ऊर्जा क्षेत्रमा ८५ अर्ब ६४ करोड बजेट: ब्याट्री स्टोरेज र ग्रिन हाइड्रोजन पाइलट प्रोजेक्ट सुरु हुने

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २३०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका हुन् । 

सरकारले बजेट मार्फत आगामी वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडित विद्युत क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने बताएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्ष जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी १०४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्नेछ’ बजेटमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै चालीस मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए । 
सरकारले निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशुली–३बि र बुढीगंगा आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ ।

यसैगरी एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा, २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी –५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइएको छ ।

सरकारले ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड, ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४ र २ सय ८१ मेगावाटको नौमुरै आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसैगरी कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता समेतको लगानीमा ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।

बजेटमार्फत एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण कार्य अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले  ६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । 

‘नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण लगायत लगानी बोर्ड मार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाइएका करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विकास गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नेछौँ’, अर्थमन्त्रीले बताए ।

सरकारले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न ७० अर्ब विनियोजन गरेको छ । हेटौंडा– ढल्केवर इनरुवा ४०० के. भि. प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्ष भित्रै निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।

यसैगरी सरकारले ४०० के. भि. का नयाँ खिम्ती-बारबिसे-काठमाण्डौं र हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी-न्यू दमौली-न्यू बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ । 

अन्तरदेशीयतर्फ वुटवल-गोरखपुर र इनरुवा-पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र ढल्केव- मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की-दोदोधरा-बरेली, लमही–लखनउ, निजगढमोतिहारी र चिलिमे हब केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

सरकारले कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ । राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिने जनाइएको छ । 

ग्रीन हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनको प्रारम्भ गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाईलट परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । 

उनले भने,‘सुख्खा यामको पिक आवरमा हुने विद्युत अभावलाई सम्बोधन गर्न काठमाण्डौ उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणालीको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौं । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।’ 

सरकारले उर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।