विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि तत्काल स्थगन गर्न इप्पानको माग

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३’ तत्काल स्थगन गरी सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई  ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इप्पानले उक्त विधिका केही व्यवस्थाहरू अव्यावहारिक, अनुदार तथा जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने प्रकृतिका रहेको जनाएको छ। 

सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको अवस्थामा यस्ता प्रावधानले आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भावनामा नकारात्मक असर पार्ने र ऊर्जा विकासको गति सुस्त बनाउने दाबी गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा नयाँ विधिले जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको दक्षता सम्बन्धी मापदण्डलाई अत्यधिक सीमित बनाएको उल्लेख गरिएको छ। प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै विश्व बजारमा उपलब्ध आधुनिक तथा उच्च दक्षतायुक्त उपकरण प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई यसले संकुचित गर्ने र आयोजनाको व्यावसायिक सुदृढीकरणमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने इपानको भनाइ छ। 

नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए तथा क्षमता विस्तार गर्ने आयोजनाका लागि फरक–फरक मापदण्ड तोकिएकाले लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको स्तरोन्नति रोक्ने उद्देश्य देखिएको इप्पानको आरोप छ।

हाइड्रोलोजी डाटा सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि इप्पानले असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकारी निकायसँग उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै प्रवर्द्धकले तयार पारेको एउटै अध्ययन विधिलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था उचित नभएको उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि प्राविधिक अध्ययनमा विभिन्न स्वीकृत विधिको प्रयोग गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत एउटै विधिमा सीमित गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले पनि उपयुक्त नभएको इप्पानको धारणा छ।

नयाँ विधिअनुसार कुनै आयोजनाले क्षमता विस्तार गर्दा न्यूनतम १५ प्रतिशत वृद्धि अनिवार्य गरिएको छ। तर अधिकांश आयोजनामा डिजाइन पुनरावलोकनपछि ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्र अतिरिक्त क्षमता सम्भव हुने भएकाले यस्तो सीमा अव्यावहारिक रहेको संस्थाले जनाएको छ। यसले प्राविधिक रूपमा सम्भव भएका साना क्षमतावृद्धिका अवसरसमेत गुम्ने र प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग हुन नसक्ने दाबी गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यसअघि गरेका निर्णयसँग समेत नयाँ विधि बाझिएको उल्लेख गरिएको छ। सञ्चालक समितिका अघिल्ला निर्णयले निश्चित शर्त पूरा भएका आयोजनामा क्षमता विस्तारका लागि थप लचकता दिएको भए पनि नयाँ विधिले ती निर्णयभन्दा कडा व्यवस्था ल्याएर ऊर्जा विकासमा अन्योल सिर्जना गरेको इप्पानको भनाइ छ।