राष्ट्र बैंकद्वारा तीन वाणिज्य बैंकलाई कारबाही, प्रभु बैंकका तत्कालिन सीईओ शेरचनलाई ५ लाख जरिवाना

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा दुई सरकारीसहित तीन वाणिज्य बैंकमाथि नियामकीय कारबाही गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंक लिमिटेडलाई कारबाही गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को व्यवस्था विपरीत समयमै बैंक खाता रोक्का नगरी केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना नगरेको पाइएपछि बैंकलाई सचेत गराइएको छ। साथै, आगामी दिनमा विनियमावलीअनुसार अनुरोध प्राप्त हुनासाथ समयमै खाता रोक्का गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, कृषि विकास बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पनि राष्ट्र बैंक तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट प्राप्त अनुरोधअनुसार समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेको भेटिएको थियो। यसलाई बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ (प्रथम संशोधनसहित) को उल्लंघन ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले ऐनको दफा १०० को उपदफा १(क) बमोजिम बैंकलाई सचेत गराएको छ। राष्ट्र बैंकले अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का वा फुकुवा गर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रभु बैंक लिमिटेडमाथि भने केन्द्रीय बैंकले जरिवानासहितको कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका गम्भीर कमजोरीहरू सुधार गर्न यसअघि नै सञ्चालक समितिलाई सचेत गराई सुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। 

तर, २०८१ चैत मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित पुनः निरीक्षणमा समेत अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धतासहित प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराइएको छ।

त्यसैगरी,  बैंकले विगतका निरीक्षण प्रतिवेदनमा कर्जासम्बन्धी दिइएका अधिकांश निर्देशनहरू पालना नगरेको, अघिल्ला निरीक्षणमा औंल्याइएका कमजोरीहरू सुधार नगरेको, एकीकृत निर्देशन, २०८१ अनुसार कर्जाको उचित वर्गीकरण नगरी पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको कर्जा विवरण र बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त विवरणबीच फरक देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

जारी निर्देशनहरूको उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० को उपदफा २(ग) बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।