बैंकहरुको लगानी उठ्नै छाड्यो, ६ अर्ब ८९ करोड लगानी उठाईदिन ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा

काठमाडौं : अर्बौ लगानी नउठ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा परेका छन् । आर्थिक शिथिलताका कारण पछिल्लो समय खासै कर्जाको माग नआइरहेका बेला उता यसअघिनै गरेको लगानी समेत उठ्न नसकेपछि बैंकहरु तनावमा परेका हुन् ।

Sponsored Advertisement

२०८१ असार मसान्तसम्म ५१ खर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी जोखिममा परेको छ । जसको प्रभाव बैंकहरुको वित्तीय रिपोर्ट (ब्यालेन्स सिट) मा परेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय रिपोर्ट धमाधम सार्वजनिक गर्न थालेका अधिकांश बैंकहरुको नाफामा ब्रेक लाग्न पुगेको छ । यसको कारण बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दा नाफाको अधिक प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन (प्रोभिजन)मा जाँदा नाफा घट्न पुगेको हो ।

यता लगानी उठ्न छाडेपछि बैंकहरुले फसेको पैसा उठाइदिन ऋण असुली न्यायाधीकरणसँग हारगुहार गर्न थालेका छन् । 
गत असार मसान्तसम्मको रिपोर्ट अनुसार ४८० वटा मुद्दा ऋण असुली न्यायाधीकरणमा परेको छ । यस अवधिमा ६ अर्ब ८९ करोड २३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदाबीसहित उक्त संख्यामा मुद्दा परेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३१५ वटा मुद्दा परेका थिए । लगानी गरेको ऋण उठाउन नसकेकोे भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था न्यायाधीकरण गुहार्न पुगेका हुन् । 

न्यायधीकरणका अनुसार अघिल्लो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ४ अर्ब ९० करोड १६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहितको मुद्दा परेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दै गएको बताउँदै यो चुनौतिको रुपमा रहेको बताएका छन्  ।

निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किदा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिरहेको छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेका छन् । यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार अनुमान गरिएभन्दा कम रहेको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ ।

पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री पनि लगानी उठाउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय रिपोर्टमा पर्ने बताउँछन् । ‘असुलीको सन्दर्भमा मुद्दा पर्यो भने शतप्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने भन्ने छ । रिकभरीमा समस्या हुँदा एनपीए अझै बढ्न सक्छ’ उनले भने । 

ऋण असुली न्यायाधीकरणका स्रेस्तदार तथा सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल पछिल्लो समय मुद्दा संख्या झन् थपिदै गएको बताउँछन् । आर्थिक मन्दीका कारण ऋणीहरुले समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि मुद्दा संख्या झन् थपिदै गएको उनको भनाइ छ । ‘एक दुई किस्ता डिफल्ट हुने वित्तिकै बैंकहरुले मुद्दा दर्ता गर्छन’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्दा धितो राखेको हुन्छ, जमानत राखेको हुन्छ । नियमित रुपमा ऋणीले किस्ता नतिरेपछि चार वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार वर्षभित्रमा ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गर्छन् ।

बैंकहरुले दर्ता गरेका मुद्दाका प्रतिवादीमा अधिकांश निर्माण कम्पनीहरु रहेका छन् । यसका साथै, तरकारी तथा फलफूल पसल, सुनचाँदी पसल, फर्निचर उद्योग, अस्पताल, ग्यास डिपो, कृषि फर्म, रिसोर्ट एण्ड पाटी प्यालेस लगायतका क्षेत्रहरु समेत रहेका छन् ।

सर्वाधिक मुद्दा वाणिज्य बैंकका 

यस अवधिमा सर्वाधिक रुपमा वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दा ऋण असुली न्यायाधीकरणमा परेका छन् । सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार गत वर्ष मात्रै वाणिज्य बैंकहरुबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बढीको मागदावी सहित ४२० मुद्दा परेका छन् । यस अवधिमा १७ वाणिज्य बैंकहरुले ६ अर्ब ६ करोड ५७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदावी गर्दै उक्त संख्यामा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

त्यस्तै विकास बैंक, लघुवित्त र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दाको चाङ पनि उत्तिकै छ ।

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दा 

त्यसैगरी यस अवधिमा ३५ वटा विकास बैंकहरुले ३६ करोड ८२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदावी गर्दै ३५ वटा मुद्दा दायर गरेका छन् भने फाइनान्स कम्पनीबाट १० करोड १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदाबीसहित १४ वटा मुद्दा परेको छ ।

सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार लगानीको रकम उठाउन नसकेको भन्दै ३५ करोड ७१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदावी सहित माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले ११ वटा मुद्दा दायर गरेका छन् ।