सरकारले नै सहकारी पिडितलाई रकम उपलब्ध गराउँछ: मन्त्री चौधरी

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीले चौधरीले सहकारी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्नका लागि ऐन तथा कार्यविधि कार्वान्वयनमा लैजाने भएकी छिन् । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिमका कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायधिकरण लगायतका स्थापनाका लागि आवश्यक कार्यविधि निमार्णमा मन्त्रालय जुटेको छ ।

मन्त्री चौधरीले समस्यामा परेका सहकारी पिडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने बताउँछिन् । ‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ, उसले सहकारीमार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोषमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्।

मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यबिधिहरु कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ । आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पिडितहरुलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताउँछिन्।

अन्य कार्यबिधिहरु भने सहकारी पिडितहरुको दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि अतिउपयोगी रहनेछ । ‘अहिले हामीले कार्वान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यविधिहरुका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पिडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विस्वत छौं । यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पिडितहरुले लामो समयदेखि जारी राख्नु भएको आन्दोलन स्थगित गर्नु भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्।

माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पिडितले बिहीबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरीले, सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो।