पर्यटक दशक योजना: हचुवाकै भरमा घोषणा, कार्यान्वयनमा सकस 

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले गरेको एउटा घोषणा कार्यान्वयनका लागि अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सकस परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री महतले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मलाई पर्यटक दशक मनाउने घोषणा गरेका थिए ।  

तर, उक्त कुरा अहिले कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ । सरकारले बजेटमा पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । वक्तव्यमा प्राथमिकता दिएको विषयलाई भने बजेट भने दिएको छैन । सरकारले पर्यटक दशक मनाउने घोषणा गरे पनि व्यवहारिक रूपमा भने कुनै ठोस योजना अघि बढाएको देखिँदैन । 

सरकारले पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धन र विस्तारका लागि भन्दै गत आवको तुलनामा पर्यटन मन्त्रालयको बजेट अढाई अर्ब रुपैयाँ थपेको हो । तर, मन्त्रालयले पर्यटक दशक कार्यक्रमका लागि बजेट नछुट्याउँदा उक्त कार्यक्रमका योजनाहरू अघि बढ्न नसकेको पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘पर्यटन विस्तारका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रचार प्रसारको खाँचो छ । मन्त्रालयबाट बजेट पास नभएका कारण सो काम रोकिएको छ’, उनले अगाडी थपे, ‘मन्त्रालयबाट हाम्रो बजेट पास भएको छैन । बजेट पास भएपछि काम सुरु गर्ने योजनामा छौँ ।’ 

पर्यटक दशक कार्यक्रमका लागि बोर्डले कमिटी गठन गर्ने तयारी रहेको समेत उनले जानकारी दिए । लामिछानेले भने, ‘सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटक दशक भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि कमिटी गठन हुने कुरा छ । उक्त कार्यक्रमका लागि के– के तयारी गर्न सकिन्छ भनेर छलफलमा नै कामहरू अगाडी बढिरहेको छ ।’

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार रहेको पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि र समग्र आर्थिक विकास र समुन्नतिमा टेवा पुराउँदै आएको छ । सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा मानेको छ । तर, पर्यटन क्षेत्रको सुधार र विस्तारमा भने सधैँ उदार देखिन्छ । यस क्षेत्रको विकास विस्तारका लागि ल्याएका नीतिगत कार्यक्रमहरू पनि कागजमै सीमित देखिन्छन् ।

पर्यटन व्यवसाय विस्तारमा सरकारको नीति नै बाधक बनेको व्यवसायीहरूको आरोप रहेको छ । पर्यटन विकास र विस्तारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याए पनि पूर्वाधार विकासमा सरकारको उदार नीतिका कारण व्यवसाय फस्टाउन नसकेको होटेल एसोसिएसनका अध्यक्ष विनायक शाह तर्क गर्छन् ।

यता बोर्डका निर्देशक लामिछाने भने मन्त्रालय र बोर्ड मात्रै सबै सम्भव नहुँदै बताउँदै यसका लागि सबै क्षेत्रको भूमिका आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पर्यटन क्षेत्र सिङ्गल प्यानलले मात्रै चल्दैन । यसका लागि अन्य मन्त्रालयहरूको पनि उत्तिकै सहयोग र समन्वयको खाँचो छ । गृह मन्त्रालयदेखि अन्य मन्त्रालयहरू पनि सँगै बसेर काम गर्ने भएको हुनाले सबैको समन्वय आवश्यक छ ।’ 

कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै लयमा फर्किँदै छ भने पर्यटकहरू आउने क्रम पनि बढिरहेको छ । तर, पूर्वाधार लगायत राम्रा संरचना बनाउन सरकारले ध्यान नदिँदा समस्या हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि पूर्वाधारको विकासमा राज्यले धान दिनुपर्ने व्यवसायीको जोड छ । 

निर्देशक लामिछाने भने पूर्वाधार निर्माणका काम पर्यटन मन्त्रालयले मात्र गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पर्यटन क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने ठूला–ठूला पूर्वाधारको कामहरू पर्यटन मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्दैन । यसका लागि अन्य नौ मन्त्रालयको पनि सहजीकरण आवश्यक छ । क्यापिङहरु गर्नका लागि भने पूर्वाधारका कामहरू भइरहेका छन् ।’

सरकारको भनाई र गराइमा तादाम्यता नमिल्दा पर्यटन क्षेत्र फस्टाउन नसकेको व्यवसायीहरूको तर्क छ । होटेल एसोसिएसनका अध्यक्ष शाह भन्छन्, ‘सरकारले हरेक वर्ष पर्यटन क्षेत्र विस्तारका लागि कार्यक्रमहरू ल्याउँछ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सरकारका हरेक कार्यक्रमहरू भाषणमै सिमित हुने गरेका छन् ।’

के थियो बजेट वक्तव्यमा ?

गत वर्ष पर्यटनका लागि ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका साथै अतिथि देवो भवः’ भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरी सरकारले चालु आवमा १० लाख पर्यटक भित्र्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसैगरी, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ भन्ने नारासहित पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार गरिने जनाएको छ भने मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने योजना समेत बजेटमा उल्लेख छ । 

सरकारले बजेटमा अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गरिनुका साथै हिमाली पदयात्रा ग्रेट हिमालयन ट्रल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र पोखरादेखि मनाङसम्मको पदमार्गको निर्माण गरिने जनाएको छ । त्यस्तै पर्यटन विस्तारका लागि पशुपति क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने र लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यलाई निरन्तरता दिइने समेत उल्लेख छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास गरी अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने समेत सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै, हवाई यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाइने र पर्यटकीय सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

बजेटमा पर्यटनको सम्भावना उच्च भएका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलको विकास गरिने जनाइएको छ भने महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने, हिमाली गुम्बा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त २५ वटा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनः निर्माण सम्पन्न गर्ने रहेको छ ।

साथै कोसी प्रदेशको पाथीभरा, चतरा-वराहक्षेत्र, हलेसी, किराँतहरूको उद्गम स्थल तुवाचुङ, बागमती प्रदेशको भीमसेन र कालिन्चोक महादेव संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका साथै सरकारले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र पूर्वाधार विकास तथा अन्य पर्यटन पूर्वाधार निर्माण समेत गरी २ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छ ।