ग्रे लिस्टमै रह्यो नेपाल, १५ मध्ये ६ कार्ययोजना अझै अधुरा

काठमाडौं : फ्रान्समा मुख्यालय रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय-फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमै राख्ने निर्णय गरेको छ। 

फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचकहरूमा पर्याप्त सुधार नभएको भन्दै यो सूचीमा यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सन् २००८ मा नेपाल पहिलो पटक ग्रे–लिस्टमा परेको थियो भने लामो प्रयासपछि सन् २०१४ मा सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो । सन् २०१२ मा त नेपाल झण्डै कालो सूचीमै पुगिसकेको थियो, तर त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपालमा कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने बलियो प्रतिबद्धता जनाएपछि जोगिएको थियो। 

पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा केही संशोधन र नीतिगत सुधारहरू भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना र दोषी ठहर हुने दर कन्भिक्सन रेट कमजोर हुँदा नेपाल ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्किन असफल भएको हो । 

एफएटीएफले विश्वका देशहरूको वित्तीय प्रणालीको सूक्ष्म निगरानी गर्छ र त्यहाँ रहेका कानुनी तथा व्यावहारिक कमजोरीका आधारमा उनीहरूलाई ‘ग्रे’ र ‘ब्ल्याक’ लिस्टमा वर्गीकरण गर्ने गर्दछ । यसअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानी रोक्ने कानुन वा प्रणालीमा रणनीतिक कमजोरीहरू भेटिने मुलुकहरु ग्रे लिस्टमा पर्दछन् । 

यो सूचीमा पर्नुको अर्थ सम्बन्धित देश वित्तीय अपराधको जोखिममा छ, तर उसले एफएटीएफसँग मिलेर ती कमजोरीहरू सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भन्ने बुझिन्छ । ग्रे–लिस्टमा पर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्ने, विदेशी लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार झन्झटिलो हुने र वैदेशिक ऋण वा अनुदान लिन गाह्रो हुने जस्ता असरहरू पर्छन् । 

ब्ल्याक लिस्ट भने गम्भीर सूची हो, जसमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कत्ति पनि सहयोग नगर्ने वा जानाजानी आतंकवादी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने देशहरू पर्छन् । ब्ल्याक लिस्टमा परेपछि उक्त देशमाथि कडा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्धहरू लाग्छन् र विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार ठप्प पार्न सक्छन्, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्याउँछ ।

एफएटीएफले कुनै पनि देशलाई यो सूचीमा राख्नका लागि पारस्परिक मूल्याङ्कन को प्रक्रिया अपनाउँछ । यस अन्तर्गत एफएटीएफ र यसका क्षेत्रीय निकायहरू नेपाल सदस्य रहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) का विज्ञ टोलीले सम्बन्धित देशको भ्रमण गरी त्यहाँको कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था जाँच्छन् ।

मूल्यांकनका क्रममा देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका आवश्यक ४० वटा मापदण्ड अनुसारका कानुन बनेका छन् कि छैनन्  र बनेका कानुनहरू व्यवहारमा लागू भएर दोषीमाथि कारबाही वा सम्पत्ति जफत भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ । यदि कुनै देश कानुन बनाउन वा बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न असफल भयो भने एफएटीएफको पूर्ण बैठकले उक्त देशलाई सूचीकृत गर्ने निर्णय गर्छ ।

नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन एफएटीएफले सुझाएका १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये ९ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी ६ वटामा आशिंक कामहरु मात्र भएको एपीजीको टोलीले पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमण गर्दा यहाँका अधिकारीहरुलाई जानकारी गराएको थियो । एफएटीएफले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन ती आधा दर्जन बुँदामा पूर्ण उपलब्धि हासिल हुँदा मात्र सम्भव हुने जनाएको छ ।

जसअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानी सम्बन्धी प्रमुख जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने पहिलो काम छ भने वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रमाथिको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्नुपर्ने विषय दोस्रो छ । तेस्रो, एफएटीएफले तोकिदिएको तेस्रो जिम्मेवारीमा वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुर्‍याई, गैरकानुनी मुद्रा तथा मूल्य हस्तान्तरण सेवा तथा हुण्डी प्रदायकहरूको पहिचान र कारबाही भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता र आपसी समन्वय अभिवृद्धि गर्न चौथो जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनमा वृद्धि भएको देखाउन भनिएको छभने अन्तिममा जोखिमको प्रकृतिअनुसार अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत तथा आवश्यकताअनुसार राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखाउन भनिएको छ ।