Below Menu

वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली मस्यौदा: हेज फन्ड सञ्चालन र विदेशी कोष भित्र्याउन बाटो खुल्यो

वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली मस्यौदा: हेज फन्ड सञ्चालन र विदेशी कोष भित्र्याउन बाटो खुल्यो

काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग राय-सुझाव माग गरेको छ।

Sponsored Advertisement

बोर्डले हाल प्रचलनमा रहेको ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा प्रचलनअनुरूप परिमार्जन गर्दै नयाँ नाम र संरचनासहित ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको हो। बोर्डले मस्यौदामाथि कुनै राय, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र पठाउन अनुरोध गरेको छ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा निजी पुँजी बजारको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ। बैंक ऋण तथा सार्वजनिक पुँजी बजारबाट मात्रै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र प्रविधि विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत पर्याप्त नहुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन जोखिम वहन गर्न सक्ने पुँजी परिचालनका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलजस्ता वैकल्पिक लगानीका माध्यम विकास गर्न आवश्यक रहेको बोर्डको भनाइ छ।

बोर्डले नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको पारिस्थितिक प्रणालीको मूल्यांकन तथा नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन, २०८३ समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट, अर्थ मन्त्रालयको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ तथा बोर्डको पुँजी बजार नीतिको कार्यान्वयनलाई समेत आधार बनाएर नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

तीन श्रेणीमा वैकल्पिक लगानी कोषको वर्गीकरण

मस्यौदामा वैकल्पिक लगानी कोषलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो श्रेणीमा भेन्चर क्यापिटल फन्ड, एन्जल फन्ड, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) फन्ड, सामाजिक प्रभाव फन्ड तथा पूर्वाधार फन्डलाई समेटिएको छ।

यस श्रेणीका कोषले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएका, सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा रहेका वा नयाँ ज्ञान, सीप, प्रविधि, वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित व्यवसायमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक उद्यम, साना तथा मझौला व्यवसाय र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने कोष पनि यसै श्रेणीमा पर्नेछन्। यस्ता कोष नेपाल सरकार तथा नियामक निकायबाट उपलब्ध हुन सक्ने सहुलियत, छुट तथा सुविधाका लागि योग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

दोस्रो श्रेणीमा प्राइभेट इक्विटी फन्ड, डेब्ट फन्ड, विशेष परिस्थितिसम्बन्धी फन्ड, कोषको कोष (फन्ड अफ फन्ड्स) लगायतका कोषलाई समावेश गरिएको छ। तेस्रो श्रेणीमा भने उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थापना हुने हेज फन्डलाई राखिएको छ।

मस्यौदाअनुसार पहिलो र दोस्रो श्रेणीका कोषले ऋण लिएर लगानी गर्न पाउने छैनन्। तर स्रोत व्यवस्थापनका लागि बढीमा एक महिनासम्म र वर्षमा चार पटकसम्म अल्पकालीन ऋण लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तेस्रो श्रेणीको हेज फन्डलाई भने ऋण लिन रोक लगाइएको छैन।

कोष व्यवस्थापकका लागि पाँच करोड चुक्ता पुँजी

मस्यौदामा कोष व्यवस्थापकका रूपमा काम गर्न चाहने संस्थाले बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति तथा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोष व्यवस्थापकका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, कोष व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा पाँच र बढीमा सात जना सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि सम्बन्धित विषयमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभव अनिवार्य गरिएको छ। सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकसमेत रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, निजी कम्पनीका रूपमा रहेको कोष व्यवस्थापकका हकमा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति अनिवार्य नहुने उल्लेख छ।

कोष व्यवस्थापकले लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने तथा कोषसँग सम्बन्धित कारोबार स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

कोष दर्ताका लागि न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ

मस्यौदामा वैकल्पिक लगानी कोष दर्ताका लागि न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँको कोष आकार प्रस्ताव गरिएको छ। कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित कोषमा कम्तीमा दुई प्रतिशत हिस्सा लगानी गर्नुपर्ने र उक्त हिस्सा निरन्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले लगानी गरेको कोषका हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक कोषमा अधिकतम २०० जना इकाइधनी रहने व्यवस्था गरिएको छ। कोष बन्दमुखी प्रकृतिको हुनुपर्ने र इकाइधनीलाई प्रतिफल वितरण गर्दा नगद लाभांश मात्र दिनुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ।

इकाइ खरिदका लागि न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर भेन्चर क्यापिटल, एसएमई फन्ड, सामाजिक प्रभाव फन्ड तथा एन्जल फन्डका हकमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँको इकाइ खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, कोष व्यवस्थापकले कोषको कुल आकारको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाउने लगानीकर्ताको व्यवस्था कोषको विधानमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पहिलो र अन्तिम प्रतिबद्धताको समयसीमा निर्धारण

मस्यौदाअनुसार बोर्डमा कोष दर्ता भएको मितिले १२ महिनाभित्र पहिलो प्रतिबद्धता प्राप्त मिति (फर्स्ट क्लोज) र २४ महिनाभित्र अन्तिम प्रतिबद्धता प्राप्त मिति (फाइनल क्लोज) हासिल गरिसक्नुपर्नेछ।

तर २४ महिनाभित्र कोषको लक्षित रकमको कम्तीमा दुई तिहाइ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अवस्थामा कोषको विधानमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम प्रतिबद्धताको समयसीमा थप छ महिनासम्म विस्तार गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता गरेको रकम कोष व्यवस्थापकले आवश्यकता र कोषको लगानी नीतिअनुसार आह्वान गर्न सक्नेछ। रकम आह्वान गर्दा लगानीकर्तालाई कम्तीमा दुई हप्ताअघि लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कोषको अवधि

वैकल्पिक लगानी कोषको अवधि न्यूनतम पाँच वर्षदेखि अधिकतम १५ वर्षसम्म रहने प्रस्ताव गरिएको छ। कोषको अवधि पहिलो प्रतिबद्धता प्राप्त मितिबाट सुरु हुने व्यवस्था छ।

कोषको कुल प्रतिबद्धता रकमको कम्तीमा ७५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने इकाइधनीहरूको सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित भएमा कोषको अवधि थप गर्न सकिनेछ। तर अवधि थप गर्दा नियमावलीले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुन पाउने छैन।

त्यस्तै, कोषको अवधि समाप्त हुनुअघि कम्तीमा तीन महिना अगावै इकाइधनीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोष समाप्त भएपछि सम्पत्ति नगदमा रूपान्तरण गरी दायित्व फरफारक गरेर बाँकी रकम इकाइधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

योग्य लगानीकर्ताबीच मात्रै इकाइ कारोबार

मस्यौदाअनुसार कोषले निष्कासन गरेका इकाइहरू दोस्रो बजार कारोबारका लागि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्न सकिनेछ। सूचीकृत हुने इकाइ अभौतिकीकरण गर्नुपर्ने र त्यस्ता इकाइको कारोबार योग्य लगानीकर्ताबीच मात्र गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तो कारोबारको न्यूनतम रकम ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम नहुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

कोष व्यवस्थापकले लगानी प्रतिबद्धता लिनुअघि सम्भावित लगानीकर्ताको पहिचान, आर्थिक क्षमता, जोखिम वहन गर्ने क्षमता, लगानीसम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव, लगानी रकमको स्रोत र वास्तविक लाभग्राही स्वामित्वसम्बन्धी विवरण संकलन गरी लगानीकर्ताको उपयुक्तता परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

विदेशी कोष व्यवस्थापकलाई पनि नेपालमा प्रवेशको व्यवस्था

मस्यौदामा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशमा दर्ता भएका कोष तथा कोष व्यवस्थापकले नेपालको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर कोष व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त स्थानीय कोष व्यवस्थापकमार्फत विदेशी कोष परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। विदेशमा दर्ता भएका कोषले समेत नियमावलीमा तोकिएका प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरी नेपालमा कोष दर्ता गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले विदेशी कोष व्यवस्थापक तथा लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी क्षेत्रमा सहभागी हुन नियामकीय बाटो उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

पारदर्शिता, सुशासन र लगानीकर्ताको हितमा जोड

नयाँ मस्यौदाले कोष व्यवस्थापकको जिम्मेवारी, लगानी प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, वित्तीय विवरण तथा इकाइधनीको अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ।

कोष व्यवस्थापकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो तथा कोषको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, सोही अवधिभित्र इकाइधनीको वार्षिक सभा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

कोष व्यवस्थापन शुल्क, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, हर्डल रेट तथा निर्धारित प्रतिफलभन्दा बढी नाफा आर्जन भएमा कोष व्यवस्थापकले पाउने प्रोत्साहन रकमसम्बन्धी व्यवस्था कोषको विधान र लगानी सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

कोष व्यवस्थापकले इकाइधनीको हितविपरीत गतिविधि गरेमा वा धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा बोर्डले कोष व्यवस्थापक परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

समग्रमा, वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदाले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड तथा अन्य वैकल्पिक लगानीका माध्यमलाई व्यवस्थित नियामकीय संरचनाभित्र ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। बोर्डले मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट सात दिनभित्र राय-सुझाव तथा प्रतिक्रिया माग गरेको छ।

थप समाचार