आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको वार्षिक तालिका सार्वजनिक, कुन त्रैमासमा कति उठाइँदैछ ? 

काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा परिचालन तालिका सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आगामी साउन २१ गतेदेखि बोलकबोल सुरु हुने गरी आन्तरिक ऋणको तालिका सार्वजनिक गरेको हो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेटमा उल्लेख गरिएको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यअनुसार ऋण परिचालन तालिका सार्वजनिक गरेको हो। 

कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमासमा एक खर्ब रुपैयाँ, दोस्रो त्रैमासमा ९३ अर्ब रुपैयाँ, तेस्रो त्रैमासमा  १ खर्ब २० अर्ब र चौथो त्रैमासमा ९७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उठाउने भएको हो । 

सरकारले विकास ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री मार्फत उक्त ऋण उठाउने भएको हो । कार्यालयले वार्षिक ऋण योजनाले त्रैमासिक तथा उपकरणगत रूपमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न लिएको लक्ष्यको आधारमा ऋण निष्कासन तालिका तयार गरिएको जनाएको छ । 

सार्वजनिक विवरण अनुसार कुल ऋणमध्ये ऋणपत्रमार्फत सबैभन्दा धेरै ३ खर्ब रुपैयाँ संकलन गरिनेछ। त्यसपछि ट्रेजरी बिलबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ, नागरिक बचतपत्रबाट ५ अर्ब रुपैयाँ तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट १ अर्ब रुपैयाँ उठाइने लक्ष्य राखिएको छ। यी चारवटै उपकरणमार्फत कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

पहिलो त्रैमासमा सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यस अवधिमा ९१ दिने र १८२ दिने अवधिका ट्रेजरी बिलमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिनेछ भने ४ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका परिपक्व अवधि भएका ९ वटा विभिन्न विकास ऋणपत्र निष्कासन गरी ९० अर्ब रुपैयाँ उठाइने तालिका छ। यस अवधिमा ४, ५, ७, ९, ११, १३, १४ र १५ वर्ष अवधिका विकास ऋणपत्र जारी गरिनेछन्।

दोस्रो त्रैमासमा सरकारले ९३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल र ८० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत संकलन गरिनेछ। बाँकी ३ अर्ब रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नागरिक बचतपत्र तथा ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत उठाइनेछ। यस अवधिमा ५, ६, ८, १२ र १३ वर्ष अवधिका विकास ऋणपत्र निष्कासन गरिने तालिका छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पाँच वर्षे अवधिका हुनेछन्। यी बचतपत्र मङ्सिर २२ गतेदेखि पुस २२ गतेसम्म बिक्री खुला गरिनेछ। नागरिक बचतपत्रबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यी बचतपत्रको ब्याजदर भने निष्कासनअघि सरकारले निर्धारण गर्ने जनाएको छ।

तेस्रो त्रैमासमा सरकारले सबैभन्दा बढी १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत उठाइनेछ। यस अवधिमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने तथा ३६४ दिने अवधिका ट्रेजरी बिल निष्कासन गरिनेछन् भने ४ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म अवधिका थप ९ वटा विकास ऋणपत्र पनि जारी गरिने तयारी गरिएको छ।

चौथो त्रैमासमा ९७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। यस अवधिमा ५४ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल, ४० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र, २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नागरिक बचतपत्र तथा ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत स्रोत परिचालन गरिनेछ।

सरकारले निष्कासन गर्ने ट्रेजरी बिल २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र ३६४ दिन अवधिका हुनेछन् भने विकास ऋणपत्र ४ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका अवधिका हुनेछन्। ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको ब्याजदर खुला बोलकबोल प्रतिस्पर्धाबाट निर्धारण गरिनेछ। नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याजदर भने सरकारले निष्कासनअघि नै तोक्ने व्यवस्था रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटअनुसार १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट र ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यी स्रोतबाट सबै खर्च धान्न नसकिने भएकाले २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।

यद्यपि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र रहने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ २०.३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेटले आन्तरिक राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्ने लक्ष्य राख्दै बाँकी स्रोत वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ।