सहकारी र सरकारी प्रयासमा लम्कीमा एक करोड ४१ लाखको बिउ प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा 

सहकारी र सरकारी प्रयासमा लम्कीमा एक करोड ४१ लाखको बिउ प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा 

कैलाली : कैलालीको लम्कीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ४ मा नवनिर्मित उद्योगको भवन एक विशेष समारोहका बिच औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन् । 

उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले सहकारीमार्फत किसानहरूलाई बिउ उत्पादनमा प्रोत्साहन र सहायता दिनु प्रशंसनीय कार्य भएको बताए । उत्पादनपश्चात् गुणस्तरीय बिउको प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने संस्थाको मुख्य उद्देश्यले यस क्षेत्रका कृषकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सहकारीको प्रयासको सरहाना गरे । 

कार्यक्रममा उद्योग तथा संस्थाबारे विस्तृत जानकारी दिँदै सहकारीका महाप्रबन्धक डम्बर बहादुर शाहले उद्योग सञ्चालनसँगै यस क्षेत्रका किसानहरूले उन्नत जातका धान, गहुँ, मकै, तोरी लगायतका बिउबिजनको ग्रेडिङ र प्याकेजिङ स्थानीय स्तरमै गर्न पाउने बताए ।

‘किसानहरूलाई उचित मूल्यमा सहज र सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय बिउ उपलब्ध गराउने र उचित मुल्यमा किसानका उत्पादनहरु खरिद गरिदिने मुख्य लक्ष्यका साथ यो उद्योग स्थापना गरिएको हो’, महाप्रबन्धक शाहले भने । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारी, एक करोड ४१ लाख लगानी 

बिउ प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि सहकारी संस्थाले स्थानीय सरकार (लम्कीचुहा नगरपालिका) र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग वित्तीय साझेदारी गरेको छ । हालसम्म कुल एक १ करोड ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ लगानी भइसकेको यस उद्योगको भवन निर्माणका लागि लम्कीचुहा नगरपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ र मेसिनरी खरिदका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १७ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको संस्थाले जनाएको छ । 

१४० बिघामा धानको मूल बिउ खेती

उद्योग सञ्चालन तथा बिउ उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सहकारीले ४१ जना कृषक र १ कृषि सहकारी संस्थालाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराएको छ । संस्थाको सहयोगमा कृषक र कृषि सहकारीले कुल १४० बिघा क्षेत्रफलमा धानको मूल बिउ उत्पादनका लागि खेती सुरु गरिसकेका छन् । यस उद्योगको सञ्चालनबाट सुदूरपश्चिमका किसानहरूले बिउका लागि अन्यत्र निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने र स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसरहरू समेत सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
 

थप समाचार