३० हजार मेगावाटका लागि नीतिगत सहजता खोज्दै इप्पान : पीपीए खुलाउन र वन-जग्गा प्राप्ति सरल बनाउन माग

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ 

प्रधानमन्त्रीसमक्ष मागपत्र पेश गर्दै इप्पानले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको हो।

सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, ऊर्जा निर्यात विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको इप्पानले जनाएको छ।

तर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अवरोध, वन तथा जग्गा स्वीकृतिमा ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधार अभाव, आईपीओ तथा हकप्रद निष्कासन र शेयर अभौतिकरणमा रोकावट, बहुनिकायीय झन्झट तथा नीतिगत अनिश्चितताले निजी क्षेत्रको लगानी र आयोजना कार्यान्वयन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको इप्पानको भनाइ छ।

इप्पानका अनुसार हाल संस्थामा करिब ७०० ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आबद्ध छन्। नेपालको कुल करिब ४,३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाबाट मात्रै करिब ३,५०० मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। 

साथै निजी क्षेत्रले निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन तथा विकास चरणमा रहेका हजारौँ मेगावाट क्षमताका आयोजनामार्फत ऊर्जा उत्पादन, रोजगारी, कर–राजस्व, विद्युत निर्यात, पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको जनाएको छ।

पीपीए तत्काल खुलाउन माग

इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन माग गरेको छ।

यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित बैंकेबल पीपीएको मस्यौदा तयार गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लागू गर्नुपर्ने, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै तथा उचित दर निर्धारण गर्नुपर्ने, आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो विद्युत तथा अफ–पिक प्राइसिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रिया सरल, सहज र भेदभावरहित बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्राधिकरणको प्रसारण लाइन ढिलाइका कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने, मूल्यवृद्धिका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, प्राधिकरणले विद्युत नलिए क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रसारण लाइनसँग जोडेर 'कन्टिन्जेन्सी' तथा 'टेक एन्ड पे' पीपीए गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ।

सरकारी निकायका कारण ढिलाइ भएका आयोजनाको अनुमतिपत्र र अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) थप गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा डलर विनिमय दर, उपकरण मूल्यवृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांकका आधारमा २०६८ सालयता स्थिर रहेको पीपीए दर यथार्थपरक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।

आरसीओडीमा व्यवहारिक सहजीकरण

इप्पानले सरकारी निकायको ढिलाइ, स्वीकृतिमा अवरोध वा अन्य बाह्य कारणले प्रभावित आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण तथा आरसीओडीमा व्यवहारिक सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

 साथै डलर विनिमय दर, उपकरण मूल्यवृद्धि र मूल्यवृद्धि सूचकांकलाई आधार मानेर लामो समयदेखि पुनरावलोकन नभएको पीपीए दर संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा जोड

इप्पानले संसदमा विचाराधीन ऊर्जा सम्बन्धी विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर एक वर्षभित्र पारित गर्न, वन जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र सक्ने व्यवस्था गर्न र 'सनसेट ल' लागू गर्न माग गरेको छ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनुमति दिनुपर्ने, एउटै नदी करिडोरका आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका र अनुमति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा भूमि ऐन संशोधनमार्फत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउनुपर्ने इप्पानको माग छ। 

आयोजनाको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत छुट्टै सुरक्षा रणनीति लागू गर्न, स्वपूँजी प्रतिफल (आरओई) को सीमा लगानीमैत्री बनाउन, ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा नभएसम्म ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासमा अवरोध गर्ने कानुनहरू निलम्बन गरी सनसेट ल लागू गर्न, राष्ट्रिय ऊर्जा विकास प्राधिकरण गठन गरी एकद्वार प्रणाली विकास गर्न तथा जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ।

लगानी तथा वित्तीय सुधारका प्रस्ताव

इप्पानले जलविद्युत क्षेत्रका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न, ग्रीन बन्ड, जलवायु वित्त तथा वैदेशिक र मिश्रित लगानीको पहुँच विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै हकप्रद शेयर निष्कासन सहज बनाउन, रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज ल्याउन, निर्माण सम्पन्न आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी पूर्ण रूपमा खारेज गर्न तथा आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने नीति ल्याउनुपर्ने इप्पानको माग छ।

प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता
प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै ग्रिड पहुँचलाई सरल र विकासकर्तामैत्री बनाउन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिन, वैज्ञानिक तथा न्यायोचित ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गर्न तथा हरित वित्त र पूर्वाधार कोषमार्फत दीर्घकालीन लगानी परिचालन गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।

विद्युत खपत बढाउने कार्यक्रम आवश्यक

इप्पानले उद्योगलाई सस्तो विद्युत उपलब्ध गराई 'मेड इन नेपाल' उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग विस्तार गर्न, ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिन तथा हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी अनुसन्धान र पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।

उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, कृषि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा विद्युत प्रयोग बढाउने ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको पनि संस्थाले जनाएको छ।

वातावरणीय प्रक्रिया सरल बनाउन आग्रह

२०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि आईईई मात्रै पर्याप्त हुने व्यवस्था गर्न, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/आईईई) स्वीकृति तीनदेखि पाँच महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी सनसेट ल लागू गर्न, संरक्षण क्षेत्र तथा बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गरी 'को–एक्जिस्ट' सिद्धान्तअनुसार आयोजना निर्माण गर्न दिन तथा वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी स्वीकृतिलाई परियोजनामैत्री बनाउँदै तोकिएको समयभित्र निर्णय हुने कानुनी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ।

इप्पानले जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित आयोजनाका लागि राहत व्यवस्था गर्न, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजार विकास गर्न, २०८० जेठदेखि रोकिएको आईपीओ तथा हकप्रद निष्कासन र २०८१ माघदेखि रोकिएको शेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न माग गरेको छ।

यसका साथै आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी तथा सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार–दायित्व छुट्ट्याउन तथा ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर–शुल्क संरचना व्यवहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम तथा पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले यी माग समयमै सम्बोधन भए निजी क्षेत्र सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा निर्यात, आन्तरिक खपत वृद्धि, हरित विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका छन्।