प्राधिकरणमा नवीकरण गर्न सञ्चालकको कालोसूची जाँच अनिवार्य, प्रतिव्यक्ति ३३९ रुपैयाँ शुल्क

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजतपत्र नवीकरणका लागि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरूको कालोसूची जाँच अनिवार्य गरिएको छ।

Sponsored Advertisement

प्राधिकरणले यससम्बन्धी सूचना जारी गरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रले पनि कालोसूची जाँचका लागि आवश्यक कागजात, विवरण तथा दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।

केन्द्रका अनुसार कालोसूची जाँचका लागि सहकारी संस्थाले आवेदनपत्र, सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि र शुल्क भुक्तानी गरेको रसिद बुझाउनुपर्नेछ। कालोसूची जाँचका लागि प्रतिव्यक्ति ३३९ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने केन्द्रले जनाएको छ।

आवश्यक कागजात तथा शुल्क भुक्तानीको प्रमाणसहितको आवेदन केन्द्रले तोकेको इमेल ठेगानामा पठाउनुपर्नेछ। सम्पूर्ण कागजात तथा शुल्क भुक्तानीको पुष्टि प्राप्त भएपछि कालोसूची जाँचको प्रक्रिया अघि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार आवेदन प्राप्त भएपछि ३ देखि ४ कार्यदिनभित्र कालोसूची जाँचको विवरण सम्बन्धित संस्थालाई उपलब्ध गराइनेछ।

सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारीमध्ये कुनै व्यक्ति कालोसूचीमा परेको अवस्थामा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सञ्चालन इजाजतपत्र नवीकरण नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ।