काठमाडौं : गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण बीमा कम्पनीहरूमा परेको प्रारम्भिक बीमा दाबी रकम २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले भदौ १५ गतेसम्म संकलन गरेको विवरणअनुसार बाढीबाट ५८३ वटा बीमालेख प्रभावित भएका छन्।
बाढीबाट भएको क्षतिको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय भार द ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि परेको छ। कम्पनीमा मात्रै ८ वटा बीमालेखबाट १३ अर्ब ४ करोड २१ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेको छ। कुल दाबी रकमको झण्डै आधा हिस्सा एउटै कम्पनीमा परेको हो ।
त्यसपछि युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ३५ वटा दाबीबाट करिब ४ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, सानिमा जीआईसीमा १०२ वटा दाबीबाट करिब २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियरमा ६७ वटा दाबीबाट करिब १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्समा १२७ वटा दाबीबाट करिब १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी परेको छ।
इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिममा मात्रै २० अर्बभन्दा बढी
बीमालेखको प्रकार हेर्दा बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमातर्फ देखिएको छ। यस शीर्षकमा ५२ वटा बीमालेखबाट २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी परेको छ। यो कुल दाबी रकमको करिब ७९ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी सम्पत्ति बीमामा ११३ वटा बीमालेखबाट दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, मोटर बीमामा ३१३ वटा बीमालेखबाट एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र परिवहन बीमामा ४७ वटा बीमालेखबाट करिब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मोटर बीमामा दाबी संख्या सबैभन्दा धेरै छ भने रकमका हिसाबले इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमा निकै अगाडि छ।
बीमा क्षेत्रका लागि यो बाढीको मुख्य जोखिम जलविद्युत् आयोजना, आयोजनासम्म पुग्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा देखिएको छ। प्रारम्भिक विवरणमै इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमाको दाबी २० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
बाढीले बीमा गरिएका ठूला पूर्वाधार तथा आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्याएको हो । बीमा कम्पनीहरूबाट क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन र सर्भेपछि मात्रै वास्तविक दायित्व यकिन हुनेछ।
बीमा क्षेत्रमा परेको यो रकम प्रारम्भिक दाबी भएकाले अन्तिम भुक्तानी रकम भने यही हुने छैन। क्षतिको स्थलगत सर्वेक्षण, बीमालेखका सर्त, वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्बीमा प्रक्रियापछि कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने रकम निर्धारण हुनेछ।
प्राधिकरणको बीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार अनुमानित दायित्वको निश्चित हिस्सासम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ।