बंगला कारोबार समाचारले फसायो ब्लुमबर्गलाई, सिङ्गापुरका दुई मन्त्रीको मुद्दामा लाखौँ डलर जरिवाना ! 

एजेन्सी : सिङ्गापुरको उच्च अदालतले ब्लुमबर्ग समाचार संस्था र उसका पत्रकार लो डे वेईलाई दुई मन्त्रीविरुद्ध प्रकाशित समाचारका कारण मानहानी भएको ठहर गर्दै कुल ४ लाख ६० हजार सिङ्गापुर डलर (करिब ३ लाख ५६ हजार अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ।

यो मुद्दा सन् २०२४ मा प्रकाशित ‘सिङ्गापुरका महँगा बंगला कारोबारहरू बढ्दो रूपमा गोप्य बन्दै’ शीर्षकको समाचारसँग सम्बन्धित हो। उक्त समाचारमा सिङ्गापुरका उच्च मूल्यका ‘विशेष श्रेणीका बंगला’ किनबेचमा केही धनी खरिदकर्ताले आफ्नो पहिचान लुकाउन आवरण कम्पनीजस्ता संरचनाको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिबारे चर्चा गरिएको थियो।

समाचारमा राष्ट्रिय सुरक्षा समन्वय मन्त्री तथा पूर्व कानुनमन्त्री के. शन्मुगमले आफ्नो बंगला ८ करोड ८० लाख सिङ्गापुर डलरमा एक अज्ञात खरिदकर्तालाई ट्रस्टमार्फत बिक्री गरेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै, श्रममन्त्री टान सी लेङले करिब २ करोड ७० लाख सिङ्गापुर डलरमा विशेष श्रेणीको बंगला खरिद गरेको र उक्त कारोबार ‘गोप्य दर्ताविहीन कारोबार’ नामक व्यवस्थामार्फत गरिएको उदाहरणका रूपमा समावेश गरिएको थियो। यस्तो व्यवस्थाले कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको विवरण सार्वजनिक रूपमा पत्ता लगाउन कठिन हुने समाचारमा उल्लेख थियो।

समाचार प्रकाशित भएको केही दिनपछि शन्मुगम र टानले ब्लुमबर्ग तथा पत्रकार लो डे वेईविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले समाचारमा आफ्नो सम्पत्ति कारोबारलाई गोपनीयता, पारदर्शिताको अभाव तथा सम्भावित धन शोधनसँग सम्बन्धित विषयसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेका थिए। शन्मुगमले आफ्नो सम्पत्ति बिक्रीलाई लक्षित गरेर समाचार तयार गरिएको आरोपसमेत लगाएका थिए।

अप्रिलमा भएको सुनुवाइका क्रममा मन्त्रीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले समाचारमा मन्त्रीहरूको नाम समावेश गरिएकाले उनीहरूलाई लेखमा उठाइएका अपारदर्शी सम्पत्ति कारोबार र धन शोधनसम्बन्धी आशंकासँग अन्यायपूर्ण रूपमा जोडिएको तर्क गरेका थिए।

यता ब्लुमबर्ग र पत्रकार लो डे वेईले भने समाचारले मन्त्रीहरूले कुनै गलत काम गरेको भन्ने आशय व्यक्त नगरेको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार मन्त्रीहरूको सम्पत्ति कारोबारलाई सिङ्गापुरका चर्चित र समाचारयोग्य उदाहरणका रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको थियो। 

ब्लुमबर्गका कानुन व्यवसायीहरूले मन्त्रीहरूले समाचारलाई अत्यधिक मानहानीपूर्ण अर्थ लगाएको र सामान्य पाठकले त्यसरी नबुझ्ने दाबी गरेका थिए। उनीहरूले समाचार विस्तृत अनुसन्धान र तथ्य पुष्टि गरेर तयार गरिएको तथा प्रकाशनअघि मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक प्रतिक्रिया मागिएको पनि अदालतमा बताएका थिए।

