चीनमा नागरिकको विदेश यात्रामा थप कडाइ, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रविधिसँग जोडिएका व्यक्ति निगरानीमा

एजेन्सी : चीनले आफ्ना नागरिकको देशबाहिर जाने र विदेशबाट फर्कने प्रक्रियालाई थप कडा बनाउने नयाँ नियम लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षा, औद्योगिक तथा प्राविधिक सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिम देखिएका व्यक्तिमाथि विदेश यात्रा रोक्न सक्ने अधिकार राज्यलाई थप बलियो बनाएको छ।

नयाँ नियमअनुसार विदेशमा रहँदा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा वा राष्ट्रिय हितमा हानि पुर्‍याएको ठहर भएका नागरिकलाई तीन वर्षसम्म चीनबाट बाहिर जान रोक लगाउन सकिनेछ। त्यस्तै, देशको औद्योगिक वा प्राविधिक सुरक्षाका लागि खतरा मानिएका व्यक्तिमाथि पनि यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

चीनले सेमिकन्डक्टर र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता रणनीतिक प्रविधिका क्षेत्रमा कडा निगरानी गर्दै आएको छ। बेइजिङ र वासिङ्टनबीच प्रविधिमा विश्वव्यापी प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही अधिकारी तथा व्यवसायीमाथि यसअघि नै विदेश यात्रा रोकिएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका थिए। गत मार्चमा मेटाले अधिग्रहण गरेको एआई कम्पनीका सह–संस्थापकहरूलाई चीनबाट बाहिर जान रोक लगाइएको रिपोर्ट आएको थियो।

नयाँ नियमअन्तर्गत सीमा अधिकारीहरूले चिनियाँ नागरिकलाई ‘उच्च जोखिम’ मानिएका देश तथा क्षेत्रमा यात्रा नगर्न सुझाव दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यद्यपि, यस्तो नियन्त्रण नयाँ नियम जारी हुनुअघि नै विभिन्न समूहमा लागू हुँदै आएको थियो। सरकारी कर्मचारी यसका प्रारम्भिक लक्षित समूहमा थिए भने पछि राज्य स्वामित्वका कम्पनीका कर्मचारी र सर्वसाधारणसम्म पनि यस्तो व्यवस्था विस्तार भएको बताइएको छ।

चीनको आन्हुई प्रान्तका एक अवकाशप्राप्त स्थानीय सरकारी कर्मचारीले बीबीसी चिनियाँ सेवासँग करिब सन् २०१८ देखि आफ्नो कार्यालयमा कर्मचारीका राहदानी बुझाउन लगाइएको बताएका छन्। गत वर्ष अवकाश पाए पनि उनको राहदानी अझै पूर्वकार्यालयकै नियन्त्रणमा रहेको उनले बताए। विदेश जान कर्मचारीले पहिले आवेदन दिनुपर्ने र यात्राको कारणसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको तथा सबै आवेदन स्वीकृत नहुने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार आफन्त भेट्न जाने यात्राको अनुमति पाउने सम्भावना पर्यटनका लागि विदेश जानेभन्दा बढी हुन्थ्यो। उनले यस्तो व्यवस्थाको एउटा मुख्य उद्देश्य भ्रष्ट अधिकारीलाई विदेश भाग्न वा सम्पत्ति बाहिर सार्नबाट रोक्नु रहेको बताए। उच्च तहका अधिकारीका हकमा भने राज्यका गोप्य सूचना बाहिर जान नदिन पनि यस्तो नियन्त्रण प्रयोग हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

बेइजिङस्थित राज्य स्वामित्वको वित्तीय संस्थामा कार्यरत ३२ वर्षीय ‘सियाओ वाङ’ नामले चिनिएका एक कर्मचारीले पनि आफ्ना सहकर्मीहरूले लामो समयदेखि राहदानी बुझाएर विदेश यात्राका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने बताएको बीबीसी चिनियाँ सेवाले जनाएको छ। उनका अनुसार व्यवस्थापकहरूले जापानजस्ता ‘संवेदनशील देश’ मा यात्रा नगर्न कर्मचारीलाई मौखिक रूपमा चेतावनी दिने गरेका थिए।

