काठमाडौं महानगरपालिकाकाे आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट २५ अर्ब ८८ करोड

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले नगर सभामा कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दै उक्त बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्।

प्रस्तावित बजेटमध्ये २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमार्फत खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ भने ७५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभारका रूपमा विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेटभन्दा केही बढी हो।

बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्यवाहक मेयर डंगोलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरको कुल स्रोत व्यवस्थापन २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार महानगरको आन्तरिक आम्दानी तथा बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

त्यस्तै नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण तथा राजस्व बाँडफाँड शीर्षकअन्तर्गत ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। साथै जनसहभागितामार्फत १ करोड रुपैयाँ संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

महानगरले आगामी वर्ष पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कुल बजेटको ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ। सडक, ढल, सार्वजनिक संरचना, शहरी व्यवस्थापन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू यही बजेटबाट सञ्चालन गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि २ अर्ब ४२ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ९.६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समुदायमुखी कार्यक्रमहरू यस क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछन्।

त्यसैगरी सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि २ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ८.५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। यस बजेटले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा संस्थागत क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक विकास क्षेत्रका लागि ५४ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २.१ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ। यस शीर्षकअन्तर्गत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगार सिर्जना, कृषि तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन्।

यस्तै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ४ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १८.८ प्रतिशत रकम प्रस्ताव गरिएको छ।