आईडीबीआई बैंकको ६०% शेयर बेचेर बाहिरिँदै भारत सरकार र एलआईसी, सम्झौता अन्तिम चरणमा

नयाँ दिल्ली : भारत सरकार र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एलआईसी)ले आईडीबीआई बैंकमा रहेको आफ्नो संयुक्त ६०.७ प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री गर्ने तयारी गरेका छन्। 

रणनीतिक विनिवेशअन्तर्गत भइरहेको यस प्रक्रियामा क्यानडाको फेयरफ्याक्स फाइनान्सियल होल्डिङ्स र दुबईको एमिरेट्स एनबीडीले बोलपत्र पेश गरेका छन्। हाल दुवै कम्पनीको प्रस्तावको मूल्याङ्कन भइरहेको छ भने सरकारी स्रोतका अनुसार सम्पूर्ण सम्झौता आगामी एक महिनाभित्र टुंगिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार यस कारोबारको समीक्षा गर्न सोमबार उच्च सरकारी अधिकारीहरूको प्यानल बैठक बसेको थियो। बैठकमा कारोबारलाई अगाडि बढाउने विषयमा समीक्षा गरिएको थियो भने अहिले कम्पनीहरूले पेश गरेका संशोधित प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

हाल आईडीबीआई बैंकमा भारत सरकारको ४५.४८ प्रतिशत र एलआईसीको ४९.२४ प्रतिशत गरी संयुक्त रूपमा ९४.७२ प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको छ। यी दुई संस्थाले आफ्नो कुल स्वामित्वमध्ये ६०.७ प्रतिशत हिस्सा बिक्री गर्ने योजना बनाएका छन्। यो कारोबार भारत सरकारको रणनीतिक विनिवेश कार्यक्रमअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढाइएको हो।

आईडीबीआई बैंकको नियन्त्रणकारी हिस्सेदारी खरिद गर्ने प्रतिस्पर्धामा दुई विदेशी कम्पनी छन्। पहिलो दाबेदार भारतीय मूलका क्यानडाली अर्बपति प्रेम वत्साको फेयरफ्याक्स फाइनान्सियल होल्डिङ्स हो भने दोस्रो दाबेदार दुबईको प्रमुख बैंकिङ समूह एमिरेट्स एनबीडी हो।

हालको बजार मूल्यका आधारमा प्रस्तावित अधिग्रहणको कुल मूल्य करिब ५.७ अर्ब अमेरिकी डलर आँकलन गरिएको छ। कारोबार सम्पन्न भएमा यो भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीमध्ये एक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार मूल्याङ्कन प्रक्रिया निरन्तर जारी छ र आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी एक महिनाभित्र हिस्सेदारी बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम रूप दिइने सम्भावना रहेको छ।

यसैबीच विनिवेशसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि आईडीबीआई बैंकको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। बैंकको सेयर ३ प्रतिशतले बढेर ८६.४८ भारतीय रुपैयाँमा बन्द भएको छ।

रणनीतिक विनिवेश भन्नाले सरकारले कुनै सरकारी कम्पनी वा बैंकमा रहेको आफ्नो ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सेदारी निजी वा बाह्य कम्पनीलाई बिक्री गरी त्यससँगै कम्पनीको व्यवस्थापन नियन्त्रण पनि खरिदकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ। यस्तो विनिवेशको उद्देश्य सरकारी कम्पनीमा निजी लगानी भित्र्याउनु र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो।