बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चार अर्ब बढी लगानी जोखिममा !

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चार अर्ब बढी लगानी जोखिममा परेको छ । लगानी गरेको ऋण उठाउन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सकसमा परेका हुन् । 

समयमा ऋण उठाउन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको साढे छ महिनामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २५५ वटा मुद्दाको चाङ ऋण असुली न्यायाधीकरणमा पुगेका छन् । लगानी गरेको ऋण उठाउन नसकेकोे भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था न्यायाधीकरण गुहार्न पुगेका हुन् ।

यस अवधिमा सर्वाधिक रुपमा वाणिज्य बैंकहरुका मुद्दा परेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । त्यस्तै विकास बैंक, लघुवित्त र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दाको चाङ पनि उत्तिकै छ ।

न्यायाधीकरणका अनुसार चालु आवको माघ १५ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ४ अर्ब २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहितको मुद्दा परेको छ । यस अवधिमा १७ वाणिज्य बैंकहरुले ३ अर्ब ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदावी गदै २२४ वटा मुद्दा दायर गरेका छन् । 

ऋण असुली न्यायाधीकरणका स्रेस्तदार तथा सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल पछिल्लो समय मुद्दा संख्या झन् थपिदै गएको बताउँछन् । ‘बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण ऋणीहरुले समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि मुद्दा संख्या झन् थपिदै गएको छ । एक दुई किस्ता डिफल्ट हुने वित्तिकै बैंकहरुले मुद्दा दर्ता गर्छन’, उनले भने ।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्दा धितो राखेको हुन्छ । जमानत राखेको हुन्छ । नियमति रुपमा ऋणीले किस्ता नतिरेपछि चार वर्ष भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार वर्षभित्रमा ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गर्छन् ।

बैकहरुले दर्ता गरेका मुद्दाका प्रतिवादीमा अधिकांश निर्माण कम्पनीहरु रहेका छन् । यसका साथै, तरकारी तथा फलफूल पसल, सुनचाँदी पसल, फर्निचर उद्योग, अस्पताल, ग्यास डिपो, कृषि फर्म, रिसोर्ट एण्ड पाटी प्यालेस लगायतका क्षेत्रहरु समेत रहेका छन् ।

त्यसैगरी, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले सृजना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था विरुद्ध १२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको मागदावी गर्दै न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । एनआईसी एशिया बैंकले नवदुर्गा हार्डवेयर विरुद्ध ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको मागदावी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

एनआईसी एशियाको मात्रै करिब एक अर्बको मागदावी

न्यायाधीकरणमा परेका मुद्दामा सबैभन्दाबढी एनआईसी एशिया बैंकका रहेका छन् । चालु आवको माघ १५ गतेसम्म मात्र सो बैंकका करिब एक अर्बको मागदावीसहितको मुद्दा परेका हुन् । यस अवधिमा बैंकले ९९ करोड ८४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदावी गर्दै उक्त संख्यामा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म बैंकले एक अर्ब ९० करोड ३८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ०.६१ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा बैंकको खराब कर्जा ९५.०८ प्रतिशतले बढेर १.१९ प्रतिशत पुगेको छ । 

अन्य बैंकको कति परे मुद्दा

यस अवधिमा ग्लोबल आईएमई बैकले २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदावी गर्दै २५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसैगरी, एनएमबि बैंकले २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदावी गर्दै ३९ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

चालु आवको माघ १५ गतेसम्म हिमालयन बैंकले ५० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदावी सहित १२ वटा मुद्दा परेको छ । त्यस्तै कुमारी बैंकको १७ वटा, लक्ष्मी सनराइज बैैंकको ९ वटा र माछापुच्छ्रे बैंकको ६ वटा मुद्दा परेको न्यायाधीकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

विकास बैंक तथा अन्य कम्पनीको ५२ करोडको मागदावी 

न्यायाधीकरणका अनुसार यस अवधिमा सात विकास बैक र अन्य लघुवित्त तथा फाइनानस कम्पनीले ५२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको मागादावी गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । जसमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदावी गर्दै २ वटा मुद्दा परेका छन् भने फर्स्र्ट माइक्रो फाइनानस कम्पनीले १३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदावी गर्दै २ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । 

४७.१२ प्रतिशतले बढ्यो वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा 

चालु आवको पुस मसान्त अर्थात छ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको मात्र खराब कर्जा ४७.१२ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको असरले बैंकको नाफा ९.९४ प्रतिशतले घटेको छ भने खराब कर्जा बढेर औसत ३.२६ प्रतिशत पुगेको छ ।

गत आवको पुस मसान्तसम्म औषतमा २.२२ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा ४७.१२ प्रतिशतले बढेर ३.२६ प्रतिशत पुगेको हो ।

के छ व्यवस्था ?

ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरणमा उजुरी दिनुअघि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुल गर्ने सम्बन्धमा ऋणीसँग ऋण फछौंट गर्न गराउन यथेष्ठ छलफल तथा क्रियाकलाप गरेको हुनुपर्ने र ऋण असुली सम्बन्धमा पर्याप्त कारवाही गर्दा समेत ऋण असुल हुन नसकेमा मात्र न्यायाधीकरणमा उजुरी दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । 

उजुरी निवेदन साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दावी रकमको ०.२५ प्रतिशत रकम ऋण असुली शुल्कवापत अग्रिम रुपमा न्यायाधीकरणमा बुझाउनु पर्नेछ । निवेदन दर्ता भएपछि न्यायाधीकरणबाट प्रतिवादीलाई प्रमाणसहित प्रतिउत्तर पेश गर्न १५ दिनको म्याद जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

ऐनको दफा १४ अनुसार पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम साँवा रकम भएको मुद्दा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ३१ अनुसार बैंक तथा व्त्रिीय संस्थाको ऋण असुली भइसकेपछि असुली भएको ऋण रकमको एक प्रतिशत ऋण असुली शुल्क वापत न्यायाधीकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ ।