आगामी वर्ष विद्युत् पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै अब दिगो आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार चुनौती र स्तरोन्नती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय बढ्दो विद्युत् मागलाई व्यवस्थापन गर्न जीर्ण तथा कम क्षमताका पूर्वाधारको स्तरोन्नति अपरिहार्य बनेको बताए। 

उनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि कमजोर पूर्वाधारका कारण केही दिनयता विद्युत् कटौती र ट्रिपिङको समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ विद्युतीय पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरी योजना निर्माण गरेको बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट पनि ठूलो हिस्सा पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नतीमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। 

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने तथा आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गरिने बताए।

उनले सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको अवस्थामा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टासम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युत्को उपयोग बढाएर आन्तरिक खपत विस्तार गरिने र वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए । बैठकले विद्युत् व्यापार तथा सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो । 

उनले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा सञ्चारमाध्यमलगायत सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालका नदीहरूले विद्युत् मात्र नभई उद्योग, रोजगारी र दिगो समृद्धिको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।