‘नीतिगत सुधार हुनुपर्यो, सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न हामी तयार छौं’

हामी देशलाई उर्जामय बनाउन लागिरहेका छौं । यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारपनि सँगसँगै जानुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । उर्जा मन्त्रालयले २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयले लिएको लक्ष्यलाई पुरा गर्न हामी पनि सँगसगै छौं भनेर विश्वास दिलाउन कोशिस गरिरहेका छौं ।

यो लक्ष्य पुरा गर्दै गर्दा यस भित्र थुप्रै समस्याहरु छन् भनेर हामीले मन्त्रालयमा राखेका छौं । यसबारे मन्त्रालयले पनि नीतिगत सुधारका लागि अघि बढेको बताइरहेको छ । लगानी सम्मेलन हुँदैछ । संसार भरिका लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा भित्र्याउन खोज्दैछौं । 

नेपाल भरिका लगानीकर्ताहरुलाई पनि सबैको लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको उर्जा नै हो भनेर विश्वास दिलाउन खोजिरहेका छौं । उर्जाको विकास सँगैसँगै अन्य क्षेत्रको पनि विकास हुँन्छ । २०३५ सालसम्म ४६ खर्ब खर्च गर्नका लागि वार्षिक रुपमा झण्डै ५ खर्बजति खर्च गर्दा विद्युत मात्र उत्पादन हुँदैन यो सँगै देशमा भएका उद्योगहरुलाई पनि माथि उठाउँछ । कलकारखानाहरुलाई पनि माथि उठाउँछ । 

यसमा थुप्रै खालका नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्छ । हामीले वन मन्त्रालयसँग पनि धेरैपटक छलफल गरेका छौं । उर्जासँग मात्र नभई नेपालको अन्य विकास र उद्योगहरुसँग सम्बन्धीत क्षेत्रहरुमा वन मन्त्रालयमा समस्या रहेको देखिएको छ  । हामी पनि यो देशमा वातावरण जोगाँउ भनेरै लागेको मान्छे हो । रुख रोप्नै पर्छ, वातावरण जोगाउनै पर्छ भनेर लागेका छौं । वातावरण जोगिएन भने हाम्रा परियोजनाहरुमा पनि क्षति हुन्छ ।

विकास गर्नका लागि एउटा पनि रुख काट्नि भनेर सम्भव हुँदैन । सगरमाथासम्म बाटो खन्दै लानपनि रुखहरु पनि मासिदै जान्छन् र संरक्षण पनि गर्दै जानुपर्छ । यी कुरा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) मा पनि प्रष्ट रुपमा लेखेका छौं । 

जलविद्युतका परियोजना भएका थुप्रै ठाउँमा वातावरणको संरक्षण भएको छ । विद्युत विकास देशको सपना हो । उर्जा मन्त्रालयले लिड गरेको सपनालाई हामीले पनि पुरा गर्नुपर्छ । २ लाख मेगावाटको क्षमता भनिएता पनि यसलाई पुरा गर्न उर्जा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।

पूर्वाधार क्षेत्रबाट पनि यस क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । हामी जलविद्युतको लाइसेन्स लिएर अघि बढ्दै गर्दा विद्यमान नीति, नियम, कानुन, ऐन अनुसार अगाडी बढेका हुन्छौं । तर, बीचमा नीतिगत परिवर्तन हुँदा थुप्रै समस्याहरु परेका हुन्छन् ।

हामीले इआइए गरेर रुख काट्ने बेलामासम्म पाँच बर्ष बितिसकेको हुन्छ । अहिले जग्गाको मूल्य पाँच गुणा बढेको छ । प्राधिकरणले त्यही मूल्यमा जग्गा किन्दै जाने हो भने अहिलेको बजेटले ट्रान्स मिसन लाइन बनाउने गरी जग्गा किन्न पनि सक्दैन । निजी क्षेत्रको पनि त्यही अवस्था छ ।

क्याबिनेटले पास गरिदिन्छ । तुरुन्तै उसलाई जग्गा दिनुपर्छ । पहिला २ वर्षभित्र दिए हुन्थ्यो । हाम्रो परियोजना पनि बन्दै जान्थे । अब त हामीले पहिला नै जग्गा किनेर दिनुपर्नेछ ।

विद्युत विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर अगाडी बढ्दै जान्छौं । दुईदेखि तीन वर्षसम्म केही मात्रामा खर्च भइसकेको हुन्छ । बाटो बनाईसकेको हुन्छ । जग्गा किनिसकेको हुन्छ । तर, तीन वर्षपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले यो क्षेत्रमा परियोजना बनाउँनै पाइदैन भन्यो भने त्यसको पिडा कति हुन्छ । हामीले आफ्नो मात्र पैसा लगानी गरेका हुँदैनौं ।

अहिले सहकारी भागेजसरी हामी पनि भाग्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ । उर्जा मन्त्रालयले विकास गर्ने भनेर अगाडी बढ्दै जाने र सम्बन्धीत निकायहरुको सहयोग पुगेन भने समस्या हुन्छ । यसकारणले उर्जा मन्त्रालय बलियो हुनुपर्छ । मन्त्रालयबाट नै सम्पूर्ण कामहरु गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

सरकारले लिएको लक्ष्यलाई पुरा गर्न निजी क्षेत्र सधै तयार छ । तर, नीतिगत सुधार गरिनुपर्छ । उर्जा विकासका लागि कस्तो खालको नीति बनाउने भनेर उर्जा मन्त्रालयबाट नै फाइल जानुपर्छ । हामी भन्दा पिडित उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण पनि छ । ट्रान्समिसन लाइनहरु बनिसकेका छैनन् । हाम्रो बिजुलीहरु ट्रान्समिट भएका छैनन् 

यो वर्ष कति समस्या पर्छ र कस्ता खालका कति परियोजना आउँदैछन् । ट्रान्समिसन लाइन नबन्ने हो भने यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर जानुपर्छ । उर्जा मन्त्रालयले नीतिगत सुधारका लागि निर्देशन दिएपनि सम्बन्धीत निकायहरुबाट कार्यान्वयन भएको छैन । 

१ प्रतिशत भ्याटको समस्या छ । अर्थ समितिबाट पत्र आए राख्नुपर्ने होइन । उर्जा मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि अर्थ मन्त्रालयले काम हुनुपर्ने हो । प्राविधिक समस्याले गर्दा केही भएका छैनन् । आउने बजेटमा एक प्रतिशत करका लागि पहिला नै व्यवस्था भइदियो भने धेरै राहत मिल्ने थियो ।

(स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक समुह (इप्पान) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले राखेको विचार)