कर्णाली सरकारद्वारा विद्युतसम्बन्धी छट्टै कानुन ल्याउने तयारी 

कर्णाली : कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युत्सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशका नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सो ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । 

ऐन निर्माणपछि कर्णालीमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा पुग्ने अपेक्षासहित प्रदेशसभामा विद्युत्सम्बन्धी विधेयक टेबुल गरिएको छ । आज बसेको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत २८औँ बैठकमा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १११ ९३० अनुसार संसद्मा विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेका हुन् । उनले ‘प्रदेशस्तरमा उपलब्ध जलस्रोतलगायत नवीकरणीय तथा अन्य ऊर्जाका स्रोतलाई  दीगोरूपमा अधिकतम् प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रवद्र्धन गरी उपभोक्तालाई वातावरणमैत्री, स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभरूपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।  

यसैबीच  प्रदेशसभा सदस्यहरुले विशेष समयमा उठाएका समसामयिक तथा सार्वजनिक चासको विषयलाई मन्त्रीहरुले आजको बैठकमा जवाफ दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले मन्त्रालयको कामलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नेगरी काम अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । उनले भौतिक निर्माणतर्फका काम क्षमताले भ्याएसम्म समयमै सक्नेगरी आफू लागिपरेको विश्वास दिलाए । मन्त्री शाहीले वर्षाको समयमा कर्णालीमा पुलपुलेसा भत्किने गरेको यसबाट नागरिकलाई आवातजावात गर्न समस्या हुने गरेकाले प्रत्येक जिल्लामा रु ३० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । 
“अहिले वर्षायामको समयमा बाढीपहिरो आएर पुल पुलेसा र बाटा बिग्रने गरेका छन्, त्यसबाट आम नागरिकको आवातजावातमा समस्या हुने गरेको विषय माननीय सदस्यहरुले उठाएका छन् । त्यसमा हामी गम्भीर छौँ ।” उने भने, “हामीसँग पर्याप्त उपकरण र साधन नभए पनि प्रत्येक जिल्लामा समस्या  आइपरे तत्काल समाधानका लागि रु ३० लाखका दरले रकम विनियोजन गरेका छौँ । त्यति मात्रै होइन कर्णालीमा निर्माणकार्य गरिरहेका ठेकेदारलाई पनि भनेका छौँ की बाढीपहिरो आएर सडक भत्किएको खण्डमा सुधारका लागि सहयोग गर्नुपर्छ  भनेका छौँ ।”

यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले पशु चौपायमा देखिएको लम्पीस्किन रोग कर्णालीमा फैलिरहेकाले नियन्त्रणमा सबै तहका सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । “हामीले भ्याक्सिन लगाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गयौँ  तर त्यो समस्या समाधान हुनसकेन । अहिले पनि लम्पीस्किन पशुहरुमा फैलिरहेको छ, यसको नियन्त्रणमा तिनै तहका सरकारले सहकार्य गर्न आवश्यक छ,” उनले भने। 

मन्त्री शर्माले गत वर्ष प्रदेश सरकारले दूध उत्पादनमा जोड दिँदै यसमा दिएको अनुदान झन्जटिलो प्रक्रियाका कारण केही किसानले नपाएको बताए । उनले आगामी दिनदेखि देखापरेका कमजोरी हटाउनेगरी मन्त्रालय लागिरहेको बताए । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्नको जवाफ पनि मन्त्री कृष्ण जीसीले दिएका थिए ।