भारतमा हवाई भाडामा सर्वोच्चको अंकुश, दुई हप्ताभित्र नियमन प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन

नयाँ दिल्ली : भारतको सर्वोच्च अदालतले हवाई भाडा निर्धारण तथा नियमनसम्बन्धी तयार पारिएका नियमहरूको प्रतिलिपि दुई साताभित्र अदालतमा बुझाउन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

चाडपर्वका बेला निजी एयरलाइन्सहरूले मनपरी रूपमा भाडा बढाउने गरेको विषयमा सोमबार भएको सुनुवाइका क्रममा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश विक्रम नाथ र न्यायाधीश सन्दीप मेहताको इजलासले यस विषयमा दायर गरिएको जनहित याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै केन्द्र सरकारसँग नियमको प्रतिलिपि ‘सिलबन्दी लिफाफा’मा पेश गर्न भनेको हो। 

सरकारले हवाई भाडा नियन्त्रणसम्बन्धी नियम तयार भइसकेको र ३० दिनभित्र संसदमा पेश गरिने जानकारी दिएको थियो। त्यसपछि अदालतले संसदमा पेश भए वा नभए पनि दुई साताभित्र नियमको प्रतिलिपि बुझाउन निर्देशन दिएको हो। यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ ३ अगस्टमा हुनेछ।

यसअघि सामाजिक अभियन्ता एस. लक्ष्मीनारायणनले एयरलाइन्सहरूले टिकटको मूल्यमा अत्यधिक उतारचढाव गर्ने र यात्रुसँग मनपरी भाडा असुल्ने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा जनहित याचिका दायर गरेका थिए। उनले हवाई भाडा र अतिरिक्त शुल्कको निगरानी गर्न सक्ने स्वतन्त्र तथा सशक्त नियामक निकाय गठन गर्न माग गरेका छन्।

१५ मे मा भएको सुनुवाइका क्रममा याचिकाकर्ताले हवाई भाडा ३०० प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको बताएका थिए। त्यस क्रममा इजलासले टिप्पणी गर्दै वकिलहरूको शुल्क पनि कहिलेकाहीँ ४०० प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको उल्लेख गरेको थियो।

यसअघि ३० अप्रिलमा पनि सर्वोच्च अदालतले यसै विषयमा दायर याचिकामा केन्द्र सरकारले समयमै शपथपत्र पेश नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। अदालतले शपथपत्र किन पेश हुन नसकेको र थप समय किन आवश्यक परेको हो भन्ने स्पष्ट पार्दै निवेदनसहित शपथपत्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि चाडपर्व तथा आकस्मिक अवस्थाका बेला निजी एयरलाइन्सहरूले हवाई भाडा बढाउने विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै केन्द्र सरकारसँग जवाफ मागेको थियो। 

साथै, १७ नोभेम्बर २०२५ मा पनि हवाई भाडा र अतिरिक्त शुल्कमा हुने अप्रत्याशित उतारचढाव नियन्त्रणको माग गरिएको जनहित याचिकामा केन्द्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय र एयरपोर्ट इकोनोमिक रेगुलेटरी अथोरिटीलाई चार साताभित्र जवाफ पेश गर्न नोटिस जारी गरिएको थियो।

एयरलाइन्सहरूको सञ्चालन खर्चमध्ये जेट इन्धनको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहने गर्दछ। कुल सञ्चालन खर्चको करिब ३० देखि ४० प्रतिशत जेट इन्धनमा खर्च हुने भएकाले यसको मूल्य बढ्दा विश्वभरका एयरलाइन्सले टिकटको भाडा मात्र बढाएका छैनन्, वित्तीय अनुमान अर्थात् फाइनान्सियल आउटलुकसमेत फिर्ता लिएका छन्।