ऋण उठाइदिन बैंकहरुको हारगुहार, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पर्यो ३१५ मुद्दा

काठमाडौं : पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण उठाउन सकस परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३१५ वटा मुद्दाको चाङ ऋण असुली न्यायाधीकरणमा पुगेका छन् । लगानी गरेको ऋण उठाउन नसकेकोे भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था न्यायाधीकरण गुहार्न पुगेका हुन्।

यस अवधिमा सर्वाधिक रुपमा वाणिज्य बैंकहरुका मुद्दा परेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । न्यायाधीकरणका अनुसार गत आवमा वाणिज्य बैंकहरुका मात्रै २७२ वटा मुद्दा परेको छ । यस्तै, विकास बैंकहरुबाट १९, फाइनान्स कम्पनीहरुबाट २३ र लघुवित्त कम्पनीबाछ १ वटा मुद्दा परेको हो।

न्यायाधीकरणका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ४ अर्ब ९० करोड १६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहितको मुद्दा परेको छ । गत आवसम्ममा यस्तो मुद्दा ४७३ वटा थियो । जसमध्ये गत आवमा ३१५ वटा र पुरानो फैसला हुन बाँकी १५८ वटा मुद्दाहरु छन् । यसअघि परेका मुद्दाहरु न्यायाधीकरणबाट फैसला भइसकेका छन् । न्यायाधीकरणले १३१ वटा फैसला गरेको छ भने ६ वटाको मिलापत्र गरेको छ । त्यस्तै २ वटा मुद्दाको लगत कट्टा गरेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ। 

एन आई सी एशिया बैंकका सर्वाधिक मुद्दा

ऋण सम्बन्धीमा मुद्दामा एन आई सी एशिया बैंक अग्रस्थानमा छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै बैंकमार्फत ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ९२ करोड १८ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दावीसहित १२५ वटा मुद्दा परेको छ।

ऋण उठाउनका लागि बैंकले ऋणीको घरमा गार्ड लगेर राख्नेदेखि कम्पनी रजिष्ट्रारमा ऋण नतिर्नेका सबै बाटो थुनिदिनु पर्यो भन्दै पत्र समेत बोकेर पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

यत्ति मात्र होइन एन आई सी एसिया बैंकले ऋणीको घरमा ऋण उठाउन ‘गुण्डा’ समेत पठाउने गरेको चर्चा चलेको थियो । तथापि, ऋण उठाउन नसकेपनि अन्ततः बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरणको शरणमा पुगेको हो । 

कुन बैंकको कति परे मुद्दा?

ऋण असुली न्यायाधीकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा १९ वाणिज्य बैंकहरुमार्फत कूल ५४ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहित २७२ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा गएको (साविकको मेगा बैंक) को सात वटा मुद्दा परेको छ । उक्त बैंकले २७ करोड ६० लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदावी सहित ऋण असुली न्यायधिकरणमा उजुरी दिएको हो ।

यसैगरी, एनएमबी बैंकको ३३ करोड ७० लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहितको ४० वटा, प्राइम बैंकको एक करोड ४२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ माग दाबीसहितको ३ वटा, ग्लोबल आईएमई बैंकको २२ करोड ८७ लाख ७९ हजार मागदावीसहितको २७ वटा र सिद्धार्थ बैंकको २ करोड ३० लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दावीसहितको ८ वटा मुद्दा परेको ऋण असुली न्यायधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा ग्लोबल आईएमई बैंकसँग मर्जरमा गएको (साविकको बैंक अफ काठमाण्डू) बैंकले ४१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहित ५ वटा उजुरी दिएको छ । 

प्रभु बैंकले २० करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँ माग दाबीसहित ७ वटा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (हाल मेगा बैंकसँग मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरु भएको) बैंकले एक अर्ब ७५ करोड ७१ लाख १२ हजार रुपैयाँ माग दाबीसहित ५ वटा र नबिल बैंकले १५ करोड २० लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग दाबीसहित ८ वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।

ऋण उठाउन नसकेपछि गत आवमा माछापुच्छ्रे बैंकले पनि ८७ लाख १० हजार रुपैयाँ माग दाबीसहित ४ वटा, सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंकले ४ करोड ३३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको माग दाबीसहित ४ वटा, हिमालयन बैंकले ४६ करोड ६ लाख ६४ रुपैयाँ माग दाबिसहित ४ वटा, सनराइजले ५ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ माग दाबिसहित ७ वटा र लक्ष्मी बैंकले १४ करोड ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँ माग दाबिसहित १२ वटा मुद्दा दायर गरेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।

न्यायाधीकरणका अनुसार गत असार मसान्तसम्म सानिमा बैंकले ४९ लाख १६ हजार रुपैयाँको माग दाबी गर्दै २ वटा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको माग दाबीसहित २ वटा, नेपाल एसबीआई बैकले २२ लाख ८० हजार रुपैयाँको माग दाबी गर्दै एउटा र कुमारी बैंकले ७५ लाख ९१ हजार रुपैयाँको माग दाबी गर्दै २ मुद्दा दायर गरेको ऋण असुली न्यायाधिकरण जनाएको छ ।

पाँच विकास बैंकका १९ मुद्दा, १६ करोड मागदाबी

यता विकास बैंकहरुको पनि मुद्दाको चाङ्ग ठूलै छ । ऋण असुली न्यायधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्षमा पाँच वटा विकास बैंकले १९ वटा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । जसमा कामना सेवा विकास बैंकको सर्वाधिक मुद्दा परेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १२ करोड ७१ लाख ३५ हजार रुपैयाँको माग दाबीसहित ऋण असुली न्यायाधिकरणमा १५ वटा मुद्दा दायर गरेको हो ।

यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंकले ५० लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहित एउटा र ज्योति विकास बैंकले ४५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहित एउटा, मुक्तिनाथ विकास बैंकले ८१ लख ११ हजारको माग दाबीसहित एउटा  र लुम्बिनी विकास बैंकले २ करोड २१ लख ९० हजार रुपैयाँ माग दाबीसहित एउटा मुद्दा दायर गरेको छ । 

तीन वटा फाइनान्स कम्पनीबाट ४५ करोड माग दाबी

फाइनान्स कम्पनीहरुको तर्फबाट सोही अवधिमा ४५ करोड रुपैयाँ बढीको माग दाबीसहित २३ वटा मुद्दा परेको ऋण असुली न्यायाधिकरणले जनाएको छ । जसमा गोखार्ज फाइनान्स कम्पनीका सर्वाधिक मुद्दा परेका छन् भने वेष्ट फाइनान्स र आईसीएफसी फाइनान्सका दुई/दुई वटा मुद्दा परेका छन् । 

गोखार्ज फाइनान्स कम्पनीले ३ करोड २ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहित १९ वटा मुद्दा दायर गरेको छ भने वेष्ट फाइनान्सले एक करोड ३५ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबिसहित २ वटा र आईसीएफसी फाइनान्स कम्पनीले २० लाख २ हजार रुपैयाँकोमा दाबीसहित दुईवटा मुद्दा दायर गरेको छ ।

थप जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्षमा १४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको ऋण असुली न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।  

४७ मुद्दाको छिनोफानो

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा परेका कूल ३१५ मुद्दामध्ये ४७ वटा मुद्दाको छिनोफानो भएको छ । जसमध्ये एन आई सी एशिया बैंकको ९, एनएमबी बैंकका ८, प्राइम बैंकको १, कामना सेवा विकास बैंकको ५, मेगा बैंकको (हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जमा गएको) २, सिद्धार्थ बैंकको ४ र ग्लोबल आईएमई बैंकको ८ वटा मुद्दा टुंगिएको छ ।

यसैगरी नबिल, माछापुच्छ्रे, सिटिजन इन्टरनेशनल, बैंक अफ काठमाण्डू, सनराइज, ज्योति विकास बैंकको एक/एक वटा र गोर्खाज फाइनान्स कम्पनीको ३ वटा मुद्दामा टुंगिएको ऋण असुली न्यायधीकरणले जनाएको छ ।