विद्युत विधेयकमा इप्पानको धारणाः सरकार र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नु गलत 

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयक २०८० मा १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

इप्पानले आइतवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्रतिस्पर्धा गराएर विद्युत आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था राम्रो भएपनि सरकार र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने बाहेक अन्य बुँदाहरु ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउने गरी आएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । अध्यक्ष कार्कीले विद्युत उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने गरी ल्याइएको विद्युत विधेयकले ऊर्जाबाट समृद्धि ल्याउने सरकारको योजना पूरा नहुने पनि बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न नखोजेको स्पष्ट पारे । ‘तर, राम्रा आयोजना सबै सरकारले नै बनाउने र सरकारले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा लैजाँदा नेपालको विद्युत सस्तो हुनुको साटो उल्टो महँगो हुने र यसले औद्योगिकरण देखि आर्थिक वृद्धिसम्म सबै तिर प्रभाव पार्छ’, उनले भने ।

‘सरकारले बनाएका आयोजना निजी क्षेत्रको भन्दा तीन गुणा महँगो भएको कुरा त महालेखाले नै उल्लेख गरेको कुरा हो । एकातिर निजी क्षेत्रले सस्तोमा बनाउन सक्ने आयोजना सरकार आफैले बिना प्रतिस्पर्धा बनाउँदा त्यसको लागत तेब्बर महँगो हुने, अर्को तिर सरकारले छोडेका आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउँदा विविध कारणले ती आयोजना स्वतह महँगिने अवस्था बन्छ’, कार्कीले भने ।

इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले प्रस्तावित विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्न लागेकोले विद्युत उत्पादनमा जसरी नै विद्युत निर्यातमा बिटुबी निर्यात गर्न सकिने वातावरण बन्ने बताए ।

सबै क्षेत्रलाई समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र स्वदेशमा विद्युतको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भई नेपालीले सहुलियतमा विद्युत पाउने, विद्युत खपतमा बृद्धि हुने, छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालमा विद्युत महसुल कम भई ठूलठूला उद्योगहरु स्थापना हुने वातावरण बन्ने, रोजगारी सृजना हुने, सरकारलाई राजस्व बढ्ने र यसले देशलाई नै समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७० हिस्सा पुर्‍याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिइएर विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका  प्रावधानहरु रहेकोले तिनीहरुको संशोधनका लागि इप्पानले जोडदार माग गरेको छ ।