काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै यसले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको जनाएको छ।
परिसंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक दृष्टिकोण अपनाउँदै वित्तीय प्रणालीलाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ सन्तुलित नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता कायम राख्ने, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुदृढ गर्ने, नियामकीय प्रक्रियालाई थप सरल बनाउने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्यसहित नीति ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको सिबिफिनले जनाएको छ।
परिसंघका अनुसार वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्यले समेटिएका विभिन्न व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
परिसंघले विशेषगरी रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका लागि नीतिले दिएको प्राथमिकतालाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको । यसले समस्याग्रस्त उद्योग–व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न र बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको दबाब कम गर्न सहयोग पुग्ने सिबिफिनको भनाई छ ।
त्यस्तै, व्यावसायिक वातावरणलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउन तथा नीतिगत स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) यथावत् राख्ने निर्णयलाई पनि सिबिफिनले स्वागतयोग्य गरेको छ।
सिबिफिनले बैंकका शाखा खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई थप लचिलो बनाउने व्यवस्था, वित्तीय सेवाको डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटाउने नीतिलाई पनि दूरदर्शी कदमका रूपमा लिएको छ।
साथै बैंकका शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई लचिलो बनाइने, वित्तीय सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्दै बैंकहरूको सञ्चालन खर्च कटौती गर्न प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा विदेशी मुद्रा खरिदका बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरु दूरदर्शी रहेको सिबिफिनको भनाई छ ।
सिबिफिनले मौद्रिक नीति निर्माणको क्रममा जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था, पूँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी केही नियामकीय सहजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विवेकशील नियमनका सुधारका विषयमा सुझावहरु पेस गरेको थियो।,
उक्त सुझावहरू हाल सम्बोधन हुन नसकेको भए पनि नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमाथि बढ्दो पूँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन र नेपाल सरकारको अर्थतन्त्रको विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने सिबिफिनका सुझावहरूको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक अध्ययनसहित आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत व्यावहारिक रूपमा यथाशिघ्र सम्बोधन गर्ने सिबिफिनले विश्वास एवं अपेक्षा लिएको छ ।
सिबिफिनले जारी मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, बैंकिङ प्रणालीलाई अझ सबल, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन, निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई गति दिन तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग निरन्तर रचनात्मक संवाद, सहकार्य तथा आवश्यक सुझाव प्रदान गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ ।