शेयर धितो कर्जामा ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने, निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा तथा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाका विषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संस्थाको शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीहरूको सबलताका आधारमा कर्जा प्रवाहका लागि आफ्नै मूल्याङ्कन विधि अर्थात् ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार गर्नुपर्नेछ । यस्तो मूल्याङ्कन गर्दा चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, नाफा तथा लाभांश वितरणको अवस्था र समयावधि, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना तथा नियमित साधारणसभा सम्पन्न भए वा नभएको विषयलाई आधार बनाउनुपर्नेछ ।

सबलता मूल्याङ्कनका आधारमा उच्च मूल्याङ्कन प्राप्त गर्ने संस्थाको शेयरमा कर्जा मूल्य अनुपात विद्यमान ७० प्रतिशतको सीमामा बढीमा १० प्रतिशत विन्दुसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार मूल्याङ्कनमा उच्च ठहरिएका कम्पनीको शेयर धितो राखेर ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तयार गर्ने यस्तो सबलता मूल्याङ्कन विधि आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार एकपटक कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि सुरक्षणमा रहेको शेयरको पुनर्मूल्याङ्कन गरी त्यसका आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यसैगरी, सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाका विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् । यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८३ साल असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।

पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको हकमा साविकबमोजिमको कर्जा वर्गीकरण र सोहीअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो सुविधा लिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रमाणित गर्ने कागजातसमेत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।