डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलीमा अलमल नगर्न सरकारसँग कुलमानको आग्रह

काठमाडौं : पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकहरूको बक्यौता प्रिमियम महसुल तत्काल कानूनी प्रक्रिया अनुसार असुली गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।

उज्यालो नेपाल पार्टीका नेता समेत रहेका घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुल गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व रहेको बताएका छन्। 

उनले भनेका छन्, 'जब आमजनता दैनिक १८ घण्टासम्मको कहालिलाग्दो लोडसेडिङको अन्धकारमा बस्न बाध्य थिए, त्यही समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विशेष सुविधा लिएर विद्युत उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकहरूले कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल भुक्तानी गर्नु केवल कानूनी दायित्व मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो।'

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहँदा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको हस्तक्षेप र त्यसका कारण ममाथि भएको कारबाहीबारे समेत भोग्नुपरेको बताएका छन्। 

तर त्यसबेला पनि राज्यको हित र कानून कार्यान्वयनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कमजोर नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

जेनजी आन्दोलन पछि उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालदा पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर व्यवस्थापनलाई कानूनी रूपमा कडाइका साथ असुली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

त्यसपछि केही उद्योगहरूले किस्ता प्रणालीअनुसार भुक्तानी सुरु गरे पनि पछिल्ला चरणमा असुली प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको र कतिपय उद्योगहरूले किस्ता भुक्तानीसमेत रोकिएको उनको दाबी छ।

घिसिङले राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै यसलाई थप अलमलमा राख्नु उचित नहुने बताएका छन्। 

उनले कानून सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रभाव, पहुँच वा दबाबका आधारमा कसैलाई पनि दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नहुने स्पष्ट धारणा राखेका छन्।

उनले यस विषयलाई राजनीतिक विवाद वा अन्य बहानामा लामो समय अल्झाइराख्न नहुने बताउँदै सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। साथै, सम्बन्धित उद्योगहरूलाई उपलब्ध किस्ताबन्दी सुविधाको उपयोग गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

'जनताले अन्धकारको पीडा भोगेका बेला विशेष सुविधा लिनेहरूले आज आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। कानूनको शासन र राज्यको हितभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन', उनले थप भनेका छन्।