लघुवित्तको तरलता र पूँजीकोष सन्तोषजनक, कर्जाको गुणस्तर खस्कियो

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार संस्थाको पूँजीकोष र तरलता अवस्था सन्तोषजनक देखिएपनि कर्जाको गुणस्तर भने खस्किएको देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्म ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ३ वटा थोक कर्जा प्रदायक र ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था छन्। 

संस्थाको संख्या अघिल्लो वर्षको ५२ बाट घटेर ५१ मा आएको छ भने शाखा संख्या पनि ४ हजार ९६१ बाट घटेर ४ हजार ९२४ पुगेको छ । तर सदस्य संख्या भने ६२ लाख २१ हजारबाट बढेर ६५ लाख ३० हजार पुगेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा शाखा संख्या १.०२ प्रतिशतले घटेकोमा २०८२/८३ मा थप ०.७५ प्रतिशतले घटेको छ । तथापी सदस्य संख्या भने एक वर्षमा ४.९६ प्रतिशतले बढेको छ ।

पूँजीकोष बलियो, नियामकीय न्यूनतमभन्दा माथि

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले जोखिमभारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पूँजी कम्तीमा ४ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष कम्तीमा ८ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गत असार मसान्तमा लघुवित्त संस्थाहरूको प्राथमिक पूँजी अनुपात ११.४० प्रतिशत र कुल पूँजीकोष अनुपात १२.५६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यी अनुपात क्रमशः ११.२५ र १२.५२ प्रतिशत थियो । पूँजी पर्याप्तताको स्थिति नियामकीय न्यूनतमभन्दा माथि रहेको छ ।

यस अवधिमा संस्थाको कुल चुक्ता पूँजी पनि २०८२ असारको ३८ अर्ब ४२ करोेड रुपैयाँबाट बढेर २०८३ असारमा ४१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जोखिमभारित सम्पत्ति ५ खर्ब ५५ अर्ब दुई करोडबाट बढेर ५ खर्ब ९८ अर्ब १६ करोड करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको वित्तीय स्रोत परिचालन घटेको छ । गत असारमा संस्थाले कुल ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वित्तीय स्रोत परिचालन गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.०१ प्रतिशत कम हो ।   

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिक पुँजीको बढीमा ३० गुणासम्म वित्तीय श्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा गतअसार मसान्तमा संस्थाहरुको वित्तीय श्रोत संकलन अघिल्लो त्रयमासको प्राथमिक पँुजीको ३.२८ गुणा मात्र रहेको छ ।

संस्थाले असार मसान्तसम्म बचत÷निक्षेप र सापटी गरी कुल ४ खर्ब ३७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वित्तीय स्रोत परिचालन गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.३५ प्रतिशत बढी हो । 

कर्जा प्रवाह सुस्त, निष्क्रिय कर्जा भने बढ्यो

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्त क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती अहिले कर्जाको गुणस्तर बनेको छ  । असार मसान्तसम्ममा थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल कर्जा तथा सापट रकमका साथै निष्क्रिय कर्जा रकममा समेत ह्रास आएको छ ।

थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापट रकम २०८२ असार मसान्तको तुलनामा ५.२५ प्रतिशतले ह्रास आई ग असार मसान्तमा ४६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

यस अवधिमा उक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल कर्जा तथा सापटीमध्ये निष्क्रिय कर्जा एक अर्ब ४१ करोड अर्थात ३.०४ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात २.९० प्रतिशत रहेको थियो भने २०८१ असार मसान्तमा यस्तो अनुपात २.३० प्रतिशत रहेको थियो। 

यस अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ०.५२ प्रतिशतका साथै सक्रिय कर्जा समेत ५.४० प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निष्क्रिय कर्जा १४.३४ प्रतिशतले बढेको थियो भने सक्रिय कर्जा १० प्रतिशतले घटेको थियो । 

असार मसान्तमा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ भने कुल कर्जा तथा सापटमा समेत वृद्धि भएको छ । खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापट रकम २०८२ असार मसान्तको तुलनामा १०.०९ प्रतिशतले बढेर गत असार मसान्तमा रू.४ खर्ब ८७ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ ।

यसैगरी गत असार मसान्तमा निष्क्रिय कर्जा ५० अर्ब ८२ करोड अर्थात १०.४२ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ७ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिदर ६३.८३ प्रतिशत रहेको छ जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २४.९८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तमा क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहतर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट कृषि क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहको हिस्सामा वृद्धि भएकोछ । असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५८.६३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । 

कृषि क्षेत्रमा २०८२ असार मसान्तमा ५३.७५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्येसेवा व्यवसाय क्षेत्रमा २०.४५ प्रतिशत थोक कर्जामा ८.६५ प्रतिशत घरेलु तथा लघु उद्योग क्षेत्रमा २.६४ प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रमा ९.६२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । 

खराब कर्जाका लागि नोक्सानी व्यवस्था बढ्दै

कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएपछि लघुवित्त संस्थाहरूले नोक्सानी व्यवस्थापन पनि बढाएका छन्। थोक कर्जा प्रदायक संस्थाहरूको कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था २०८२ असारको एक अर्ब ८३ करोड ५६ लाखबाट बढेर गत असारमा एक अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र निष्क्रिय कर्जामा नोक्सानी व्यवस्थामा वृद्धि भएको छ । असार मसान्तमा उक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३४.८८ प्रतिशतले बढेर ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

जसमध्ये निष्क्रिय कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था २०८२ असार मसान्तको तुलनामा ८४.०८ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम ३०.७० प्रतिशतले र निष्क्रिय कर्जामा गरिएको नोक्सानी व्यवस्था रकम १९.९४ प्रतिशतले बढेको थियो । 

धितोमा आधारित कर्जा १३.७८ प्रतिशत मात्रै

राष्ट्र बैंकका अनुसार खुद्रा लघुवित्तले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापटीमध्ये धितो कर्जाको हिस्सा १३.७८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो हिस्सा १६.१२ प्रतिशत थियो । यसको विपरीत लघु व्यवसाय कर्जाको हिस्सा बढेर ७७.३८ प्रतिशत पुगेको छ ।
तर नियामकीय व्यवस्थाले कुल कर्जाको एकतिहाइभन्दा बढी धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको अवस्थामा एउटा संस्थाले भने सीमा नाघेर ३८.३४ प्रतिशत धितो कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

लगानीमा संकुचन

यस अवधिमा लघुवित्त संस्थाहरूको लगानी पनि घटेको छ । असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानी अघिल्लो वर्षको ६ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल लगानी ३.३९ प्रतिशतले बढेको थियो । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मुद्धती निक्षेपमा असार मसान्तसम्मा सात अर्व १९ करोड लगानी गरेका छन् जुन रकम अघिल्लो असार मसान्तको तुलनामा १४.३९ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मुद्धती निक्षेपमा राखेको रकम १.९९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

विशेषगरी मुद्दती निक्षेपमा गरिएको लगानी ८ अर्ब ४० करोड १७ लाख रुपैयाँबाट घटेर ७ अर्ब १९ करोढ २८ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी भने १० करोड ८ लाख रुपैयाँबाट बढेर १ अर्ब ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल सम्पत्ति ६५ खर्ब  

असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल सम्पत्ति र जोखिम भारित सम्पत्ति दुवै बढेको छ । उक्त अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल सम्पत्ति छ खर्ब ५५ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ जुन २०८२ असार मसान्तको तुलनामा ७.८८ प्रतिशतले बढी हो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल सम्पत्ति १४.२६ प्रतिशतले बढेको थियो । असार मसान्तमा कुल जोखिम भारित सम्पत्ति कुल सम्पतिको ९१.२६ प्रतिशत रहेको छ जुन अघिल्लो  असार मसान्तमा ९१.३५ प्रतिशत रहेको थियो ।

