आगामी आर्थिक वर्षभित्रै एनआरएनए नागरिकता सम्बन्धि कानुनी बाधा हट्छ : मन्त्री खनाल

काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले गैरआवसीय नेपाली नागरिकता आगामी आर्थिक वर्षभित्र व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउनेगरी कानुनी आधार तयार गर्ने प्रतिवद्धता पुुनः दोहोर्याएका छन् ।

Sponsored Advertisement

सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य र बेलायतमा रहेका व्यवसायी तथा समाजसेवी उत्तम नेपालले उपलब्ध गराउनुभएको डीएनए किट हस्तान्तरण समारोहमा बोल्दै उनले आफूले सार्वजनिक रुपमै पनि एनआरएनए नागरिकता सम्बन्धि कानुनी अडचन हटाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको उल्लेख गरे ।

‘मैंले यसअघि अष्ट्रेलियामा आयोजित कार्यक्रममा पनि आगामी आर्थिक बर्षभित्र एनआरएन नागरिकतामा देखिएको कानुनी वाधा हटाउने र आर्थिक बर्षभित्र वा अगावै पनि समस्या सुल्झाउने बताइसकेको छु । यो काममा हामी सबै लागिरहेका छौं,’ उनले अगाडि भने,‘सरकारमा आइसकेपछि एनआरएनएको विषयलाई रणनीतिक महत्वका साथ हेरेका छौं । विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्नुपर्छ भनेर गम्भीर भएर काम गरिरहेका छौं । एनआरएनए नागरिकता लिइसकेकाहरुलाई पनि आधारभूत अधिकारहरु प्रयोग गर्न असहज नहोस भनेर मिहीन ढंगले काम भइरहेको छ । यी सबै कामका लागि एक बर्षको समय तोकेका हौं ।

उनले सरकारको मुल मुद्दा नै आर्थिक समृद्धि भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न कानुनी बाधा हटाउने प्रयासमा कुनै कमी नहुने प्रतिवद्धता जनाए ।

परराष्ट्र सचिव अमृत राईले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता व्यवहारिक प्रयोगमा देखिएको समस्याहरुप्रति आफैं लज्जित हुनु परेको औंल्याउँदै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।

उनले भने,‘नागरिकताका सन्दर्भमा हामी आफैंलाई छटपटी छ । करिब सात हजार पाँचसय जनाले नागरिकता लिनु भएको छ तर पछि एनआरएनए कार्डमै फर्किनुपर्यो । सरकारले इस्यू गरिसकेको विषयबाट पछाडि फर्किनुपर्दा असहज भएको छ । अब मन्त्रीज्यूबाट नागरिकताको विषय टुंगोमा पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । कानुनी आधार तयार गर्ने प्रयास जारी छ ।’

कार्यक्रममा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विदेशमा भएका नेपालीहरु नेपालको समृद्धि र विकासमा निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए । उनले कानुनी समस्याहरु तत्काल सुल्झाउन सके लगानी गर्न थप सहज हुने औंल्याए ।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएनए नागरिकताको कानुनी समस्या तत्काल समाधान गर्न माग राखे । पहिलो पटक आफूले सार्वजनिक रुपमा एनआरएनए नागरिकता लिएको जनाउँदै सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन थालेपनि त्यसको संविधानतः कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकता लिइसकेका र लिने क्रममा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरु निराश भएको जानकारी मन्त्रीलाई गराएका थिए ।