काठमाडौं : नेपालमा गैर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था विस्तार हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थाहरूको सम्पत्ति तथा दायित्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
समीक्षा वर्षमा यी संस्थाहरूको वित्तीय स्रोत परिचालन र कोष सङ्कलनमा समेत वृद्धि देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पत्ति २४ प्रतिशतले वृद्धि
सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व समीक्षा वर्षमा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कोषको तथ्याङ्कअनुसार २०८२ असार मसान्तमा एक खर्ब २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व २०८३ असार मसान्तमा बढेर एक खर्ब ५१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
समीक्षा अवधिसम्म योगदानकर्ताबाट कुल एक खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ ।
२०८३ असार मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २३ लाख २८ हजार ९३७ जना, औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ७ लाख १६ हजार १६८ जना, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत १ हजार १२८ जना र स्वरोजगारतर्फका १ हजार २१७ जना गरी कुल ३० लाख ४७ हजार ४५० जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
औपचारिक क्षेत्रतर्फ मात्रै २३ हजार ५०० रोजगारदाता फर्म तथा कम्पनी कोषमा आबद्ध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बीमा कम्पनीको कुल सम्पत्ति १२ खर्ब ५१ अर्ब
बीमा क्षेत्रको कुल सम्पत्ति तथा दायित्वमा पनि दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार २०८२ असार मसान्तमा बीमा कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व १० खर्ब ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा समीक्षा वर्षमा १४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८३ असार मसान्तमा १२ खर्ब ५१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
२०८३ असार मसान्तसम्म नेपालमा कुल ३७ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये १४ जीवन बीमा कम्पनी, १४ निर्जीवन बीमा कम्पनी, २ पुनर्बीमा कम्पनी र ७ लघुबीमा कम्पनी रहेका छन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको सम्पत्ति ७ खर्ब नजिक
कर्मचारी सञ्चय कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व समीक्षा वर्षमा १२.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कोषबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार २०८२ असार मसान्तमा ६ खर्ब २३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व २०८३ असार मसान्तमा बढेर सात खर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै, सञ्चयकर्ताहरूको सञ्चित रकममा पनि वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा पाँच खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकम समीक्षा वर्षमा ११.९ प्रतिशतले बढेर छ खर्ब ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
नागरिक लगानी कोषको सम्पत्ति १६.६ प्रतिशतले बढ्यो
नागरिक लगानी कोषको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व समीक्षा वर्षमा १६.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कोषबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार २०८२ असार मसान्तमा तीन खर्ब ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो सम्पत्ति तथा दायित्व २०८३ असार मसान्तमा बढेर तीन खर्ब ६२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
कोषको दायित्वतर्फ उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने कोष सङ्कलनमा पनि वृद्धि देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष दुई खर्ब ७१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको कोष सङ्कलन समीक्षा वर्षमा १९.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, कर्जा तथा सापटीसमेत बढेको छ । २०८२ असार मसान्तमा ८७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको कर्जा तथा सापटी १५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८३ असार मसान्तमा १ खर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषद्वारा १८ खर्बभन्दा बढी निक्षेप सुरक्षण
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएको छ । कोषले प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसका अतिरिक्त प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, पशुधन तथा तरकारी बाली, सहुलियतपूर्ण कर्जा, वैदेशिक रोजगार कर्जा, लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जा र साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको समेत सुरक्षण गर्दै आएको छ ।
कोषको तथ्याङ्कअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ६९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा र १८ खर्ब ५७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप र विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षणमा कोषको भूमिका रहेको देखाउँछ ।
कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार नाघ्यो
कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित विभिन्न कर्जा प्रदायक संस्थाहरूले केन्द्रबाट ६७ लाख ४ हजार ३५० पटक कर्जासम्बन्धी सूचना माग गरेका छन् ।
सूचना माग गर्ने संस्थाहरूमा २० वाणिज्य बैंक, १ पूर्वाधार विकास बैंक, १७ विकास बैंक, १६ वित्त कम्पनी, ५० लघुवित्त वित्तीय संस्था र १० हायर पर्चेज कम्पनी रहेका छन् ।
यसैबीच, कालोसूचीमा सूचीकृत ऋणीहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म १ लाख २९ हजार ९७४ जना ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा २०८३ असार मसान्तसम्म यो सङ्ख्या बढेर १ लाख ७० हजार ७९३ पुगेको छ ।
यसअनुसार एक वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा सूचीकृत ऋणीको सङ्ख्या ४० हजार ८१९ ले वृद्धि भएको छ ।