‘करका लागि एउटा नाफा र लाभांशका लागि अर्को नाफा भन्ने दोहोरो मापदण्ड हट्नुपर्छ’

हालै मुलुकमा ठुलो अकल्पनीय दुर्घटना घट्यो । यसले ठूलो जनधनको क्षति पनि भयो ।  अकल्पनीय घटनामा हजारौँ हाम्रा नेपाली र विदेशी नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनुभयो । हामीले कल्पनै गर्न नसकिने घटनाका लागि कस्तो खालको तयारी चाहिन्छ भन्ने कुरा अब हामी सोच्न बाध्य भएका छौँ ।

बैंकिङको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो २०७२ सालको भूकम्पभन्दा धेरै ठुलो अर्थतन्त्रलाई धक्का दिने घटना हो । यसको आर्थिक प्रभाव अहिलेसम्म भएको कुनै एउटा घटनाको भन्दा सम्भवत धेरै ठुलो छ  । 

बैंकिङ क्षेत्रले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समय-समयमा सुझावहरू राख्दै आएको छ । हामीले उठाएका सबै विषय सामान्यतया बाहिर आउँदैन । हामीहरू आफ्नो काम गरिरहेका हुन्छौँ । कतिपय विषयमा सुुनुवाई भएको छ, भने कतिपय सुनुवाई हुन बाँकी पनि छन् । 

अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई एउटा मूल प्रश्नमा केन्द्रित हुन बाध्य बनाएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा माग किन कमजोर भइरहेको छ ? व्यवसाय किन विस्तार हुन सकिरहेको छैन ? लगानीकर्ता किन उत्साहित छैनन् ? कर्जा लिन चाहने व्यक्ति र व्यवसायीको संख्या किन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ? यी प्रश्नको उत्तर बैंकिङ क्षेत्रभित्र मात्र खोजेर पुग्दैन । यसको जड अर्थतन्त्रको समग्र माग, जनसांख्यिक अवस्था, रोजगारी, आम्दानी, लगानीको वातावरण र मानिसमा रहेको भविष्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको छ ।

जब समाजमा आर्थिक असन्तुष्टि बढ्छ, त्यसले सामाजिक र राजनीतिक असन्तुष्टिलाई पनि बढाउँछ । अधिकांश आन्दोलनहहरु आर्थिक कारणले नै हुन्छन् ।   हामीकहाँ पटक पटक जुन राजनीतिक आन्दोलनहरू भए, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग असर पुर्याएको छ । विकासको गतिविधिलाई फरक पारेको छ । कतिपय परिवर्तनले सकारात्मक उपलब्धि पनि दिएका छन् । 

तर, यसले अर्थतन्त्रलाई पनि पटक-पटक धक्का दिईरहेको छ । निजी लगानीमा असर परेको छ, रोजगारीका अवसर कमजोर भएका छन् र व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी आएको छ ।

त्यसैले आज हामीले राजनीतिक घटनालाई  राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, त्यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक परिणामका दृष्टिले पनि हेर्न आवश्यक छ । आर्थिक अवसर कमजोर हुँदा मानिसमा असन्तुष्टि बढ्छ । रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाहरू विदेश जान बाध्य हुन्छन् । आम्दानी घट्दा उपभोग घट्छ ।

उपभोग घट्दा व्यवसायको बिक्री घट्छ । बिक्री घटेपछि लगानी घट्छ । लगानी घटेपछि रोजगारी सिर्जना कमजोर हुन्छ । यसरी एउटा नकारात्मक चक्र निर्माण हुन सक्छ । अब यो पेरिफेरीमै बसेर सिबिफिनले आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल चलाउँछ । हामीले अहिले देख्दै आएका कुराहरूमा कति धेरै कुराहरू एकदम स्पष्ट नै पनि छन् । 

हामीले भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रमा अलिकति सुस्तता आयो, जुन ग्रोइङ इकोनोमी  हुनुपर्ने थियो । हामीसँग सम्भावना नभएको होइन । सबथोक हुँदाहुँदै पनि समस्या के छ भने यहाँ सबथोक भएको मुलुकबाट केही नभएको खाडीमा गएर काम गरेर यहाँको अर्थतन्त्र चलाउनु परेको छ । केही नभएको ठाउँमा पनि केही हुँदो रहेछ । तर केही सबथोक भएको ठाउँमा पनि केही नहुने पनि हुँदो रहेछ ।

सबथोक भएर पनि हामीले त्यो तहको आर्थिक विकास गर्न सकेका छैनौँ । त्यो कुरा स्वीकार गर्नेपर्छ ।  हामीले गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । केही प्रयासहरू सम्भवत  बाँकी होलान् । एउटा त बजारको मागकै कुरा छ । माग बढाउन धेरै तरिकाहरू हुन सक्छन् ।  यसमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन माग सिर्जना गर्न देशको जनसंख्या पनि एउटा ठुलो आधार हो ।

हाम्रो प्राथमिकता अब विदेश जाने क्रमलाई कसरी कम गर्ने भन्ने मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्केर लगानी गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने पनि हुनुपर्छ । उनीहरूलाई लगानीका स्पष्ट अवसर, स्थिर नीति, सहज कानुनी प्रक्रिया, सुरक्षित लगानी वातावरण र प्रतिफलको विश्वास दिन सकियो भने उनीहरू नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका महत्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्छन् । 

हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतहरुमा अपेक्षित रुपमा काम गर्न सकेका छैनौँ । अहिले पनि वनजङ्गलहरूमा हुने उत्पादनहरू, जडीबुटी, काठहरू खेर गइरहेकै अवस्था छ । यसले देशको व्यवस्थापनमा नै समस्या छ की भन्ने अब देखिन थालेको छ ।  सबैथोक छ तर किन यसले दिशा पाउने पाउन सकेन । देशलाई कानुनहरूले चलाउँछ ।  करिब १६६ वटा कानुन अहिले संशोधनमा सरकार लागिरहेको छ । 

हाम्रो धेरै पुराना, असान्दर्भिक, अलि काम नगर्ने, काम अड्काउने खालका कानुनहरू  थुप्रै छन् ।  सबै कानुनहरू संशोधन एउटा समाधानको पहिलो खुड्किलो हो । बिना कानुन यो मुलुकको विकास अगाडि सम्भव छैन । त्यसकारण देशलाई एउटा सीईओले जसरी व्यवस्थापन गर्ने बेला आएको छ  ।हामीले केही बाहिरका मुलुकमा नि देखेका छौँ, राष्ट्राध्यक्षले आफूलाई सीईओको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनीहरूले देशलाई एउटा सीईओको जस्तो पर्फर्मेन्स ड्रिभन, अचिभमेन्ट ड्रिभन एउटा बिजनेस इन्टिटीको रूपमा आफ्ना जनतालाई सम्पन्न बनाउने किसिमले सञ्चालन गरेका छन् । त्यसकारण सम्भवत हाम्रो म्यानेज कन्ट्रीको म्यानेजमेन्टको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैगरी यो इकोनोमिक फ्याक्टर्स र यता लिगल फ्याक्टर्स यिनीहरू आफ्नै ठाउँमा छन् । भने कन्फिडेन्स आफ्नो ठाउँमा हुन्छ । र कन्फिडेन्सको महत्व हामीले नकार्न सक्दैनौँ ।

कन्फिडेन्स त्यस्तो चिज हो जहाँ व्यवसायीहरू, लगानीकर्ता उत्साहित भएको ठाउँमा केही नभएको ठाउँमा क्रिएट हुन्छ । केही नभएको ठाउँमा बजार क्रिएट हुन्छ । व्यवसायीहरूले जिरोबाट सुरु गर्ने क्षमता राख्छन् । आज नेपालमा जति भएको छ तिनै व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रको हातेमालोबाट सम्भव भएको छ ।

नेपालमा निजी बैंकिङ क्षेत्रको विकास भएदेखिनै नेपालको आर्थिक रूपान्तरण भएको हो । आर्थिक रूपान्तरण हुँदाखेरि लिबरलाइजेसनको क्रममा बैंकिङ समेत खुलेपछि नै हाम्रो यो आर्थिक विकास भएको हो ।  कन्फिडेन्सले केही नभएको ठाउँमा पनि केही सिर्जना गर्न सक्छ । तर सबैथोक हुँदा पनि केही नहुन पनि सक्छ । त्यसैले अहिले नेपालमा एब्सेन्स अफ फियर मात्र होइन अप्टिमिजम र ट्रस्ट को वातावरण चाहिएको छ । 

व्यवसायिक वातावरण दिन सक्यौँ भने स्वदेशी र विदेशी सबै लगानी आउँछन् । मान्छेमा काम गर्ने जोस जाँगर पैदा हुन्छ र यसले नै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छ । स्थिर नीति, स्पष्ट कानुन, कानुनको समान कार्यान्वयन, कर प्रणालीको पूर्वानुमानयोग्यता, लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सम्भावना र राजनीतिक तथा नियामकीय स्थिरता कायम भए लगानीको वातावरण सिर्जना हुनेछ । 

हामी ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुक हौँ । ३०-४० लाखको हाराहारीमा हाम्रा दाजुभाइ बाहिर छन् । माग सिर्जनामा योगदान नभएपछि रेमिटेन्समा ठुलो योगदान छ । मुलुक रेमिट्यान्स मै टिक्नुपरेको छ । उहाँहरुको योगदानलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ।

व्यवायिक र कानुनी वातावरणको महत्व आफ्नो ठाउँमा छ । बैंकिङ क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मुटु जस्तो अर्थतन्त्रको क्यास फ्लो हो । मुटुले जसरी रक्तसञ्चार प्रणाली हाम्रो शरीरमा मेन्टेन गर्छ । त्यस्तै नै एउटा मुटुको ठाउँमा बैंकिङ क्षेत्रलाई राखेर बुझ्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई कतिपय नेगेटिभ कमेन्ट गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ । व्यवसायीहरूको आक्षेप सुनेका छौँ, भोगेका छौँ । यो एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो । यसलाई एकदम डेलिकेट्ली ट्रिट गर्नुपर्छ  । 

बैंकिङ क्षेत्र विश्वासमा टिकेको क्षेत्र हो । यदि डिपोजिटरको कन्फिडेन्स भएन र विथड्र हुन्छ भने त्यो सबै त्यो बैंक रित्तो हुन्छ, त्यो बैंक ढल्छ । बैंकिङ सेक्टर इन्टायर्ली कन्फिडेन्समा चलेको हो । आज बिजनेस सेक्टरमा कन्फिडेन्सको कुरा हामी गर्दै छौँ । तर बैंकिङ सेक्टर डिपोजिटरको कन्फिडेन्समै टिकेको छ । त्यसप्रति संवेदनशील भयौँ भने बैंकिङ सेक्टर लगायत सबै क्षेत्रहरूमा अथाह सम्भावना बोकेका छौँ । 

विशेषगरी युवा शक्ति पलायन हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रमा माग घटेकै छ । नीतिगत अस्थिरता पनि धेरै भागेका छौँ । यसको समाधान भनेको स्वदेशमै रोजगारी र लगानीका अवसर सिर्जना गर्नु हो । विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ल्याउनु, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, उद्योग तथा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु र घरेलु उत्पादन विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारले ल्याएको शेयर बजारको संरचनात्मक सुधार आफैँमा स्वागतयोग्य छ । यसले पक्कै पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको छ । लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुँदा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नै देखिन्छ । यो रिफर्मले जुन क्यापिटल गेनहरुका कुराहरू र  सेकेन्डरी मार्केटलाई चलाउनलाई धेरै सुविधाहरू जुन दिएको छ । सिबिफिनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्ले क्यापिटल गेनको त निकालि नै सक्यो क्यारे राजपत्रमा त्यसले गर्दा यो अन्य कुराहरू पनि अब चाँडै लागु हुनुपर्छ भन्न चाहन्छौँ। 

बैंकका लगानीकर्ता तथा शेयरधनीहरूका विषयमा पनि हामीले यथार्थपरक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । लगानी एउटा क्षेत्रमा मात्र सधैँ स्थिर रहँदैन । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिफल, जोखिम र सम्भावना परिवर्तन हुँदै जान्छन् । त्यसअनुसार लगानीको प्रवाह पनि परिवर्तन हुन सक्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको विकासका लागि पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू चलायमान हुनु आवश्यक छ । उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू विस्तार भए बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा माग पनि बढ्छ । यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको अलग क्षेत्रका रूपमा हेर्नुभन्दा सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीको एउटा अंगका रूपमा हेर्नुपर्छ । 

बैंकका लगानीकर्तामध्ये कोही आफ्नो लगानीबाट बाहिरिन चाहनुहुन्छ, कोही नयाँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यसलाई हामीले अलि सापेक्ष रूपमा बुझ्नुपर्छ। मानिसको जीवनको विभिन्न चरणमा उसको लगानी र काम गर्ने प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । युवा अवस्थामा एउटा तहको जोखिम लिएर एउटा क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति समयसँगै परिपक्व हुँदै गएपछि आफ्नो अनुभव, क्षमता र पूँजीअनुसार अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी र गतिविधि विस्तार गर्न सक्छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रका केही लगानीकर्ता अन्य क्षेत्रमा देखिन थालेको विषयलाई पनि यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । 

परिपक्व लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा विविधीकरण गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल र अन्य क्षेत्रको प्रतिफललाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने अहिले बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल विगतको तुलनामा निकै तल्लो बिन्दुमा पुगेको अवस्था छ । त्यसैले लगानीकर्ताले आफ्नो पूँजीलाई अन्य सम्भावित क्षेत्रमा लैजान खोज्नु अस्वाभाविक विषय होइन ।

तर यसलाई बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिफल आकर्षक भएकै कारण लगानीकर्ता अन्य क्षेत्रमा जान चाहेको भनेर मात्र बुझ्नु हुँदैन। लगानीको स्थानान्तरण समय, अवसर, जोखिम र प्रतिफलको तुलनामा निर्भर हुने कुरा हो। कुनै लगानीकर्ता बैंकको शेयरधनी बन्न चाहन सक्छ, त्यसमा उसले केही लाभ वा अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राख्न सक्छ । तर अहिलेको अवस्थामा बैंकको शेयरधनी भएकै कारण कुनै विशेष अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुने अवस्था छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिँदैन । 

अर्कोतर्फ, बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर घट्दैमा कर्जा प्रवाह स्वतः बढ्दैन भन्ने कुरा हामीले व्यवहारमै देखिसकेका छौँ । कर्जाको मुख्य आधार ब्याजदर मात्र होइन, कर्जाको माग हो। ब्याजदर कम हुँदा कर्जा लिन सहज हुन सक्छ, तर व्यवसायी वा उपभोक्तासँग कर्जा लिएर लगानी वा उपभोग गर्ने पर्याप्त आवश्यकता र विश्वास छैन भने कर्जा माग बढ्दैन । 

कर्जाको माग गएर अर्थतन्त्रको वास्तविक मागसँग जोडिन्छ ।  मानिसको आम्दानी, रोजगारी, उपभोग गर्ने जनसंख्या र व्यवसायको गतिविधि कमजोर भयो भने बजारको माग घट्छ। बजारको माग घटेपछि व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक लगानी घट्छ र त्यससँगै बैंकबाट कर्जा लिने आवश्यकता पनि कम हुन्छ ।

त्यसैले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन ब्याजदर घटाउने विषयलाई मात्र हेरेर पुग्दैन । अर्थतन्त्रमा समग्र माग कसरी बढाउने, मानिसको आम्दानी र रोजगारी कसरी बढाउने, व्यवसायिक गतिविधि कसरी विस्तार गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार अन्ततः अर्थतन्त्रको वास्तविक गतिविधि र माग विस्तारसँगै जोडिएको विषय हो । 

हालको विपद्का सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । बाढीपहिरो वा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीलाई कानुनले दिएको अधिकार, शेयरधनीको म्यान्डेट, बैंकको वित्तीय क्षमता र नियामकीय सीमाभित्र रहेर सक्दो सहयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र तयार हुनुपर्छ । 

तर राहत र पुनर्संरचनाका विषयमा बैंकहरूले मात्र सबै जिम्मेवारी लिन सक्दैनन् ।  प्रोभिजनिङ, कर्जा पुनर्संरचना, जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंकको स्पष्ट नीतिगत सहयोग आवश्यक हुन्छ । बैंकको आफ्नो क्षमता र सीमाहरू हुन्छन् । त्यसैले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीच समन्वय गरेर प्रभावित व्यवसाय तथा ऋणीलाई पुनः उठ्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । 

सीएसआरको रकम प्रयोग गर्ने विषयमा पनि पारदर्शिता र प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुन्छ । विपद्को समयमा स्रोत धेरै ठाउँमा छरिँदा समन्वय कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले आधिकारिक, विश्वसनीय र समन्वय गर्न सकिने माध्यमबाट राहत परिचालन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । सरकारले उठाएको कर र बैंक तथा निजी क्षेत्रले गर्ने सीएसआर बीचको भूमिकालाई पनि स्पष्ट रूपमा छुट्याउन आवश्यक छ । 

नयाँ डिपोजिट इन्स्ट्रुमेन्ट अर्थात पुँजी पर्याप्तताको विषय हामीले चाहेर भन्दा पनि बाध्यात्मक हो ।  यो क्यापिटल एडिक्वेसीको अवस्था हो ।  बैकिङ क्षेत्रमा प्रोभिजनिङ, कर्जा रिकभरी, लगानी तथा पूँजी व्यवस्थापनका क्रममा विभिन्न प्रकारका नियामकीय र वित्तीय बाध्यताहरू हामीले सामना गर्दै आएका छौं ।

नयाँ डिपोजिट इन्स्ट्रुमेन्ट पनि त्यस्तै एउटा आवश्यकता र बाध्यताको रूपमा आएको विषय हो । जलवायु जोखिमको बारेमा अहिलेको टनाले हामीलाई सचेत हुनलाई झक्झकाएको छ । हामीले लगनाी गर्दा प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा नराखी प्रतिफललाई मात्र केन्द्रमा राखे लगानी गर्दा ठूलो जोखिम झेल्नुपर्छ । 

विशेषगरी हाइड्रो क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको अवस्थामा प्राकृतिक विपद्का कारण केही परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । तर केही परियोजना प्रभावित भए भन्दैमा सबै लगानी डुबेको वा सबै परियोजना संकटमा परेको भन्ने होइन। कतिपय अवस्थामा बीमाबाट क्षतिको व्यवस्थापन हुन सक्छ । तर बीमाले आर्थिक क्षति कभर गरे पनि समग्र रूपमा हेर्दा त्यो राष्ट्रिय क्षति नै हो ।

कुनै परियोजनामा क्षति हुँदा त्यसको प्रभाव बैंकको लगानीमा मात्र सीमित हुँदैन; त्यसले समग्र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षति निम्त्याउँछ । त्यसैले यस्ता घटनालाई केवल बैंकिङ क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । यसलाई राष्ट्रिय क्षतिको कोणबाट समेत हेर्नुपर्छ र त्यस्ता जोखिमको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अब आगामी दिनको बैंकिङ नीतिमा जलवायु जोखिमलाई विगतको तुलनामा अझ बढी महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो लगानी र कर्जा मूल्यांकनमा यस प्रकारका जोखिमलाई थप महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । जलवायु जोखिमको व्यवस्थापन बैंकिङ क्षेत्रले मात्र गरेर पुग्दैन । यो समग्र राज्य व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो । 

हाम्रा धेरै बस्तीहरू खोला तथा नदीका किनारमा अवस्थित छन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषय उठाउँदा विगतमा ठूलो विरोध पनि हुने गरेको छ । तर अहिलेका घटनाले नदी तथा खोला किनारमा बसोबास गर्दा कस्तो जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छन् । विगतमा काभ्रेमा आएको बाढी, काठमाडौंको नख्खु क्षेत्रमा आएको बाढी तथा अहिलेको घटनाले पनि यस विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

त्यसैले सरकारले बसोबाससम्बन्धी उचित नीति ल्याउन आवश्यक छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सुरक्षित स्थानमा बसोबास कसरी सुनिश्चित गर्ने र भविष्यमा हुने प्राकृतिक जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानीका क्रममा जलवायु जोखिमलाई पहिलेको भन्दा बढी महत्व दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

घरजग्गामा ऋण लिएर अप्ठ्यारोमा परेको कुरा जेनेरल इकोनोमिक स्लो डाउनले ल्याएको परिस्थिति हो । हाम्रो नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कर्जा खराब हुँदै गएपछि निश्चित अवधिमा क्रमशः प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ र समयसँगै शतप्रतिशत प्रोभिजनसम्म पुग्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ऋणको अवस्था बिग्रिँदै गएपछि कालोसूचीमा पर्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुन सक्छ । अहिले अर्थतन्त्र सुस्त रहेको अवस्थामा यस्ता विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

अब सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय मानिसको डिस्पोजेबल इनकम हो । मानिसको आर्थिक गतिविधि उसको आम्दानीसँग जोडिन्छ । अहिले डिस्पोजेबल इनकममा उल्लेख्य कमी आएको अवस्था छ । लगानीकर्ताहरूको व्यवसायमा आएको सुस्तताका कारण आम्दानी घटिरहेको छ । ब्याजबाट आफ्नो जीवनयापन गर्ने कतिपय वरिष्ठ नागरिकको ब्याज आम्दानी पनि घटेको छ, किनकि कर्जाको माग कमजोर हुँदा त्यसअनुसार ब्याज आम्दानीमा पनि असर परेको छ । 

त्यसैगरी लाभांशबाट हुने आम्दानीमा पनि कमी आएको छ । घरभाडाबाट हुने आम्दानी पनि विगतको जस्तो सहज रूपमा प्राप्त हुन नसकेको अवस्था  छ । समग्रमा अवसरहरू कम हुँदै जाँदा मानिसको डिस्पोजेबल इनकम .मा दबाब परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले करको भार कम गर्ने विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । अहिले पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी करको भार कम गर्दै मानिसको हातमा डिस्पोजेबल इनकम सिर्जना गर्ने दिशामा सरकारले देखाएको प्रयास सकारात्मक छ । मानिसको हातमा खर्च गर्न सक्ने आम्दानी बढाउने प्रयास महत्वपूर्ण हुन्छ । 

सरकारले ट्याक्स लगाउन मात्र जानेर हुँदैन । करमा आवश्यक सहुलियत दिने, करको भारलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र कम कर उठाएर पनि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । जनताको हातमा डिस्पोजेबल इनकम बढाउने नीति आवश्यक छ । 

यससँगै बैंकिङ क्षेत्रको नाफा र त्यसको कर तथा लाभांश सम्बन्धी व्यवस्थामा रहेको दोहोरो मापदण्डको विषय पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रको एउटा नाफालाई कर प्रयोजनका लागि तथा कर्मचारी बोनसका लागि नाफामाका रूपमा मान्यता दिइन्छ । तर त्यही नाफालाई लाभांश वितरणका लागि मान्यता नदिने अवस्था रहेको छ।  यदि कुनै रकमलाई नाफाका रूपमा मान्यता दिएर त्यसमा कर लगाइन्छ भने त्यसलाई लाभांशका लागि किन मान्यता नदिने ? 

यदि अकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्डमा नियामकीय व्यवस्थाका कारण कुनै नाफा लगानीकर्ताले लाभांशका रूपमा लिन पाउँदैन भने त्यस्तो नाफामामा कर लगाउने आधार के हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । एउटा रकमलाई एउटा प्रयोजनमा नाफा मान्ने र अर्को प्रयोजनमा नाफा नमान्ने व्यवस्था किन आवश्यक छ भन्नेबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ ।

सरकारको क्षमता बढी कर लगाउन सक्नुमा मात्र देखिँदैन । लगानीकर्ताप्रति न्यायपूर्ण र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुनु पनि सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । लगानीकर्ताले वास्तविक रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने नाफामा कर लगाउने र त्यही नाफालाई लाभांश वितरणका लागि मान्यता नदिने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा नाफाको एउटा स्पष्ट आधार कायम होस् त्यसै आधारमा कर तिर्ने व्यवस्था होस् । लाभांशका लागि जुन रकमलाई आधार मानिन्छ, कर पनि त्यही रकममा लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर करका लागि एउटा नाफा र लाभांशका लागि अर्को नाफा भन्ने दोहोरो मापदण्ड अब हट्नुपर्छ । (बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले राखेको मन्तव्य)