Below Menu

करको दर घटाएर दायरा फराकिलो बनाउने सरकारको नीति, बजेटमार्फत ‘कर सुधार २.०’ आउने

करको दर घटाएर दायरा फराकिलो बनाउने सरकारको नीति, बजेटमार्फत ‘कर सुधार २.०’ आउने

काठमाडौं : सरकारले कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रशासनदेखि भन्सार र अन्तःशुल्कसम्मका क्षेत्रमा थप नीतिगत परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।

Sponsored Advertisement

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटमा कर सुधारका कार्यक्रमलाई थप फराकिलो र प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘कर सुधार २.०’ ल्याउने घोषणा गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सरकारले आगामी एकदेखि दुई साताभित्र ३० देखि ३५ वटा नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । भन्सार, अन्तःशुल्कलगायतका क्षेत्रमा सुधार प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा सुधारका कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आयकरको अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको तथा पाँच लाख रुपैयाँको करमुक्त आयसीमालाई बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको  जानकारी दिए ।

करका दर घटाउँदा राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पर्ने आशंका भए पनि करको दायरा विस्तार र प्रणालीमा सुधारमार्फत राजस्व वृद्धि गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दर घटाउने र करको दायरा विस्तार गर्ने नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको बताए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्षको लक्ष्य गत वर्षको तुलनामा करिब २७ प्रतिशतले बढी हो ।

कोभिड महामारीपछि राजस्व वृद्धिदर औसतमा ७ देखि ९ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले परम्परागत वृद्धिदरबाट मात्रै सरकारले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए । सुशासन कायम गर्दै राजस्व संकलन प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन सके लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले राजस्व संकलनलाई तीव्रता दिन सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढ्ने बताउँदै निजी क्षेत्रका सुझाव र गुनासालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । साथै कर नीतिमा बारम्बार परिवर्तन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी र व्यावसायिक योजनामा असर पर्ने भएकाले नीतिगत स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कर सुधारसँगै सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरेर आर्थिक प्याकेज निर्माणको काम पनि अघि बढाएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारअन्तर्गत करिब ५० देखि ६० वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रीले बताए ।

यसअघि सरकारले सेयर बजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत सेयर बजारमा देखिएका विकृति तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्दै बजारलाई नियामकीय दायराभित्र व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सुधारलाई एकपटकको नीतिगत निर्णयमा सीमित नराखी निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कमजोरी तथा आवश्यकताभन्दा बढी वा अपर्याप्त हस्तक्षेपलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने उनको धारणा छ ।

थप समाचार