बजेटप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट, ६० अर्ब भुक्तानी नहुँदा अर्थतन्त्र नै चापमा

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट प्रति निमार्ण व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफूहरुको सुझाव कार्यान्वयन नभएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बजेटका केही बुँदाहरू निर्माण उद्योगका लागि सकारात्मक रहेपनि महासंघले लामो समयबाट उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा केही उल्लेख नभएबाट शिथिल अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने महासंघको ठहर छ ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र कति प्राथमिकतामा’ बिषयक कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेश गरिसकेका र पेश गर्न बाँकी गरी करीब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न नसकिरहेको अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्र नै चापमा परेको बताए । भुक्तानी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उपायका बारेमा बजेट वक्तव्य मौन रहनु ठूलो बिडम्बना भएको महासंघको निचोड छ । अरबौं भुक्तानी नहुँदा राज्यबाट व्यवसायीले विगतमा पाउने गरेका विविध खालका सहुलियतका बारेमा समेत बजेट मौन भएबाट व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेको दाहालले बताए ।
‘बजेटमा मूल्य समायोजन बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमी कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कार्वाही सम्बन्धमा केही उल्लेख कारणले कामै हुन नसकेका ठेक्काहरू सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनु पर्ने विषय उल्लेख नहुनु लगायतका कारण बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिएको यस महासंघको ठहर छ’, उनले भने, ‘पाँच प्याकेजको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय नसमेटिनु, नेपाल सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका विषय सम्बोधन नहुनु, पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका अस्पतालका लागि ६० अर्ब बजेट विनियोजन हुनु पर्नेमा मात्र १५ अर्ब विनियोजन हुनु पनि बजेटका नकारात्मक पाटाहरू हुन् ।’

त्यस्तै, बजेटमा उल्लेख भए अनुसार लुब्रेकेटिङ आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा १० प्रतिशत अन्त शुल्क महसुल लाग्ने व्यवस्थाका कारण निर्माण व्यवसाय झन् महंगो हुने महासंघले जनाएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योग मैत्री हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन समेत महासंघ आग्रह गरेको छ ।