पीपीए शुल्क बुझाउन ९०३ मेगावाटका ११ आयोजनालाई प्राधिकरणको पत्राचार 

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ११ आयोजनालाई विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) शुल्क बुझाउन पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै ९०३ मेगावाटभन्दा बढी क्षमता उक्त आयोजनालाई पिपिए शुल्क बुझाउन पत्राचार गरेको हो । 

प्राधिकरणले २०२.८० मेगावाटका नदिप्रवाहमा आधारित (आरओआर) सात आयोजना र ७००.९० मेगावाटका चार आंशिक जलाशययुक्त (पिआरओआर) आयोजनालाई पिपिएका लागि शुल्क बुझाउन पत्राचार गरेको हो ।

पिपिएका लागि आवेदन दिएकामध्ये सीमाभित्र पर्ने रितपूर्वक निवेदन दिएका र सबै कागजात पुगेकाहरु आयोजनाहरुको पिपिए गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले आरओआरका लागि ६ हजार ७५० मेगावाटसम्म र पिआरओआरका लागि ४ हजार ५०० मेगावाटसम्म क्षमता सीमा भित्र पर्ने आयोजनाहरुसँग पिपिए गर्ने गरी  लागि आवेदन माग गरेको थियो । त्यसमध्ये रितपूर्वक आवेदन परेकाहरुसँग प्राधिकरणले पिपिए गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

तोकेको सीमा नपुगेसम्म पिपिए खुला गर्ने र विद्युत् जडान सम्झौता (ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भएको मितिलाई आधार मानी रोल क्रम अनुसार पिपिए कारबाही प्रक्रिया बढाउने जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत जडान सम्झौता भई पिपिएको प्रक्रियामा रहेका आयोजना र विद्युत नियमन आयोगबाट पिपिएको मस्यौदामा सहमति प्राप्त भइ हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनको अख्तियारीका साथै परफरमेन्स बैंक जमानत र पिपिए शुल्क बुझाउन विद्युत व्यापार विभागबाट पत्राचार गरिएका प्रवद्र्धक कम्पनीसँग पिपिएका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

पिपिएका लागि तोकिएको सीमाभित्र परेर पनि पिपिएका लागि रितपूर्वक कागजात नपुगेको कारण ३७८.७७ मेगावाटका १९ नदीप्रवाही आयोजनाको पिपिए प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, रितपूर्वक कागजात नपुगेका कारण ३५८.८९ मेगावाटका २ आंशिक जलाशययुक्त आयोजना पनि पिपिए प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् । जसमा खप्तड पावर कम्पनीको तल्लो चमेलिया र टाइम इनर्जीको बुडी गण्डकी आयोजना रहेका छन् ।