उच्च अदालतकी न्यायाधीश अड्रे लिमले भने सम्पूर्ण समाचारलाई एकसाथ पढ्दा त्यसको स्वाभाविक र सामान्य अर्थ मन्त्रीहरूले विद्यमान नियमको फाइदा उठाएर आफ्नो सम्पत्ति अपारदर्शी ढङ्गले कारोबार गरेका हुन् भन्ने देखिने उल्लेख गरेकी छन्। साथै, त्यसबाट उनीहरूले सम्भावित धन शोधनसम्बन्धी छानबिनबाट बच्न खोजेको भन्ने अर्थसमेत लाग्ने अदालतको निष्कर्ष रहेको छ।

न्यायाधीश लिमले यस्तो आशयले मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत इमान्दारी, चरित्र र व्यावसायिक प्रतिष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने भएकाले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा त्यसलाई महत्वपूर्ण आधार बनाइएको बताएकी छन्।

अदालतको आदेशपछि ब्लुमबर्गले उक्त समाचार आफ्नो वेबसाइटबाट हटाएको छ। ब्लुमबर्ग समाचारका प्रधान सम्पादक जोन मिकलथ्वेटले जारी गरेको वक्तव्यमा निर्णयप्रति आफूहरू ूअत्यन्त निराशू भएको जनाउँदै अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने बताएका छन्। 

उनले आफ्नो समाचार तथ्यमा आधारित रहेको र सार्वजनिक हितका लागि प्रकाशित गरिएको दाबी गर्दै मन्त्रीहरूले समाचारको अत्यन्तै तन्काइएको अर्थ लगाएको आफूहरूको विश्वास रहेको उल्लेख गरेका छन्।

मानहानी मुद्दाबाहेक सिङ्गापुर सरकारले ब्लुमबर्गलाई अनलाइन असत्य सूचना तथा हेरफेर नियन्त्रण ऐन (पीओएफएमए) अन्तर्गत समाचारमा सरकारी ‘सुधार सूचना’ राख्न पनि निर्देशन दिएको थियो। सन् २०१९ मा लागू गरिएको यो कानुन अनलाइनमा फैलिने गलत सूचना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। 

यसअन्तर्गत सरकारले गलत ठहर गरेका सामग्रीमा अनिवार्य रूपमा सुधार सूचना राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि आलोचकहरूले यो कानुन सरकारविरुद्धका आलोचनात्मक सामग्रीलाई लक्षित गर्न प्रयोग हुने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

ब्लुमबर्गले पीओएफएमए अन्तर्गतको सुधार सूचना प्रकाशित गरे पनि आफूहरूलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनीका कारण त्यसो गर्न बाध्य बनाइएको उल्लेख गर्दै आफ्नो समाचारप्रति विश्वास कायम रहेको जनाएको थियो। 

ब्लुमबर्गको समाचार पुनः प्रकाशित गर्ने वा त्यसबारे टिप्पणी गर्ने अन्य सञ्चारमाध्यमलाई पनि यस्तै सुधार सूचना जारी गरिएको थियो। यही समाचारमाथि टिप्पणी प्रकाशित गरेका स्थानीय स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम द अनलाइन सिटिजन का प्रधान सम्पादकविरुद्ध दायर गरिएको मानहानी मुद्दामा पनि शन्मुगम र टानले सफलता प्राप्त गरेका थिए।

सिङ्गापुरका राजनीतिक नेताहरूले विगतदेखि नै आफ्ना आलोचक तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमविरुद्ध मानहानी मुद्दा जित्दै आएका छन्। उनीहरूले यस्ता कानुनी कारबाही आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन आवश्यक रहेको बताउने गरेका छन् भने आलोचकहरूले यसले राजनीतिक असहमतिलाई दबाउने काम गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

यसअघि सन् २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली सियेन लुङ र सिङ्गापुरका प्रथम प्रधानमन्त्री ली कुआन युबारे प्रकाशित एउटा समाचारका कारण हाल बन्द भइसकेको फार इस्टर्न इकोनोमिक रिभ्यु पत्रिकालाई अदालतले ४ लाख सिङ्गापुर डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो। 

द इकोनोमिस्ट र द न्युयोर्क टाइम्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि सिङ्गापुरमा यस्ता मानहानी मुद्दामा क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेका उदाहरण छन्।