जोखिमभारित सम्पत्ति भने ५ खर्ब ९८ करोड १६लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन ७.७७ प्रतिशतले बढेको हो । कुल सम्पत्तिमा जोखिमभारित सम्पत्तिको अनुपात ९१.२६ प्रतिशत छ । 

थोक लघुवित्तको नाफा घट्यो, खुद्राको बढ्यो

समीक्षा अवधिमा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तेश्रो त्रयमासको तुलनामा थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको खुद मुनाफामा ह्रास आएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा उक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज आम्दानी २ अर्ब ९१ करोड र ब्याज खर्च एक अर्ब २१ करोड रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा यस्ता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले रू.९८ करोड खुद मुनाफा गरेका छन् जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २३.२७ प्रतिशतले कम हो । 

थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरूको खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.२७ प्रतिशतले घटेर ९८ करोड १५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । ब्याज आम्दानी २८.१५ प्रतिशत र सञ्चालन आम्दानी २४.८७ प्रतिशत घटेको छ ।

यस्तै सञ्चालनमा रहेका ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाको खुद नाफा १० अर्ब ७८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको ७ अर्ब २८ करोड १६ लाखको तुलनामा ४८.१४ प्रतिशत बढी हो । खुद्रा लघुवित्तको ब्याज आम्दानी ८.१५ प्रतिशत र सञ्चालन आम्दानी १७.४१ प्रतिशतले बढ्दा ब्याज खर्च ४.६९ प्रतिशतले घटेको छ ।  

तरलता अवस्था भने सहज

राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्म लघुवित्त तरलता अवस्था भने सहज देखिएको छ । असारसम्म संस्थाको ९ खर्ब ५० करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २५.१२ प्रतिशत बढी हो।

कुल बचत तथा निक्षेपको ६६ अर्ब ८२ करोेड रुपैयाँको तुलनामा तरल सम्पत्तिको अनुपात १४.२२ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो १२.९६ प्रतिशत थियो । वैधानिक तरलता अनुपात ४.४८ प्रतिशत र अनिवार्य मौज्दात अनुपात ३.४८ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात र वैधानिक तरलताको सीमाभन्दा संस्थाहरू माथि रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । तर एउटा संस्थाबाहेक सबैले तोकिएको अनिवार्य मौज्दात कायम गरेको र उक्त संस्थालाई जरिवाना गरिएको उल्लेख छ ।

पूँजी पर्याप्त भए पनि ८ संस्था कमजोर पूँजीकोषमा

राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तमा ८ वटा लघुवित्त संस्थाको पूँजीकोष ८ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । त्यस्तै तीमध्ये ४ वटा संस्था शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कारबाहीमा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा ८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाकोे पुँजीकोष ८ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कुल १० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली २०७४ को विनियम ३ बमोजिमको कारवाहीमा रहेकोमा समिक्षा अवधिमा कुल ४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई उक्त कारवाही गरिएको हो ।

साथै सोही अवधिमा उक्त विनियमावलीको विनियम ३(क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा रहेको संस्था आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.लाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीबाट फुकुवा गरिएको छ ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्था : खुद्रा लघुवित्तमा दबाब

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार असार मसान्तमा निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ९.७८ प्रतिशत रहेको र निष्क्रिय कर्जाका लागि कुल कर्जाको करिब ५.७९ प्रतिशत बराबर नोक्सानी व्यवस्था गरिएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूले कुल ३७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेका छन् । यो रकम कुल बाँकी कर्जाको ६.९६ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जाको ७१.२० प्रतिशत बराबर रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तीमा एकतिहाइ प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सबै लघुवित्त संस्थाले पालना गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
त्यसैगरी तरलता सम्बन्धी व्यवस्थाको पनि सबै संस्थाले पालना गरेको देखिएको  छ। निक्षेप तथा बचतको ब्याजदरसम्बन्धी तोकिएको व्यवस्था पनि सबै संस्थाबाट पालना भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।