जर्जटाउन विश्वविद्यालयको एसियाली कानुन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक टम केलोगले विस्तार हुँदै गएको यात्रा प्रतिबन्धलाई ‘गम्भीर चिन्ताको विषय’ बताएका छन्। उनका अनुसार यसले चिनियाँ नागरिकमाथि विदेशमा समेत राज्यको नियन्त्रण विस्तार भइरहेको देखाउँछ। उनले यस्तो अवस्था चिनियाँ नेता सी चिनफिङको नेतृत्वमा बढ्दो वैचारिक नियन्त्रणसँग जोडिएको बताएका छन्।

चीनका अधिकारीहरूले भने नयाँ नियम सर्वसाधारणको सामान्य यात्रामाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले ल्याइएको नभई उच्च जोखिम भएका गन्तव्य र असामान्य यात्रा गतिविधि भएका व्यक्तिमाथि रोकथामका लागि भएको बताएका छन्।

चिनियाँ सरकारसँग सम्बन्धित ‘अफवाह खण्डन’ गर्ने प्लेटफर्म पियाओले नयाँ नियमले विदेशमा ठगिन सक्ने, अवैध जुवा वा ठगी गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।

तर चिनियाँ नागरिक आफू विदेश जानबाट रोकिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा आफैंले जाँच गर्न सक्ने स्पष्ट सार्वजनिक व्यवस्था भने छैन। सामान्यतया आधिकारिक लिखित वा मौखिक सूचना नदिइएसम्म व्यक्तिले राहदानी वा अन्य यात्रा कागजातका लागि आवेदन दिँदा अथवा देश छाड्ने क्रममा मात्र आफूलाई प्रतिबन्ध लागेको थाहा पाउने गरेको बताइएको छ। यस विषयमा चीनको विदेश मन्त्रालय र अध्यागमनसम्बन्धी निकायले बीबीसी चिनियाँ सेवाको प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन्।

अधिकारसम्बन्धी संस्था सेफगार्ड डिफेन्डर्सले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले आफ्ना नागरिकमाथि लगाउने बाहिरिने प्रतिबन्ध उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। चीनको सर्वोच्च अदालतको सार्वजनिक तथ्यांकमा सन् २०१६ मा विदेश जान रोकसम्बन्धी उल्लेख भएका ८९ वटा अभिलेख मात्र थिए। गत वर्ष यस्तो संख्या बढेर १ लाख ८८ हजार ७६० पुगेको थियो।

सन् २०१९ देखि २०२५ बीच नागरिक तथा अदालती फैसलासँग सम्बन्धित अभिलेखमा विदेश यात्रा प्रतिबन्धको उल्लेख हुने दर पनि करिब ०.२३ प्रतिशतबाट बढेर ७.३ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ। यद्यपि, सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध फैसलाभन्दा वास्तविक संख्या अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, किनकि केही फैसलाहरू सार्वजनिक नगरिएको बताइएको छ।

नयाँ यात्रा नियमले मानव अधिकारजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने चिनियाँ नागरिकलाई समेत असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। प्राध्यापक केलोगका अनुसार विदेशमा चिनियाँ सरकारको आलोचना गर्ने वा अधिकारसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिको गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि यस्तो व्यवस्था प्रयोग हुन सक्छ। उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा राज्य सुरक्षा निकायले त्यस्ता व्यक्तिलाई राहदानी नै जारी नगर्ने गरेको छ।

२६ वर्षीय चिनियाँ नागरिक ‘पिपी’ले सन् २०२३ मा आफूले राहदानीका लागि दिएको आवेदन अस्वीकृत भएको र त्यसको कारण सन् २०१९ मा हङकङमा भएको लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनमा सहभागी हुनु हुन सक्ने आफूलाई लागेको बताएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा उनले हङकङका सञ्चारमाध्यमसँग अन्तर्वार्ता दिएका थिए। मुख्यभूमि चीन फर्किएपछि उनलाई राज्य सुरक्षा प्रहरीले सोधपुछ गरेको उनले बताए।

पिपीका अनुसार एक अध्यागमन अधिकारीले ‘हङकङको विषय’ का कारण आफूलाई राहदानी दिन नसकिने बताएका थिए। तर त्यसबारे उनलाई कुनै लिखित जानकारी भने दिइएन। आफ्नो भविष्यमा चीनबाट बाहिर जान पाउने अवस्था नै अनिश्चित बनेको भन्दै उनले आफूलाई अब कहिल्यै विदेश जान दिइने हो कि होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।