विद्युत व्यापारमा खुला पहुँच, कहिलेदेखि होला पूर्ण कार्यान्वयन ?

काठमाडौं : नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निजी क्षेत्र र ठूला उपभोक्तालाई विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सिधै पहुँच दिने ‘खुला पहुँच’को अवधारणा कार्यान्वयनको दिशामा विद्युत नियमन आयोगले सक्रियता बढाएको छ ।

गत पुस महिनामा जारी भएको ‘विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले हालै थप दुईवटा सहायक निर्देशिकाका मस्यौदाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले ‘गुनासो समाधान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ र ‘ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ लाई सरोकारवालाको रायका लागि खुला गरेसँगै अब खुला पहुँचको कार्यान्वयन कहिलेदेखि होला भन्ने चासो बढेको छ ।

आयोगले लिएको द्रुत गतिको कदमले निकट भविष्यमै यो प्रणाली लागू हुने सङ्केत गरे पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै केही कानुनी र प्राविधिक प्रक्रियाहरू पूरा हुन बाँकी देखिन्छ । खुला पहुँचको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सातवटा सहायक निर्देशिकाहरूमध्ये हाल दुईवटा मात्र मस्यौदाका रूपमा आएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार बाँकी पाँचवटा निर्देशिकाहरू जस्तैः प्रसारण शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट, मिटरिङ, र ग्रिड कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा पनि आयोगले काम गरिरहेको छ ।

विशेष गरी खुला पहुँचका लागि मेरुदण्ड मानिने ‘प्रसारण शुल्क सम्बन्धी निर्देशिका’ यसै साता सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ । यी सबै निर्देशिकाहरूमा सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै खुला पहुँचको बाटो पूर्ण रूपमा खुल्नेछ ।

यसर्थ, आगामी केही महिनाहरू यी कानुनी ढाँचालाई अन्तिम रूप दिन र आवश्यक सफ्टवेयर तथा विद्युतीय प्रणालीहरू तयार पार्नमै खर्च हुने देखिन्छ । कार्यान्वयनको समयसँगै यसले ल्याउने गुणात्मक परिवर्तन पनि महत्त्वपूर्ण छ । हाल नेपालको विद्युत बजारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मात्र एकाधिकार र जोखिम रहेको अवस्था छ । खुला पहुँच लागू भएपछि विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी र ठूला उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणको प्रणाली प्रयोग गरी सिधै खरिद–बिक्री गर्न सक्नेछन् ।

‘ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट’ निर्देशिकाले विद्युत आपूर्ति र खपतको वास्तविक हिसाब मिलाउने र ‘गुनासो समाधान’ निर्देशिकाले विवादहरूलाई पारदर्शी रूपमा हल गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ । यसले विद्युत बजारको जोखिमलाई एउटा निकायमा मात्र सीमित नराखी सम्बन्धित पक्षहरूबीच बाँडफाँट गर्नेछ, जसले गर्दा बजार थप अनुमानयोग्य र सुरक्षित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्युत व्यापारमा खुला पहुँचको कार्यान्वयन कुनै एउटा मितिमा अचानक हुने नभई यो एउटा क्रमिक प्रक्रिया हो । आयोगले भदौभित्र प्रसारण शुल्क तोक्ने र अन्य बाँकी निर्देशिकाहरू पनि क्रमशः सार्वजनिक गर्दै जाने तयारी गरेको हुनाले आगामी हिउँद वा नयाँ वर्षसम्ममा यसको व्यवहारिक अभ्यास सुरु हुने सम्भावना देखिन्छ ।

सातै वटा सहायक निर्देशिकाहरू जारी भई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने प्राविधिक र आर्थिक सर्तहरू स्पष्ट भएपछि मात्रै निजी क्षेत्रले वास्तविक रूपमा खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्नेछन् । आयोगको हालको सक्रियताले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा एकाधिकारको अन्त्य भई प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बजार निर्माणको ढोका छिट्टै खुल्ने देखिन्छ ।