नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको धितो लिलाम विवादमा सिबिफिनको आपत्ति 

काठमाडौं : नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान तथा केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि गम्भीर अभियोजनसहित मुद्दा दायर भएको विषयप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा धितो लिलामजस्ता कार्य प्रचलित बैंकिङ कानून तथा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार संस्थागत प्रक्रियाबाट हुने भएकाले यस्ता निर्णयको कानुनी, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा नियामकीय पक्षलाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

परिसंघले यस घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कानुनी तथा नीतिगत प्रश्नहरू उठाएको उल्लेख गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रलाई मुख्य रूपमा नियमन गर्ने प्रचलित कानूनबमोजिम बैंकले कुनै सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि लागू भएको अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको सिबिफिनको भनाइ छ।

त्यस्तै, कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यस व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा त्यसअघि नै कानूनबमोजिम सिर्जना भएको बैंकको स्वामित्व तथा बैंकको पक्षमा कायम धितो र सुरक्षण अधिकार यथावत् रहने हो भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ।

ऐनद्वारा प्रदत्त तथा पहिले नै सिर्जना भइसकेको अधिकारलाई पछि जारी हुने नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने विषय स्पष्ट नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह र असुलीका क्रममा कुन कानून र अधिकारमा भरोसा गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठ्ने सिबिफिनले जनाएको छ।

कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार, दायित्व तथा विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहीत रहेको अवस्थामा यस्ता विषयमा सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई त्यसको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाउने वा नबढाउने विषयमा प्रक्रिया निर्धारण हुनुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ।

उक्त विषयसँग सम्बन्धित कानुनी विवाद, जटिलता तथा अन्योलका विषय सम्मानित अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा सिबिफिनले अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ। विचाराधीन विषय नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजीर तथा न्यायिक अभ्यासबमोजिम समुचित रूपमा निरूपण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको परिसंघले जनाएको छ।

सिबिफिनले बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर बैंकले गरेको धितो लिलाम तथा त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा निर्णयको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिको समुचित मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

परिसंघका अनुसार व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी गरिने अनुसन्धान तथा अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल तथा आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानूनबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्नेमा समेत सिबिफिनले जोड दिएको छ।

यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको सिबिफिनले जनाएको छ। 

अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम कसले वहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ।

सिबिफिनले यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व तथा समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यसैगरी, स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र नेपाल सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ। यस्ता विवादलाई प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाट समाधान गरिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ।

सिबिफिनले कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन नहुने स्पष्ट गर्दै प्रचलित कानून तथा बैंकिङ मान्यताको परिधिभित्र रही निष्पक्ष, न्यायोचित र विवेकपूर्ण ढंगबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने जनाएको छ। कानूनबाट बर्जित क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा समेत परिसंघले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेको छ।

सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्दै विधिसम्मत प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्ने तथा कानुनी शासनको पूर्ण पालनासहित समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सिबिफिन र समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रतिबद्ध रहेको परिसंघले जनाएको छ।