विराटनगर जुट मिल पुन: सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन

काठमाडौं : सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योगको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कार्यदलले मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनीलगायतका पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ। कार्यदलको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।

बैठकमा सचिव यादवका साथै अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो। बैठकमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो।

सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन्।

त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछ। सोही मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।

कार्यदलले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिससमेत अध्ययन गर्नेछ।

त्यसैगरी, मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ। सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ।