निजी क्षेत्रको माग: ग्रीन बण्ड खुल्ला, शेयरधितो कर्जाको सीमा पूर्णरुपमा खारेज !

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तीब्र तयारी गरिरहेको छ । त्यसो त मौद्रिक नीतिकै लागि पहिलो पटक विज्ञ सम्मिलित सुझाव समिति बनाएको केन्द्रीय बैंकले बाहिरबाट सर्वसाधारणको सल्लाह सुझाव समेत लिईरहेको छ । 

सरकारको वित्त नीतिलाई सघाउने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आम सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, वित्त नीतिसँग सामञ्जस्यता मिल्ने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

साथै विनियोजित बजेटको पुँजीगत खर्च बढाउने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको माग बढाउनेगरी लचिलो नीति लिइनुपर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

तर, यता सरोकारवालाहरु निकाय र विभिन्न व्यवसायिक निजी क्षेत्रहरुले भने मौद्रिक नीतिले आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै उत्पादनमा केन्द्रित हुने गरी केहीँ नीतिगत जटिलताहरु फुकाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

मौद्रिक नीतिले ग्रीन बण्डलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ: बैंकर्स संघ

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ग्रीन बण्ड जारी गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरणको नीति लिनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले धारणा राखेका छन् । एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा निकै घटेको बताउँदै पछिल्लो तीन वर्षयताको बैंकहरुको लगानी प्रतिफल (आरओई) निरासाजनक रहेको बताए ।

सोही अवसरमा अध्यक्ष केसीले निर्माण क्षेत्रका ऋणीहरुको खराब कर्जा बढिरहेकाले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘खराब कर्जा बढ्नुमा बैंकहरुको कमजोरी नभई समग्र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता प्रमुख कारण हो । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जा ३.९९ प्रतिशत हाराहारी छ । बैंकहरू ग्रीन बण्ड ल्याउनतर्फ लागिरहेकाले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन र सहजीकरणको नीति लिनुपर्छ’ उनले भने ।

बैंकर्स भुवन दाहालले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा बजार माग घटेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले धरपकड गर्ने नभई प्रोत्साहनको नीति लिइनुपर्ने बताए ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचकताः निजी क्षेत्र  

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आगामी आवको मौद्रिक नीति मार्फत चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचकता अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । निजी क्षेत्रले कर्जा दुरुपयोग गरेका छन् र उनीहरु खराब हुन भन्ने धारणा बनाइएकाले निजी क्षेत्रको पनि आत्माविश्वास बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण पनि कर्जा विस्तारमा केही सकस भएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।

यता अर्थविद् डा.समीर खतिवडाले खुकुलो व्यवस्थासहित वास्तविक क्षेत्रको विकास हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मूल्य स्थायित्वलगायतका विषय राखिएको भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता विषयमा मौन रहेको बताए ।

मार्जिन लेण्डिङको क्याप पूर्ण रुपमा हटाउन लगानीकर्ताको माग

यता पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरुले मौद्रिक नीतिले हाल मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जामा लगाएको २० करोडको सीमा पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जामा लगाइएको क्याप पूर्ण रुपमा हटाइनुपर्ने बताइन् ।

‘मौद्रिक नीतिले नै बजारलाई गाइड गर्ने हो । वास्तविक अर्थतन्त्रको ऐना पुँजी बजारलाई सधै नियन्त्रणमा राख्नु राम्रो होइन । मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जामा कुनै सीमा राख्न आवश्यक छैन । यसलाई पूर्ण रुपमा हटाउन हामी लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकसँग जोडदार माग गर्दछौं’ पोखरेलले भनिन् ।

साथै मार्जिन लेण्डिङको जोखिम भारलाई पनि शतप्रतिशतमा झानुपर्ने र यस्तो कर्जाको ब्याजदर समेत सुलभ हुनुपर्ने अध्यक्ष पोखरेलले बताएकी छिन् । 

ठूला आयोजनाहरुमा क्यापिटलाइजेशनको व्यवस्थाः घरजग्गा व्यवसायी  

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ठूला आयोजनाहरुमा निश्चित समयका लागि क्यापिटलाइजेशनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

लोन टु भ्यालु रेसियो (एलटीभी) र ऋण आम्दानी अनुपात ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै अध्यक्ष लोहनीले अनि मात्र घरजग्गाको व्यवसाय माथि उठ्ने र अर्थतन्त्र सुध्रिने बताए । अहिलेको विषमा परिस्थितिलाई अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीहरुलाई कर्जाको रिसेडुलिङ र रिस्टक्चरिङ (कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना) गर्नुपर्ने उनले बताए । 

तथापि, पछिल्लो तीन महिनामा घरजग्गाको कारोबारमा क्रमिक सुधार आएको बताउँदै अध्यक्ष लोहनीले तर राजस्वमा भने सुधार हुन नसकेको बताए ।

यस्तै, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले उर्जा क्षेत्रमा विदेशी फण्डहरु ल्याउन सहज वातावरण बनाइदिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । अध्यक्ष गणेश कार्कीले मौद्रिक नीति मार्फत ग्रीन बण्ड र क्लाइमेट बण्ड जस्ता फण्डहरु ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै दीर्घ नीतिमा सरकार जानुपर्ने बताए । 

‘सरकारले दश वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहनेछ । यसलाई गम्भीरताका साथ हेरेर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ’ अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नयाँ पुस्ताको सुधारका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने बताए । निजी क्षेत्रको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले लचक र खुकुलो मौद्रिक नीति लिने समेत प्रष्ट पारे ।