भुक्तानीको सकसमा कृषि बीमा, निरन्तर खस्किदै व्यवसाय  

काठमाडौं : पछिल्लो समय कृषि बीमा व्यवसाय निरन्तर घट्दै गएको छ । किसानलाई दिने अनुदानको रकम सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा कृषि बीमाप्रति किसानको विश्वास र आकर्षण घट्दै गएको छ ।

बीमाको आकार र प्रिमियम अनुदान बढेपनि यसको प्रभावकारीता समयमा नै कृषकले बीमा दाबी भुक्तानी पाउन नसक्दा कृषि बीमाप्रति आम कृषकको आकर्षण बढ्न नसकेको हो । जुन पछिल्ला केहीँ घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ ।

कृषि क्षेत्रको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले शुरुवात गरिएको कृषि बीमा व्यवसाय अनुदानमै अल्झिएको हो । प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्षको जेठ मसान्तको तुलनामा कृषि बीमा व्यवसाय १५.५९ प्रतिशतले घटेको छ । 

गत वर्षको जेठ मसान्तसम्म एक लाख ५७ हजार ३६० पोलिसी जारी गरी दुई अर्ब ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका कम्पनीहरुको व्यवसाय २८ करोड ११ लाख रुपैयाँले घटेको छ ।

चालु आवको जेठ मसान्तसम्म कम्पनीहरुले एक लाख २४ हजार ५६० पोलिसी जारी गरी एक अर्ब ८० करोड २७ लाख रुपैयाँ व्यवसाय गरेका छन् ।

पोलिसी बन्द

सरकारले समयमा अनुदानको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल बीमक संघले पटक–पटक पोलिसी जारी गर्नै बन्द गर्यो । आव २०७९/८० को गत जेठ ७ गतेदेखि कम्पनीहरुले कृृषिसँग सम्बन्धित पोलिसी बन् दगरेका थिए ।

तथापि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि बीमा बापत कम्पनीहरुलाई पहिलो किस्ता बापत ७२ करोड रुपैयाँ निकासा गरेपछि बीमालेख पुनः जारी गरिएको थियो

त्यसयता सरकारले कृषि बीमा वापतको २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै नेपाल बीमक संघले गत चैत्र १ गतेदेखि कृषिको बीमाको पोलिसी पुनः बन्द गरे ।

बीमा कम्पनीहरुले पाउनुपर्ने रकम बढ्दै जाँदा थप जोखिम लिन नसक्नुको साथै दाबी भूक्तानी तिर्न समेत असहज भएको संघको भनाई थियो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ अनुसार उधारो बीमा जारी गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । संघले कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालय तथा विभागलाई पटक पटक जानकारी गराईएको थियो ।

बीमाको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र बीमा प्राधिकरणलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत नपाएको गुनासो बीमा कम्पनीहरूको छ ।

तर, यता कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयले भने बजेट अभावका कारण समयमा कृषि बीमाको अनुदानको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ ।

गत जेठ १८ गते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहको अध्यक्षतामा बिहिबारमन्त्रालयमा सरोकार भएका निकायसहित बसेको बैठकले कृषि तथा बाली बीमा पावतको ९७ करोड यथाशीघ्र भुक्तानी गर्ने सहमति गर्यो ।

यसका साथै बाँकी रकम भुक्तानीका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै गर्ने गरी मन्त्रालयले पहल गर्ने जनाएका छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णयसँगै कम्पनीहरुले  कृषि तथा पशुपक्षी बीमा निरन्तर गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

दाबी भुक्तानीमा किसान मात्र होइन बीमा कम्पनीहरुको पनि गुनासो उस्तै छ । सरकारले समयमा अनुदानको रकम नदिएको भन्दै बीमा कम्पनी र प्राधिकरणबीच बेला बेलामा विवाद समेत उत्पन्न हुने गरेको छ ।

सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशूल्कमा क्रमशः अनुदान दिँदै आएकोमा २०७७ सालदेखि कृषि बीमाको अनुदान करिब ३ अर्ब बाँकी रहेको थियो ।