काठमाडौं : सहकारी पीडित र सरकार बीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरु बीच आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवाण मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि ८ बुँदे सहमति भएको हो ।
सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र, सुरक्षण कोष, असुली न्यायधिकरण तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ । हाल देखिए...