दावी भुक्तानी वर्ष नारामै सिमित
काठमाडौं : पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरु विरुद्ध उजुरी गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । बीमा कम्पनीहरुले दिने सेवा प्रति बीमितहरु असन्तुष्टि बन्दै गएका हुन् ।
फलस्वरुप कम्पनीविरुद्ध बीमितहरुको उजुरी बढ्दै गएको हो । कम्पनीहरुले समयमा दावी भुक्तानी नगर्ने र विभिन्न झमेला देखाउने गरेका कारण बीमितहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिएका हुन् ।
प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बीमा कम्पनी विरुद्ध १५५ उजुरी परेका छन् । प्राधिकरणकी सहायक निर्देशक रन्जिता के सीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध उक्त संख्यामा उजुरी परेका हुन् ।
कम्पनी विरुद्ध उजुरी परेपछि दर्ता भएका उजुरी अनुसार पहिलो चरणमा सम्बन्धित बीमक वा बीमितलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी विवादलाई समझदारीमा टुंगाउने र मध्यस्थता, समन्वय वा मेलमिलापबाट मिलाउने प्रयास गरिने प्राधिरकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले कम्पनी विरुद्ध दर्ता भएका उजुरीलाई सकेसम्म दुई पक्षबीच मिलाउने कोसिस गर्दा पनि मेलमिलापमा नमिलेका उजुरीको फैसला भने प्राधिकरणको बोर्डले गर्ने गर्छ । दर्ता भएका कतिपय उजुरीहरु बीमक र बीमित बीचको आपसी मेलमिलाप कै चरणमा फैसला हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
छ वर्षमा १ हजार ४८३ उजुरी
प्राधिकरणका अनुसार गएको छ वर्षमा बीमा कम्पनीहरु विरुद्ध एक हजार ४८३ उजुरी परेका छन् । समयमा बीमा पोलिसीको भुक्तानी नगर्ने कम्पनी विरुद्ध उक्त संख्यामा उजुरी परेको हो ।
यस अवधिमा जीबन बीमा कम्पनी विरुद्ध २४४ वटा र निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध ५२५ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार गत आवमा मात्रै जीवन बीमा कम्पनी तर्फ ५१ वटा र निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ १०४ वटा उजुरी परेका हुन् ।
कुन आवमा कति परे उजुरी ?
विगतका वर्षहरुको तुलनामा हरेक वर्ष बीमा कम्पनी विरुद्ध उजुरीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । आव २०७४÷७५ मा बीमा कम्पनीहरु विरुद्ध ११६ वटा उजुरी परको थिए जसमध्ये २६ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने सात वटा मुद्दा तामेली र ८३ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छन् ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १८७ वटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरीहरुमध्ये ८५ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । एउटा मुद्दा तामेलीमा रहेको छ भने १०१ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको प्राधिरकणले जनाएको छ र
आव २०७६/७७ मा प्राधिरणमा विभिन्न कम्पनीका २२८ वटा उजुरी थिए । ९१ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । १३५ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छन् भने दुई मुद्दा तामेलीमा रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आव २०७७/७८ मा २७३ वटा मुद्दा परेका थिए । ती मुद्दाहरुमध्ये ९३ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । १८३ वटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेका छन् ।
त्यस्तै आव २०७८/७९ मा बीमा कम्पनी विरुद्ध ३३८ उजुरी परेकामा १५२ वटाको फैसला भएको छ भने १८६ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको छ । आव २०७९/८० मा प्राधिरणमा विभिन्न कम्पनीका ३४१ वटा उजुरी थिए । जसमा १५० वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने १९१ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छन् ।
दावी भुक्तानी वर्ष सधैँ नारामै सिमित
प्राधिकरणले हरेक वर्ष दाबी भुक्तानी बर्ष मनाउँदै आएपनि प्राधिरकरणमा उजुरीका चाङ झन् थपिदै गएका छन् । प्राधिकरणको दाबी भुक्तानी बर्ष नारा सधैं नारामा मात्रै सिमित हुने गरेका छन् । नियामक निकायले समयमै उजुरीको सम्बोधन नगर्दा कम्पनीहरु विरुद्ध उजुरी झन् बढ्दै गएको पाइएको हो ।
एकातिर नियामक निकायले बीमितहरुको उजुरीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर प्राधिरकणमा परेका उजुरीमा पनि समयमा फैसला गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणमा परेका उजुरीमध्ये गत आवमा सम्ममा ५८७ वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ भने ८७९ वटा मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको छ ।
बीमितहरु सचेत हुँदा उजुरी झन् बढे
पछिल्लो समय बीमा प्रति बीमितहरु सचेत हुँदै गएपछि कम्पनी विरुद्ध उजुरी गर्नेको संख्या बढ्दै गएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक शाम्भराज लामिछाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बीमा प्रति नागरिकहरु सचेत भएका कारणले पनि होला विगतका वर्षहरुको तुलनामा गत वर्ष बीमा कम्पनी विरुद्ध उजुरी गर्नेहरु बढ्दै गएका छन् ।’
उनका अनुसार प्राधिकरणले पनि विभिन्न ठाउँमा बीमा सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसका कारण बीमकहरु पनि सचेत बन्दै गएका छन् भने बीमा दावी लिने सम्बन्धमा बीमकहरु पनि सुसुज्जित भएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार जिवन बीमा कम्पनी भन्दा धेरै जसो उजुरी निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध पर्ने गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पोर्टफोलियो पनि धेरै हुने र दावी भुक्तानीको मुल्यांकनमा पनि बार्गेनिङ हुने गरेका कारणले गर्दा पनि जीवन बीमा कम्पनीको तुलनामा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध उजुरीहरु धेरै पर्ने गरेको उपनिर्देशक लामिछानेको भनाई छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ पनि धेरै जसो सम्पत्ति बीमा, मोटरबीमा, ठेक्कापट्टा लगायतका मुद्दा धेरै आउने गरेको प्राधिरकरणले जनाएको छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था
बीमा कम्पनीले दिएको सेवा सुविधामा चित्त नबुझेमा बीमितहरुले सिधै बीमा प्राधिकरण उजुरी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै बीमकले दावी वापतको रकम नतिरेमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यदि बीमा कम्पनीलाई गलतदावी गरी भुक्तानी माग्न खोजिएमा बीमा कम्पनीहरुले पनि प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सक्नेछन् ।
प्राधिकरणलाई बीमा सम्बन्धी परेका मुद्दामा जिल्ला अदालत सरहको अधिकार छ । तर प्राधिकरण फैसला चित्त नबुझेमा बीमकहरु पुनरावलोकनका लागि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने व्यवस्था छ ।
Advertisment