागत रु ६५ खर्ब २४ अर्ब रहेकोमा संशोधित लागत रु.१ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागबाट सार्वजनिक भएको आव २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा अनुसार हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७२.७५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८.९६ प्रतिशत रहेको छ ।

हालसम्ममा कुल १ हजार ८ सय ५७ कि.मी. सडकमध्ये १ हजार ३ सय ५१ कि.मी.सडकमा कालोपत्रे र कुल ३०० पुल मध्ये १५१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । १०० कि.मि. सडक कालोपत्रे तथा २० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित आ.व. २०८२÷८३ मा यस आयोजनाको लागि रु.३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । हुलाकी सडकको सडक सीमामा जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको तथा ठुलो पुलहरुमा निमार्ण कार्य ज्यादै सुस्त भएकोले ठेक्का व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण आव२०७१/७२ मा सुरु भई आव २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको छ र ल्याण्डमार्ब वल्र्डवाइडले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यसको अनुमानित लागत ८ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

निर्माणका लागि विमानस्थल क्षेत्रमा तारबार लगाउने, निजी जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय मूल्याङ्कन, नदी नियन्त्रण तथा सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनजस्ता प्राथमिक तयारी कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । 

गुरुयोजना निर्माणको ५० प्रतिशत कार्य पूरा भएको छ भने प्रथम चरणको निर्माणका लागि रुख र पोलको लगत नम्बरिङ्ग कार्य जारी छ । आयोजनास्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र सीमाङ्कन कार्य पनि सम्पन्न भएको छ । 

यद्यपि, टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन र मोडालिटी सम्बन्धी निर्णय स्थिर नभएको तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि कार्यमा ढिलाइ भएकोले परियोजना प्रगति अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशलाई पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेको छ । भारतसँगको खुला सीमा, समथर भू–भाग, रेल तथा सडक सञ्जाल र ठूला परियोजनाको उपस्थितिले प्रदेशमा औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्र विस्तारको सम्भावना बढेको उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि वैदेशिक रोजगारीतर्फ युवाको आकर्षण, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती, नीतिगत अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित शहरीकरणले पूर्वाधार विकासमा असर पारिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

साथै निजी लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सीपमूलक शिक्षा, डिजिटल पूर्वाधार र श्रममूलक कार्यक्रममार्फत मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना अझै बलियो रहेको उल्लेख गरिएको छ।